काठमाडौं । जेनजी अभियानका अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनअघि नयाँ युवा राजनीतिक शक्ति गठन गरिने बताएका छन्। नेपाल न्यूज बैंकसँग सरकारको १०० दिनको समीक्षा संवादका क्रममा उनले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र नयाँ राजनीतिक शक्तिको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
ढुङ्गानाका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि चर्चामा आएका डा. जगत विकसहित विभिन्न क्षेत्रका युवाहरू यो अभियानमा आबद्ध छन्। उनले आफूहरूको आन्दोलन कुनै पद वा मन्त्री बन्नका लागि नभई देशमा नयाँ राजनीतिक संस्कृति र नेतृत्व स्थापित गर्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।
उनले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनअघि नै बृहत् वैचारिक छलफलका लागि निर्वाचन केही समय सार्ने चाहना रहेको स्मरण गर्दै त्यसो हुन नसकेपछि आफूहरू निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट बनेको बताए।
ढुङ्गानाले जेनजी आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि नेपाली समाजमा पुस्तान्तरणको बहस स्थापित गर्नु रहेको उल्लेख गरे। अब उक्त बहसलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको भन्दै युवाहरूले नै देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले पुराना राजनीतिक दलहरूले नैतिक आधार गुमाइसकेको दाबी गर्दै अब प्रतिस्पर्धा ‘युवा बनाम युवा’ बीच हुनुपर्ने बताए। स्वच्छ सोच र नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि सबै युवालाई एकजुट हुन उनले आह्वान गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निर्वाचन परिणामलाई उनले “ल्यान्डस्लाइड विजय”को संज्ञा दिँदै जनताले पुराना दलबाट विकल्प खोजेको टिप्पणी गरे। यद्यपि, कुनै पनि नयाँ शक्तिले जनविश्वास कायम राख्न निरन्तर परिणाम दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाललाई आफ्नै परिवेशअनुकूल राजनीतिक विचार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले ‘एडभान्स डेमोक्रेसी’ को अवधारणामाथि बहस सुरु गरेको जानकारी दिए।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनबारे टिप्पणी गर्दै ढुङ्गानाले अहिले नै अन्तिम मूल्यांकन गर्नु उचित नहुने बताए। उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्ययोजनामध्ये करिब ३०–४० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ।
संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थितिबारे पनि उनले प्रश्न उठाए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयं संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रत्यक्ष उपस्थित भई आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने बताए। साथै, यस्ता विषयमा कूटनीतिक मर्यादा र संसदीय अभ्यासलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
