काठमाडौं । पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित तनावका कारण गन्तव्यमा पुग्न नसकी विभिन्न मुलुकमा फसेका नेपाली नागरिक अवस्था केही सहज बन्दै गएपछि क्रमशः आफ्ना गन्तव्यतर्फ लाग्न थालेका छन्।

सुरुमा दोहा, दुबई, जेद्दा र कुवेत सिटीमा बढी समस्या देखिएको थियो। हाल दोहा र दुबईमा सीमित रूपमा हवाई उडान सुरु भएपछि त्यहाँ ट्रान्जिटमा रहेका नेपालीहरू गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार जेद्दामा समस्यामा परेका ५२ जना हजयात्रीहरू चैत ५ गते स्वदेश फर्किएका छन्। कुवेत सिटीमा समस्यामा परेका ५२ जनामध्ये बाँकी ३३ जनालाई चैत ४ गते साउदी अरेबियाको भिसा मिलाएर गन्तव्यतर्फ पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पश्चिम एसियाको पछिल्लो अवस्था तथा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र सहयोगबारे जानकारी दिएको हो। पश्चिम एसियामा तनाव सुरु भएको २१ दिन बितिसकेको छ। तनाव कम गर्न प्रयास भइरहे पनि गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) सदस्य मुलुकहरू लक्षित ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमण जारी रहेको जनाइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलका अनुसार हालसम्म यूएईमा एक जना नेपालीको मृत्यु भएको छ भने २० जना सामान्य घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये एक जनाबाहेक सबै उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने अस्पतालमा रहेका एक जना पनि खतरामुक्त अवस्थामा छन्। अन्य सबै मुलुकमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित आपत्कालीन प्रतिकार्य समूह गठन गरिएको छ र उक्त समूहको तेस्रो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। साथै मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष २४सै घण्टा सञ्चालनमा रहेको छ।

कन्सुलर सेवा विभागले विवरण संकलनका लागि खोलेको अनलाइन फाराममा शुक्रबारसम्म ८२ हजार १०० नेपालीले दर्ता गराएका छन्। आपत्कालीन नियन्त्रण कक्षमा हालसम्म ७८ वटा कलसहित १७० पटक सम्पर्क भएको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा अधिकांश प्रश्नहरू सुरक्षा र श्रम स्वीकृतिसँग सम्बन्धित रहेका छन्।

यसैबीच, त्रास फैलाउने उद्देश्यले फोटो, भिडियो वा अन्य सामग्री निर्माण तथा साझेदारी गर्ने सात जना नेपाली पक्राउ परेका छन्। मन्त्रालयले संकटको समयमा सम्बन्धित देशका कानुन तथा सुरक्षा निर्देशनहरूको पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। उल्लंघन गरेमा जरिवाना, जेल सजाय वा डिपोर्ट हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ।

नेपालले मार्च १ मा जारी वक्तव्यमार्फत द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई संयमता अपनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न र नागरिक सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो।

मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख रामकाजी खड्काका अनुसार नेपालका १० वटै नियोगमा हटलाइन सञ्चालनमा राखी समस्यामा परेका नेपालीहरूको विवरण संकलन र आवश्यक समन्वय भइरहेको छ।

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित मानवअधिकार आयोगको समितिले शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।

करिब ६ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको सूक्ष्म अध्ययन गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। ‘हामीले गर्न सक्ने भनेको कारबाही सिफारिस मात्र हो,’ स्रोतले भन्यो।

प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा सरकार र जिम्मेवार निकायहरू थप सजग हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। साथै भदौ २३ को घटनामा राज्यले नागरिक सुरक्षामा जिम्मेवारी पूरा नगरी जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

आन्दोलनका बेला सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए। परिषद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए।

आयोगले ३–४ सय सन्देश, २ हजारभन्दा बढी भिडियो र अडियो सामग्रीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ। साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूसँग पनि बयान लिइएको थियो।

आयोगका अनुसार भदौ २३ को घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ भने भदौ २४ को घटनामा जवाफदेहिता र दण्डहीनताका पक्षहरूमा अध्ययन गरिएको छ। आयोगले काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा रहेका संयन्त्रमार्फत अनुसन्धान गर्दै जिल्ला सुरक्षा परिषद् र घटनास्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसम्मलाई सोधपुछ गरेको थियो। नेपाली सेनासँग पनि विवरण माग गरिएको थियो।

यसअघि आयोगले १० असोजमा सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित जोखिमको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उल्लेख गरिएको थियो। पहिलो दिन शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन मध्याह्नपछि आगजनी र गोली प्रहारका कारण हिंसात्मक बनेको तथा त्यसपछि दोस्रो दिन थप तोडफोड र आगजनी भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

आयोगले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, आन्दोलनकै दिन आयोगका सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भएको हारको प्रारम्भिक समीक्षा गरेको
छ ।

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको प्रारम्भिक समीक्षा प्रतिवेदनमा १३ पानामा हारका कारणहरू विश्लेषण गरिएको छ । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ गरी जम्मा ३८ सिट मात्रै जितेको थियो ।

एजेन्सी । दशकौँदेखि लागू संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिबन्धका कारण क्युबाको ऊर्जा पूर्वाधार कमजोर बन्दै गएको छ। यसले टापुभरिका परिवारहरूलाई आधुनिक भान्सा प्रणाली त्याग्न र कोइलामा खाना पकाउने पुरानो अभ्यासतर्फ फर्कन बाध्य बनाएको छ।

हवानाको मारियाना क्षेत्रमा ६२ वर्षीया कारिडाड अल्भारेजले श्रीमानसँग सानो क्याफे सञ्चालन गर्दै आएकी छन्। तर गहिरिँदो ऊर्जा संकटका कारण उनी अहिले कोइलाबाट आगो बालेर खाना पकाउन बाध्य भएकी छन्।

‘मेरो जीवनमा पहिलो पटक इन्धन अभावका कारण कोइला प्रयोग गर्नुपरेको छ। हामी निकै कठिन समयबाट गुज्रिरहेका छौं,’ उनले बताइन्। उनका अनुसार बिजुली आपूर्ति अत्यन्त अनियमित भएकाले खाना पकाउने कामसमेत प्रभावित भएको छ।

अप्रत्याशित विद्युत् अवरोध (ब्ल्याकआउट) का कारण धेरै परिवारहरू खाना पकाउन ढिला हुने वा नपक्ने समस्यामा छन्। त्यसैले धेरै घरपरिवारहरू विकल्पका रूपमा कोइलातर्फ फर्किरहेका छन्। ‘बिजुली गयो भने हामी तुरुन्तै कोइलामा निर्भर हुन्छौं,’ उनले भनिन्।

कोइला उत्पादनमा संलग्न लेक्सर ब्रिजुएला विगत दुई दशकदेखि यो काम गर्दै आएका छन्। हाल माग अत्यधिक बढेकाले उनी एकैपटक धेरै ब्याच उत्पादन गर्दा पनि माग पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी ‘अधिकतम दबाब’ नीतिले क्युबाको ऊर्जा प्रणाली मात्र होइन, इन्धन आयातमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ। ग्यास सिलिन्डर आपूर्ति र रिफिलमा समस्या आएपछि पहिले ग्यासमा निर्भर रहेका परिवारहरू समेत अहिले कोइलाको खोजीमा छन्।

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै छ।

प्रतिवेदन बुझाएसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ। पहिलो हुने निर्वाचित (प्रत्यक्ष) प्रणालीतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सिट जितेको छ।

रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेको छ। अन्य दलहरूमा नेपाली कांग्रेसले ३८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले २५, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले १७, श्रम संस्कृति पार्टीले ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सिट जितेका छन् भने एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार रास्वपाले आफ्ना वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले शपथ लिएपछि संसदीय दलको नेता चयन हुनेछ र त्यसपछि बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता खिमलाल देवकोटाका अनुसार यसपटक धारा ७६ (१) अन्तर्गत एकल बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्ने अवस्था रहेको छ।

संघीय संसद् सचिवालयले चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी गरेको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले छिट्टै संसद् बैठक बोलाउनेछन्।

संसद्को पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्नेछ भने सात दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा गरिएको आरोप संशोधनसम्बन्धी निर्णय फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बिहीबार माघ २ गते गरिएको भनिएको संशोधित निर्णय फाइल पेश गर्न आदेश दिएको हो। उक्त निर्णयमा अन्य प्रतिवादीहरूको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर हटाइएको बताइएको छ।

यसअघि गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले केवल लामिछानेको हकमा मात्र आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। तर त्यसको दुई दिनपछि, माघ २ गते, लामिछानेसहित अन्य सबै आरोपितहरूको हकमा पनि आरोपपत्र संशोधन गर्ने अर्को निर्णय गरिएको उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतमा भने पुस ३० गतेको निर्णय मात्र पेश भएको पाइएपछि इजलासले माघ २ गतेको संशोधित निर्णय फाइल पनि झिकाएर पेश गर्न आदेश दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता बरालले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका थिए।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान अवस्थामा सभापति गगन थापाको राजीनामाभन्दा स्थिति सम्हाल्नु प्राथमिक दायित्व भएको बताएका छन्।

शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत दिएका हुन्।

‘नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु भन्नु सकारात्मक हो। तर अहिलेको प्रधान नैतिक दायित्व भनेको स्थिति सम्हाल्नु हो। बैठकमा प्रारम्भिक समीक्षा, राजीनामा पत्र र राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।

शर्माले डढेलो निभाउन खटिएको व्यक्तिलाई नै आगलागीको दोष दिनु न्यायसंगत नहुने टिप्पणी पनि गरेका छन्।

एजेन्सी । इरानमा जारी युद्धप्रति चीनले कूटनीतिक र सैन्य दुवै तहबाट समानान्तर प्रतिक्रिया दिएको छ। कूटनीतिक प्रवक्ता र जनमुक्ति सेना (पीएलए) का सैन्य प्रवक्तामार्फत आएको सन्देशले चीनले यस अवस्थालाई केवल राजनीतिक तनाव मात्र नभई सम्भावित सैन्य जोखिमका रूपमा पनि लिएको संकेत गरेको छ।

पीएलएका प्रवक्ताले प्रतीकात्मक भाषामा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ‘युद्धको लतमा परेको’ देशका रूपमा चित्रण गरेका छन्। छोटो इतिहासको अधिकांश समय युद्धमै बिताएको भन्दै उनले अमेरिकालाई विश्वका लागि खतरा भएको टिप्पणी गरेका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले मार्क्सवाद र कन्फ्युशियस दर्शनबीच सम्बन्ध जोड्दै राजनीतिक भाषामा नैतिकता र सटिक अभिव्यक्तिलाई जोड दिएका छन्। यही आधारमा चीनले इरानमा भइरहेको युद्धलाई नैतिक धरातल गुमाएको आक्रमणका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

युद्धको मैदानमा पनि चीनको अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको विश्लेषण गरिएको छ। इरानले आफ्नो ‘ग्रिड’ प्रणालीलाई चिनियाँ ‘बेदु’ उपग्रह प्रणालीसँग जोडेको बताइएको छ, जसले लक्षित आक्रमणको सटीकता बढाएको छ। यसले क्षेप्यास्त्र र ‘जामिङ’ विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता पनि सुदृढ बनाएको उल्लेख छ।

इरान र चीनबीच २५ वर्षे रणनीतिक सहकार्य सम्झौता अन्तर्गत सैन्य तथा प्राविधिक सहयोग विस्तार भएको बताइन्छ। उता रूसले पनि आफ्नो युद्ध अनुभव साझा गर्दै इरानलाई समर्थन गरिरहेको छ, विशेषगरी ड्रोन तथा मिसाइल रणनीतिमा।

युद्धसँगै ऊर्जा र वित्तीय क्षेत्रमा पनि नयाँ समीकरण देखिन थालेको छ। ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मार्फत हुने तेल कारोबारमा इरानले चिनियाँ मुद्रा ‘युआन’लाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिएको छ। यसले ‘पेट्रोडलर’ प्रणालीलाई चुनौती दिने ‘पेट्रोयुआन’ अवधारणालाई अगाडि बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यो प्रवृत्ति विस्तार भयो भने सन् १९७० को दशकदेखि स्थापित अमेरिकी डलर केन्द्रित ऊर्जा कारोबार प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। ‘ब्रिक्स’ समूहमा आबद्ध चीन, रूस र इरानले वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

समग्रमा, इरान युद्धले केवल सैन्य द्वन्द्व मात्र नभई वैश्विक शक्ति सन्तुलन, ऊर्जा व्यापार र वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शीर्ष नेताहरू नयाँ सरकार गठनबारे छलफलमा जुटेका छन्।

उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमा एक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै ‘राजकाज आज साँझको छलफल’ उल्लेख गरेका छन्। उनले सेयर गरेको तस्बिरमा सभापति रवि लामिछाने, उनी स्वयं, अर्का उपसभापति डीपी अर्याल तथा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह देखिएका छन्।

सार्वजनिक तस्बिरका आधारमा नेताहरूबीच नयाँ सरकार गठनको सम्भावित समीकरणबारे छलफल भइरहेको बुझिएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले दिएको राजीनामाबारे पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने भएको छ।

थापाले बुधबार उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयको जिम्मेवारी लिँदै उनले राजीनामा दिएका हुन्।

उनले बुझाएको राजीनामा पत्र हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार उक्त राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिनेछ।

केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। ‘सभापतिको राजीनामाबारे सोही बैठकमा छलफल र निर्णय हुन्छ,’ ती पदाधिकारीले बताएका छन्। बैठकमा निर्वाचनको समग्र समीक्षा पनि गरिने जनाइएको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गगन थापा सर्लाही–४ बाट पराजित भएका थिए। उनीसहित निर्वाचनमा उठेका पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीहरू पराजित भएका थिए।

विशेष महाधिवेशनपछि छोटो समयमै कांग्रेसले निर्वाचनमा भाग लिएको थियो। उक्त महाधिवेशनमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सहभागी भएको थिएन। महाधिवेशनलाई लिएर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, जुन हाल विचाराधीन छ।

निर्वाचनमा अधिकांश उम्मेदवार पराजित भएपछि सभापति थापाको आलोचना हुँदै आएको थियो र राजीनामाको मागसमेत उठिरहेको थियो।