काठमाडौं: संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ।
करीब ४ देखि ५ वर्षअघिका नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटहरूमा अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ २ गते सम्पन्न भएको थियो। उक्त सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले फैसला आज जेठ २८ गते सुनाउने मिति तय गरेको हो।
सो मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलास गठन गरिएको थियो। इजलासले माघ ३० गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै मुद्दालाई ‘हेर्दा हेर्दै’मा राख्दै आएको थियो।
विवादको जरो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसँग जोडिएको छ। सोही नियुक्ति प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए।
यसबाहेक, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि प्रत्यक्ष सर्वोच्चमा पुगेर नियुक्तिविरुद्धको चुनौती दिएका थिए। २०७७ पुस १ गतेदेखि हालसम्म उक्त नियुक्तिसम्बन्धी १४ वटा रिट दायर भएका थिए, तर लामो समयसम्म सुनुवाइ नहुनु राजनीतिक र कानुनी रूपमा विवादको विषय बनेको थियो।
२०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। यही सिफारिसका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको थियो।
हाल ती १३ आयोगमध्ये ६ का प्रमुख पद रिक्त भइसकेका छन् भने अन्य धेरै सदस्य पनि उमेर हद वा अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन्।
अब सर्वोच्चको फैसलाले ती पदाधिकारीको नियुक्ति वैध कि अवैध भन्ने टुंगो लगाउनेछ। नियुक्ति सदर भएमा ती पदाधिकारीले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्नेछन्, तर बदर भएमा ती सबै पद रिक्त भई नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ।
त्यस अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को भूमिका निर्णायक हुनेछ। नेपालको संविधानअनुसार, परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् र सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।
हाल परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपसभामुख इन्दिरा राना छन्।
अहिलेको राजनीतिक समीकरण अनुसार, परिषद्मा विपक्षी धार झुक्ने सम्भावना रहेकाले नयाँ नियुक्तिमा सहमति जुट्न गाह्रो हुने देखिन्छ। परिषद्बाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न बहुमत आवश्यक पर्ने हुँदा, यो प्रक्रिया जटिल बन्दै संवैधानिक निकायहरू लामो समय रिक्त रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
