काठमाडौँ: राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले समयसीमा तोकी प्राधिकरण गठन गर्न समिति बनाउने र अध्यक्ष नियुक्त गर्ने आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म समिति गठन हुन सकेको छैन।

वैशाख २९ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले एक साताभित्र सिफारिस समिति गठन गरी डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो। उक्त आदेशअनुसार समिति गत आइतबारभित्र गठन भइसकेको हुनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छैन।

सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्तिको नेतृत्वमा एकजना पूर्व सचिव र सहकारी क्षेत्रको एक जना विज्ञसहितको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो समिति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत गठन गर्नुपर्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, मन्त्रालयले गत बिहीबार नै सिफारिस समिति गठनका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी (संयोजक), पूर्व सचिव सुमन शर्मा र विज्ञका तर्फबाट गुणनिधि भुसालको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।

मन्त्रालयको उद्देश्य सर्वोच्चको आदेशअनुसार एक साताभित्र समिति गठन गराउनु थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार वा बिहीबार बस्ने हुँदा सोमबारभित्र निर्णय होस् भनेर बिहीबारै नाम पठाइएको थियो। तर सो बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेन।

त्यसपछि मङ्गलवार बसेको अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकका गभर्नर सिफारिससहित ९ निर्णय त गर्‍यो, तर सहकारी नियमन सिफारिस समिति गठनबारे कुनै निर्णय भएन।

यसअघि संसद्को अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनले सहकारी ऐन संशोधन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने गरी प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको थियो। अध्यादेशमार्फत गरिएको प्रारम्भिक व्यवस्था अनुसार छनोट समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरलाई सदस्य राख्ने भनिए पनि, पूर्व गभर्नरले पोर्टफोलियोको कारण समितिमा बस्न नमानेपछि समस्या उत्पन्न भएको थियो।

सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी पूर्व गभर्नरको सट्टा पूर्व सचिवलाई सदस्य बनाउने प्रावधान गरिएको थियो, जुन विधेयक चैतमै दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ।

हाल प्राधिकरणमा तीन जना सदस्य छन्: मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रूपमा सहसचिव मदन कोइराला, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, र कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा सचिव केदारनाथ शर्मा।

यद्यपि सहकारी ऐनले प्राधिकरणलाई स्वशासित तथा सङ्गठित संस्था बनाउने व्यवस्था गरे पनि वर्तमानमा प्राधिकरण सरकारको छायामा रहेको भन्दै अध्यक्ष नियुक्तिको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले सो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै असार दोस्रो साताभित्र अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

काठमाडौं: अभिनेता अनमोल केसी, अभिनेत्री मनिषा कोइरालालगायतका चर्चित कलाकारहरूको विशेष उपस्थितिमा नेपाली चलचित्र ऊनको स्वीटर को विशेष प्रदर्शन बुधबार वन सिनेमा, आइप्लेक्स मलमा सम्पन्न भएको छ। शोमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित अनुहारहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो।

गायक राजेशपायल राईलगायत उपस्थित सेलिब्रेटीहरूले चलचित्रको विषयवस्तु, अभिनय, र प्रस्तुतिको खुलेर प्रशंसा गरे। गायक राईले ऊनको स्वीटर लाई यस वर्षको उत्कृष्ट चलचित्रको रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै भने, “यो चलचित्र नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि मिठो उपलब्धि हो। सामाजिक परिवेशभित्रको प्रेमकथालाई अत्यन्तै सशक्त ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।”

क्याप्टेन विजय लामाले चलचित्रले आफूलाई भावुक बनाएको उल्लेख गर्दै भने, “गाउँघरको परिवेश, नेपाली संस्कृति र जीवनशैली सिक्न सकिने सामग्रीले भरिपूर्ण यो चलचित्र सबै दर्शकका लागि अनुभव गर्नैपर्ने छ।”

अभिनेता नाजिर हुसेनले निर्देशकद्वारा सिर्जना गरिएको संसार र त्यसमा बसोबास गर्ने पात्रहरूको यथार्थपरक चित्रणलाई प्रशंसा गर्दै भने, “ऊनको स्वीटर सबै परिवारले सँगै बसेर हेर्न सकिने सुन्दर चलचित्र हो।”

चलचित्रका प्रमुख कलाकार विपिन कार्कीले आफूले निभाएको पात्र वास्तविक जीवनसँग निकै मिल्दोजुल्दो रहेको बताए। “पूर्वमा छायांकन गरिएको यस चलचित्रमा काम गर्दा निकै रमाइलो अनुभव भयो,” उनले भने, “पूर्वकै मान्छे भएकाले यो चलचित्रसँग भावनात्मक रूपमा पनि जोडिएको छु।”

ऊनको स्वीटर को कथा सामाजिक परिवेशभित्रको माया, प्रेम र संस्कृतिलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गरिएको छ। उपस्थित कलाकार तथा दर्शकहरूले यो चलचित्रलाई यस वर्षको उत्कृष्ट नेपाली चलचित्रको रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

चलचित्रको निर्देशन र प्रस्तुतिप्रति गरिएको प्रशंसाले नेपाली सिनेमाको गुणस्तर उकास्ने दिशामा यो फिल्मले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने आशा गरिएको छ।

काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिका–३२ अन्तर्गत बालकुमारी सडक खण्डबाट प्रहरीले १६८ थान अवैध मोबाइल फोनसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।

मंगलबार राति करिब ८:५० बजे, कोटेश्वर प्रहरी प्रभागबाट खटिएको टोलीले नियमित चेकजाँचको क्रममा विभिन्न ब्राण्डका मोबाइलसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१३ घर भई हाल काठमाडौंको बाफलमा बसोबास गर्दै आएका २४ वर्षीय शंखर श्रेष्ठ र भक्तपुर नगरपालिका–२ निवासी २३ वर्षीय कुशल सिल्पकार रहेका छन्।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूको साथबाट Vivo का ३० थान, Samsung का २५ थान, Oppo का १७ थान, Realme का १६ थान, Redmi का १३ थान, iPhone का १३ थान, One Plus का १० थान, Motorola का ६ थान, Nokia का ३ थान र अन्य कम्पनीका ३५ थान मोबाइल फोन बरामद गरिएको छ।

पक्राउ परेका दुवै जनामाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरी परिसरले जनाएको छ।

काठमाडौं:सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा हिजो हेर्दा हेर्दैमा राखिएको पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने छैन।

सामान्यतया, हेर्दा हेर्दैमा राखिएको मुद्दा अदालत खुल्ने भोलिपल्ट निरन्तर सुनुवाइ हुने अभ्यास रहँदै आएको छ। तर, हिजो बसेको संयुक्त इजलास नै आज नबस्ने भएपछि लामिछानेको मुद्दा स्थगित गरिएको हो।

हिजो न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो। तर बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। आज ती दुईमध्ये एक न्यायाधीश संयुक्त इजलासमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि मुद्दा अघि बढाउन नसकिने भएको हो।

अदालतको रेकर्डअनुसार, आज संवैधानिक इजलास बस्दैछ, जसमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन्। न्यायाधीश सुवेदी आज संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले उनीसहितको संयुक्त इजलास बस्न नसकिने अवस्था आएको हो।