Thursday, June 18, 2026
Home Blog Page 31

तीन तहबीच समन्वय नहुँदा उद्योगीलाई दोहोरो करको समस्या: मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ

0

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयकी मन्त्री विन्दु श्रेष्ठले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्य नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले दोहोरो–तेहेरो कर तिर्नुपरेको गुनासो बढिरहेको बताएकी छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय अभावका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताइन्।

उनले भनिन्, “उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्य नभएकै कारण धेरै उद्योग व्यवसायीहरूले दोहोरो–तेहेरो कर तिर्नुपर्ने गुनासो आइरहेको छ। बागमती सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ।”

मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहका सरकारबीच समन्वय बिना समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारिन्। उनले करको दर बढाउनेभन्दा पनि करको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइन्।

उनका अनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास भइरहेको छ। बागमती प्रदेशअन्तर्गतका १३ जिल्ला कार्यालयमध्ये काभ्रे र चितवन जिल्ला कार्यालयले एकद्वार प्रणाली सेवा सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिइन्।

ती कार्यालयमार्फत सेवाग्राहीले २० देखि २५ मिनेटभित्र सेवा प्राप्त गर्ने गरी नमुना कार्यालयको रूपमा विकास भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र बेलायती मन्त्रीबीच भेटवार्ता, विकास साझेदारी विस्तारमा छलफल

0

भैरहवा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र बेलायत सरकारकी इन्डो–प्यासिफिक मामिलामन्त्री सिमा मल्होत्राबीच रूपन्देहीमा आज भेटवार्ता भएको छ।

भेटवार्तामा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहँदै आएको ऐतिहासिक तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा लुम्बिनी प्रदेशको विकास प्राथमिकताबारे विस्तृत छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकार दिगो, समावेशी र रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै उत्पादनमुखी लगानी प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, औद्योगिक विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र डिजिटल नवप्रवर्तनमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

उनले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीले विश्वलाई शान्ति, सहिष्णुता र करुणाको सन्देश प्रवाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास तथा मानव पूँजी विकासका क्षेत्रमा बेलायतसँग सहकार्य विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

भेटका क्रममा मानव पूँजी विकास, सीप अभिवृद्धि, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, कृषि रूपान्तरण, दिगो पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा बेलायतको सहयोग प्रभावकारी हुने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन तथा सुशासन सुधारका क्षेत्रमा बेलायतले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।

भेटवार्तामा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याललगायतको सहभागिता रहेको थियो।

एमाले सचिवालय बैठकमा ११ एजेन्डामा छलफल हुने, बाहिर आएका समाचारप्रति असन्तुष्टि

0

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सहभागी नेताहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै उपमहासचिव लेखराज भट्टले बैठकको प्रक्रिया र पछिल्ला चर्चाबारे स्पष्ट पारेका छन्।

उपमहासचिव भट्टका अनुसार बैठकमा अधिकांश सचिवहरूले आफ्ना अनुभव, अनुभूति र समसामयिक राजनीतिक विषयमा धारणा राखेका छन्। उनले बाँकी रहेका चार जना सचिवहरूले आइतबार आफ्नो धारणा राखेपछि प्रस्तावित ११ वटा एजेन्डामा औपचारिक छलफल सुरु हुने जानकारी दिए।

उनले भने, “पाँच जना सचिवहरूले आफ्ना लागेका विषयवस्तु राख्नुभयो। सबैले आफ्ना अनुभव र अनुभूति प्रस्तुत गर्नुभयो। भोलि बाँकी चार जना सचिवहरूले धारणा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी ११ वटा प्रस्तावित एजेन्डामा छलफलमा जान्छौँ। बीचबीचमा अध्यक्षले आवश्यक निर्देशन पनि दिनुभएको छ।”

बैठकमा उठेका विषयहरूलाई लिएर बाहिर आएका समाचारप्रति उपमहासचिव भट्टले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार बैठकभित्रका विषयहरूलाई अतिरञ्जित गरी बाहिर प्रस्तुत गरिएको छ।

पार्टीभित्र विभिन्न विचार र दृष्टिकोण हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई पार्टीको नीति, विधि र अनुशासनभित्रै राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

उनले थपे, “म जुन स्कुलिङबाट आएको हुँ, त्यसअनुसार पार्टीको मुख्य लाइनभन्दा बाहिर गएर कुरा गर्नु हुँदैन। पार्टीको अनुशासन, विधि र पद्धतिभित्र बसेर आफ्ना धारणा कमिटीमै राख्नुपर्छ।”

भट्टका अनुसार आइतबारको बैठक सम्पन्न भएपछि मात्रै सचिवालय बैठकले गरेका निर्णयहरू आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ।

मदन भण्डारी विचार निर्माण गर्ने दूरदर्शी नेता : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

0

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जननेता मदन भण्डारीलाई विचार निर्माण गर्ने र राजनीतिक आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्ने दूरदर्शी नेता भएको बताएकी छन्।

मदन भण्डारी पुस्तक विमर्श तथा युवा बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले भण्डारीले राजनीतिक चुनौतीहरूको विश्लेषण, व्याख्या र समाधान प्रस्तुत गर्ने शैलीलाई जीवन्त अभिलेखका रूपमा पुस्तकमा समेटिएको उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, “मदन भण्डारीले आफ्नो समयमा चुनौतीहरूलाई कसरी आत्मसात गर्नुभयो, तिनको कसरी विश्लेषण र व्याख्या गर्नुभयो तथा समाधानका उपायहरू जनतासमक्ष कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो भन्ने कुराको जीवन्त अभिलेख यो पुस्तकमा समेटिएको छ।”

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले मदन भण्डारी सामान्य राजनीतिक नेता मात्र नभई विचार निर्माण गर्ने चिन्तक तथा सिद्धान्तकारसमेत भएको बताइन्। उनका अनुसार जनताको आकांक्षालाई राजनीतिक कार्यक्रमसँग जोड्ने कुशल नेतृत्वकर्ता पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो।

उनले भनिन्, “जननेता मदन भण्डारी सामान्य राजनीतिक नेता मात्र नभइ विचार निर्माण गर्ने नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राजनीतिक आन्दोलनलाई सुदृढ, सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्ने चिन्तक एवम् विचारक पनि हुनुहुन्थ्यो।”

त्यसैगरी, उनले मदन भण्डारी सञ्चारको शक्ति, जनमतको महत्व र विचारको प्रभावलाई गहिरोसँग बुझ्ने मिडियामैत्री राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित रहेको पनि बताइन्। उनले उहाँ जनताको आकांक्षालाई राजनीतिक कार्यक्रमसँग जोड्ने कुशल नेतृत्वकर्ता भएको धारणा राखिन्।

नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन कर तथा भन्सार पुनरावलोकन गर्न समितिको निर्देशन

0

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विद्यमान कर तथा भन्सार महसुलको पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भएको छ।

समितिका सभापति रहबर अन्सारीले नेपाली उद्योगहरूले लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै गएको गुनासो गर्दै आएको सन्दर्भमा समितिले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। उनका अनुसार कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने उच्च कर र भन्सार महसुलका कारण स्वदेशी उत्पादनको लागत बढेर आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ।

उद्योगीहरूको समस्या समाधानका लागि समितिले उद्योग मन्त्रीको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, उद्योग सचिव तथा सम्बन्धित उद्योगी प्रतिनिधि र सांसदहरूको सहभागितामा छलफल गरेको छ।

छलफलमा उद्योग क्षेत्रको लागत संरचना, कर नीति र भन्सार प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो। समितिले यी सुझावलाई आधार बनाएर अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।

समितिले उद्योगमैत्री कर प्रणाली, उत्पादन लागत घटाउने नीति र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

लाजिमपाटको अरूपण आर्ट ग्यालरीमा १९औँ शताब्दीका युरोपेली कला प्रदर्शनी सुरु

0

काठमाडौं । काठमाडौँको लाजिमपाटस्थित अरूपण आर्ट ग्यालरीमा आजदेखि १९औँ शताब्दीका युरोपेली कला प्रदर्शनी सुरु भएको छ। एक सातासम्म चल्ने उक्त प्रदर्शनीको उद्घाटन नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संस्थापक कुलपति किरण मानन्धरले गरेका हुन्।

उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कलाकार मानन्धरले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशी सङ्ग्रहालयमा हेर्नुपर्ने कला नेपालमै निःशुल्क हेर्न पाउनु नेपालीका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएको बताए। उनले नेपालमा कलाको महत्व अझै पूर्ण रूपमा बुझाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै समयसँगै दृष्टिकोणमा सुधार हुँदै गएको पनि बताए।

मानन्धरले आफ्नो युवावस्थाको अनुभव स्मरण गर्दै कला सिक्नका लागि बुबाबाट सात हजार रुपैयाँ लिएर बनारस गएको बताएका थिए। पहिलेको समयमा चित्रकला सिक्ने विषयलाई परिवारले समेत सहज रूपमा नलिने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा अर्का अग्रज कलाकार राधेश्याम मुल्मीले कलाको विश्वव्यापी उच्च सम्मान रहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यसको मूल्य र सम्मान बढ्दै गएको बताए। उनले चित्रकलाको मूल्य कहिल्यै नघट्ने उल्लेख गर्दै युवा पुस्तालाई कला साधनामा निरन्तर लाग्न आग्रह गरे।

अरूपण आर्ट ग्यालरीका प्रमुख अग्रज कलाकार रमेशनाथ खनालले प्रदर्शनीमा राखिएका ३० वटा कलाकृतिहरू विभिन्न वाद र कलाअभियानको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए। उनले विदेश घुम्ने क्रममा संकलन गरिएका यस्ता कलाहरू नेपालमा प्रदर्शन गर्न पाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरे।

ग्यालरीका अनुसार प्रदर्शनीमा फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, बेलायत, स्पेन, डच, नर्वेलगायत देशका प्रसिद्ध कलाकार मिलेट, पौल, लुइस डेभिट, गोया, टर्नर, भिन्सेन्ट भान गग, जे. विलन गोडवार्ड लगायतका कलाकारका चित्रहरू समावेश छन्। यसअघि पनि पाब्लो पिकासो र फ्रीडा काहलोका कृतिहरू प्रदर्शन भइसकेका थिए।

ग्यालरीकी कार्यकारी निर्देशक रीता खनालले अन्तर्राष्ट्रिय ग्यालरीहरूको अनुभवपछि नेपालमा पनि कला प्रदर्शनीको स्तर उकास्ने प्रयास भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार विश्वका ठूला ग्यालरीमा रहेका कलाकृतिहरू एउटै स्थानमा हेर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो।

कार्यकारी निर्देशक खनालले प्रदर्शनीमा रहेका ३० वटा चित्र विभिन्न समयमा बनेका महत्वपूर्ण कृतिहरू भएको बताउँदै १९औँ शताब्दीमा युरोपमा विकसित भएका कला आन्दोलनहरू बुझ्न यसले सहयोग गर्ने उल्लेख गरिन्।

उक्त प्रदर्शनी यही जेठ १६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

ट्रेड युनियन महासङ्घले पोखरामा चार रोपनी जग्गासहित भवन नगर विकास समितिलाई फिर्ता गर्‍यो

0

कास्की । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकीले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको भवनसहित करिब चार रोपनी जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई फिर्ता गरेको छ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा पृथ्वीचोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महासङ्घले स्वीकृति लिएर पक्की संरचना निर्माण गरेको थियो। सोही जग्गा तथा संरचना महासङ्घले आज औपचारिक रूपमा फिर्ता गरेको हो।

पोखरा महानगरपालिका र उपत्यका नगर विकास समितिले सार्वजनिक जग्गामा स्वीकृति लिएर वा नलिईकन निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेका थिए। सो सूचनाको म्याद सकिनु एक दिनअघि महासङ्घले आफूले निर्माण गरेका संरचनाको चाबी बुझाएको हो।

महासङ्घले २०६७ सालमा करिब १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको १३ कोठे भवनको चाबी महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रुद्र गौतमले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

चाबी बुझ्दै महानगर प्रमुख आचार्यले सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गा संरक्षण अभियानमा यो कदमलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिएको बताए। उनले महानगर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अन्य संरचना पनि क्रमशः खाली गराइने जानकारी दिए।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको पृथ्वीचोक क्षेत्रको जग्गामा विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूले भोगचलन गर्दै आएको पाइन्छ। महानगरपालिकाले सो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बसपार्क निर्माणका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

यसैबीच, महानगरले बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको विवरण सङ्कलन कार्य पनि अघि बढाएको छ। हालसम्म ५७५ जनाले नाम दर्ता गराएको महानगरले जनाएको छ।

कोशी प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको दाबी, आन्तरिक शक्ति समीकरणमा सरगर्मी

0

विराटनगर । सुनसरीको लौकहीमा शुक्रबार आयोजित नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशस्तरीय दुईदिने परामर्श कार्यशालामा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अब कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने दाबी गरेका छन्।

उनले एमाले र कांग्रेसबीच यसअघि भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने तयारी भइरहेको संकेत गर्दै अब नेतृत्व कांग्रेसको हातमा जाने बताए। शर्माले भने, “अहिले यसबारे धेरै बोल्न चाहन्नँ, तर अब कोशी प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ।”

हाल कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस चार मन्त्रालयसहित सहभागी छ भने सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरिरहेको छ। स्पष्ट बहुमत नभएका कारण दलहरूबीच आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार सरकार सञ्चालन हुँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल गर्न कांग्रेसले उपसभापति शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। सोही क्रममा उनले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक छलफल गरेको जनाइएको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले कोशीमा आफ्नै दलको मुख्यमन्त्री कायम रहनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्।

यसैबीच, कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रै भावी मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेतृत्वलाई लिएर आन्तरिक मतभेद देखिएको छ। संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने पक्षमा केही नेताहरू देखिए पनि अर्को समूहले अमृत अर्याललाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

नेतृत्वको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र गगन थापा र शेखर कोइराला पक्षबीच पनि फरक–फरक धारणा देखिएको बताइन्छ। केही सांसदहरू दलको नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहे पनि पर्याप्त संख्या नपुग्दा तत्काल निर्णय हुन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारको हालैको राजनीतिक नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर पनि दलभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। केही सांसदहरूले निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नभएको भन्दै नेतृत्वसँग प्रश्न उठाएका छन्।

कांग्रेस संसदीय दल २९ सदस्यीय रहेको छ। दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक छलफलपछि मात्र नेतृत्वबारे अन्तिम निर्णय हुने नेताहरूले बताएका छन्।

इरानको विद्यालयमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आक्रमण : तीन महिनापछि पनि पीडित परिवार शोकमा

0

एजेन्सी । इरानको दक्षिणी प्रान्त होर्मोज्गानस्थित मिनाब नगरको शजाराह तैयबेह प्राथमिक विद्यालयमा भएको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आक्रमणको झन्डै तीन महिनापछि पनि पीडित परिवारहरू गहिरो शोकमा डुबेका छन्।

फेब्रुअरी २८ मा भएको उक्त आक्रमणमा १६० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो, जसमा अधिकांश बालबालिका रहेका थिए। स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार विद्यालयलाई लक्षित गर्दै कम्तीमा तीनवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको थियो।

घटनापछि विद्यालय पूर्ण रूपमा भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। खाली कक्षाकोठामा अहिले मृतक बालबालिकाको सम्झनामा फूल र तस्बिर राखिएका छन्। ती तस्बिर हेर्दै आफन्तहरू भावुक बन्ने गरेका छन्।

आक्रमणमा आफ्ना दुई सन्तान गुमाएकी राहेलेह चमानीजादेहले विद्यालय परिसरमा पुग्दा आफ्ना बच्चाहरू खेलिरहेका पुराना दिन सम्झिने गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, “मेरो बच्चाहरूको कक्षाकोठा यहीँ थियो। अहिले यहाँ केही पनि बाँकी छैन। जब म यहाँ आउँछु, उनीहरू खेलिरहेको दृश्य सम्झिन्छु, तर आज उनीहरूको कुनै चिन्ह छैन।”

अर्की पीडित सोमायेह कामानीले पनि आक्रमणमा आफ्ना छोरा अमिर अली हसनजादेह र श्रीमान् गुमाएको बताएकी छन्। उनले त्यो दिनको पीडा अझै भुल्न नसकेको बताइन्।

उक्त आक्रमणको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक आलोचना भएको थियो। अमेरिकाले भने नजिकै रहेको इरानी सैन्य अड्डालाई लक्षित गरिएको दाबी गरेको थियो।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार विद्यालय भविष्यमा पुनर्निर्माण हुनसक्छ, तर त्यो दिनको त्रासदीले उनीहरूको जीवनमा बनाएको घाउ कहिल्यै नमेटिने बताएका छन्।

अमेरिकाको नयाँ नियम : ग्रीन कार्डका लागि अब आफ्नै देश फर्किनुपर्ने

0

वासिङ्टन डिसी। अमेरिकाले ग्रीन कार्ड (स्थायी बसोबास अनुमति) प्राप्त गर्न चाहने विदेशी नागरिकका लागि आप्रवासन नियम थप कडा बनाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अमेरिकाभित्र अस्थायी रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकले ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिन आफ्नै देश फर्किनुपर्ने भएको छ।

अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ नीतिअनुसार अमेरिकाभित्रैबाट बसाइँ स्थिति परिवर्तन गरी स्थायी बसोबास अनुमति लिने प्रक्रियामा रोक लगाइएको छ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका अनुसार अस्थायी भिसामा अमेरिका रहेका विदेशीहरूले अब ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्न स्वदेश फर्केर त्यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। विभागले यस कदमलाई आप्रवासन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

विभागका अनुसार कानुनका कमजोरी प्रयोग गरेर अमेरिकाभित्रैबाट स्थायी बसोबास अनुमति लिने प्रवृत्ति रोक्न यो नीति लागू गरिएको हो। यूएससीआईएसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अस्थायी रूपमा अमेरिका रहेका विदेशी नागरिकले आवेदन प्रक्रियाका लागि आफ्नै देश फर्किनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यससँगै प्रशासनिक बोझ कम हुने तथा अन्य विचाराधीन आवेदन र मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन स्रोत र जनशक्ति केन्द्रित गर्न सहज हुने दाबी पनि गरिएको छ।

यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन प्रणालीलाई थप कडा बनाउने अभियानअन्तर्गत चालेको पछिल्लो कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि ट्रम्प प्रशासनले विद्यार्थी, सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी तथा सञ्चारकर्मीहरूको भिसा अवधि छोट्याएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार ट्रम्प पुनः सत्तामा आएयता एक लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरिएको छ।

यता, शरणार्थी तथा आप्रवासी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले भने नयाँ नीतिको विरोध गरेका छन्। आप्रवासी सहायता संस्था HIAS ले यो नीति अमानवीय भएको टिप्पणी गरेको छ।

संस्थाका अनुसार मानव बेचबिखनबाट बचेका व्यक्ति, दुर्व्यवहार तथा बेवास्ता झेलेका बालबालिकालाई समेत जोखिमपूर्ण देशमै फर्केर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पूरा गर्न बाध्य बनाइनु गम्भीर र अन्यायपूर्ण कदम हो।