वासिङ्टन डीसी । आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमर्थित नयाँ कङ्ग्रेसनल निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा लागू गर्न अनुमति माग्दै मिसौरी राज्य सरकारले शुक्रबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
मिसौरीको सर्वोच्च अदालतले नयाँ निर्वाचन नक्सा तत्काल लागू गर्न रोक लगाउँदै त्यसलाई कायम राख्ने वा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने विषय आगामी नोभेम्बरमा हुने राज्यव्यापी जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्गो लगाउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशविरुद्ध मिसौरी सरकारले सङ्घीय सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको हो।
नयाँ नक्सा लागू भएमा रिपब्लिकन पार्टीलाई अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा थप एक सिट जित्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट आगामी मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा रहेको रिपब्लिकन पार्टीको झिनो बहुमत कायम राख्न सहयोग पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ।
नयाँ निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कनको विरोधमा रहेका समूहले जनमतसङ्ग्रहको माग गर्दै तीन लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। तर रिपब्लिकन सेक्रेटरी अफ स्टेट डेनी हस्किन्सले गत अगस्टमा सम्पन्न प्राथमिक निर्वाचनका क्रममा उक्त निवेदन अस्वीकार गरेका थिए।
हस्किन्सले राज्यको संविधानमा कङ्ग्रेसनल निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कनसम्बन्धी निर्णयलाई जनमतसङ्ग्रहमा लैजाने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको तर्क गरेका थिए। उनले तल्लो अदालतमा पनि आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए। तर बिहीबार मिसौरीको सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्टाउँदै नयाँ नक्सा जनमतसङ्ग्रहबाट अनुमोदन नभएसम्म लागू गर्न नपाइने फैसला गरेको हो।
अदालतले आगामी आम निर्वाचनमा सन् २०२० को जनगणनापछि कायम रहेका पुराना निर्वाचन क्षेत्रकै आधारमा निर्वाचन गराउनसमेत आदेश दिएको छ।
मिसौरीकी महान्यायाधिवक्ता क्याथरिन हानावेले अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्राथमिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि र आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कङ्ग्रेसनल निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तनसम्बन्धी आदेश आउनु अमेरिकी इतिहासमै अभूतपूर्व भएको दाबी गरेकी छन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा नयाँ आदेशका कारण राज्यभर निर्वाचन सञ्चालनमा ठूलो अन्योल र अव्यवस्था उत्पन्न हुने उल्लेख गरिएको छ। निर्धारित समयमै निष्पक्ष सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले नयाँ कङ्ग्रेसनल नक्सा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको निवेदनमा जनाइएको छ।
हानावेले मिसौरीको सर्वोच्च अदालतको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसमक्ष आग्रह गरेकी छन्।
राज्यको कानुनी व्यवस्थाअनुसार आगामी नोभेम्बरको निर्वाचनका लागि मतपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्न आउँदो मङ्गलबारसम्म मात्र समय बाँकी छ। मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ब्रेट काभानोले नयाँ नक्साका विरोधीहरूलाई सोमबारसम्म राज्यको निवेदनमाथि लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
यता जनमतसङ्ग्रहका पक्षधरहरूले भने नयाँ निर्वाचन क्षेत्रबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राज्यका मतदातामै हुनुपर्ने बताएका छन्।
हाल मिसौरीबाट अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा छ जना रिपब्लिकन र दुई जना डेमोक्र्याट प्रतिनिधि छन्। नयाँ नक्साले लामो समयदेखि डेमोक्र्याटिक प्रतिनिधि इमानुएल क्लीभरले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको कान्सास सिटी क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत व्यापक रूपमा पुनःसंरचना गरेको छ।
सामान्यतया राष्ट्रिय जनगणनापछि प्रत्येक १० वर्षमा कङ्ग्रेसनल निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कन गर्ने गरिन्छ। तर आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले ट्रम्पले अघि बढाएको अभियानका कारण यसपटक दशकको मध्यभागमै निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कन गर्ने प्रयासले अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा विवाद चर्किएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कनलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी विवाद डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै पक्षको नेतृत्वमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी राज्यमा फैलिएको छ।
