काठमाडौँ: राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले समयसीमा तोकी प्राधिकरण गठन गर्न समिति बनाउने र अध्यक्ष नियुक्त गर्ने आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म समिति गठन हुन सकेको छैन।
वैशाख २९ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले एक साताभित्र सिफारिस समिति गठन गरी डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो। उक्त आदेशअनुसार समिति गत आइतबारभित्र गठन भइसकेको हुनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छैन।
सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्तिको नेतृत्वमा एकजना पूर्व सचिव र सहकारी क्षेत्रको एक जना विज्ञसहितको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो समिति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत गठन गर्नुपर्छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, मन्त्रालयले गत बिहीबार नै सिफारिस समिति गठनका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी (संयोजक), पूर्व सचिव सुमन शर्मा र विज्ञका तर्फबाट गुणनिधि भुसालको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।
मन्त्रालयको उद्देश्य सर्वोच्चको आदेशअनुसार एक साताभित्र समिति गठन गराउनु थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार वा बिहीबार बस्ने हुँदा सोमबारभित्र निर्णय होस् भनेर बिहीबारै नाम पठाइएको थियो। तर सो बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेन।
त्यसपछि मङ्गलवार बसेको अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकका गभर्नर सिफारिससहित ९ निर्णय त गर्यो, तर सहकारी नियमन सिफारिस समिति गठनबारे कुनै निर्णय भएन।
यसअघि संसद्को अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनले सहकारी ऐन संशोधन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने गरी प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको थियो। अध्यादेशमार्फत गरिएको प्रारम्भिक व्यवस्था अनुसार छनोट समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरलाई सदस्य राख्ने भनिए पनि, पूर्व गभर्नरले पोर्टफोलियोको कारण समितिमा बस्न नमानेपछि समस्या उत्पन्न भएको थियो।
सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी पूर्व गभर्नरको सट्टा पूर्व सचिवलाई सदस्य बनाउने प्रावधान गरिएको थियो, जुन विधेयक चैतमै दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ।
हाल प्राधिकरणमा तीन जना सदस्य छन्: मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रूपमा सहसचिव मदन कोइराला, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, र कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा सचिव केदारनाथ शर्मा।
यद्यपि सहकारी ऐनले प्राधिकरणलाई स्वशासित तथा सङ्गठित संस्था बनाउने व्यवस्था गरे पनि वर्तमानमा प्राधिकरण सरकारको छायामा रहेको भन्दै अध्यक्ष नियुक्तिको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले सो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै असार दोस्रो साताभित्र अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
