काठमाडौँ: चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा प्रदेश सरकारले कूल एक खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, यस अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत परिचालन गरेका हुन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै, सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो।
प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व गरी १ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने प्रदेशले आन्तरिक रूपमा परिचालन गरेका तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तसम्म सरकारका विभिन्न खातामा (प्रदेश र स्थानीय तहसहित) जम्मा नगद मौज्दात ३ खर्ब ३६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो।
यसैबीच, समीक्षावधिमा (१० महिना) नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैरकर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा चालु खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड, र वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी खर्च २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
