काठमाडौं। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाएका हुन्।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै नेपालको कूटनीतिमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ।

विगतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरूले छुट्टाछुट्टै भेटेर शुभकामना दिने परम्परा रहँदै आएको थियो। तर चैत १३ गते सपथग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले चैत २५ गते नेपालस्थित सबै राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई एकैपटक सामूहिक रूपमा भेटेर उक्त परम्परा तोडेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सामूहिक भेटमार्फत शुभकामना ग्रहण गर्नुका साथै राजदूतहरूलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि कुनै पनि राजदूतले व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रचलन बन्द भएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवासमा शुभकामना दिन राजदूतहरूको भीड लाग्ने गरेकोमा यसपटक त्यो दृश्य देखिएको छैन। भेटघाटको व्यस्तता घटाउँदै कूटनीतिक प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरूप यो अभ्यास सुरु गरिएको बताइएको छ।

यसैबीच, नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री एस पावल कपुरले प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट नगरी फर्किएका छन्। यसअघि यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट अनिवार्यजस्तै हुने गरेको थियो।

कपुरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भने भेट गरेका थिए भने अन्य दलका नेताहरूसँग भेटघाट नगरेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कपुरको भ्रमण पूर्ण रूपमा अमेरिकी पक्षले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार भएको हो र नेपालले समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गरेको हो।

यस पटक उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा हुने रात्रिभोजजस्ता औपचारिक कार्यक्रमसमेत आयोजना नगरिएको जनाइएको छ। यसलाई नयाँ सरकारको फरक कूटनीतिक शैलीका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार नयाँ सरकारले परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढङ्गले कूटनीति सञ्चालन गर्न खोजेको छ। ‘यो नयाँ सोचको सरकार हो, पुरानो ढर्रामा मात्र चल्दैन,’ उनले बताए।

सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक आचारसंहिताबारे औपचारिक प्रशिक्षणसमेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै प्रोजेक्टरमार्फत गरिएको यस्तो सामूहिक प्रशिक्षण पहिलोपटक भएको बताइएको छ।

प्रशिक्षणपछि मन्त्रीहरू कूटनीतिक भेटघाटमा बढी सचेत बनेका छन्। अहिले कुनै पनि कूटनीतिज्ञ वा राजदूतले मन्त्रीसँग भेट्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रायः सबै भेटघाटमा मन्त्रालयका अधिकारीको उपस्थिति अनिवार्य बनाइएको छ।

यसले राजदूतहरूले स्वतन्त्र रूपमा जथाभावी भेटघाट गर्ने पुरानो अभ्यासमा रोक लगाएको छ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुर र प्रधानमन्त्रीबीच भेट नभएको विषय अहिले चर्चामा रहेको छ। यसबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषराज थापाले यस्तो भ्रमण परिस्थितिअनुसार हुने र सबै भेट अनिवार्य नहुने बताएका छन्।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै पर्ने बाध्यता नभए पनि औपचारिक भ्रमणमा विपक्षी दलका नेतासँग भेटघाट हुनु उपयुक्त हुने थियो।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णका अनुसार कपुरले नेपाल आउनुअघि भारत र बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको उदाहरण रहेको छ। उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीसँग भेटघाट भएमा प्रधानमन्त्रीसँग नभेट्दा पनि ठूलो फरक नपर्ने धारणा छ।

यसरी बालेन नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेसँगै यसको प्रभाव र परिणाम आगामी दिनमा कसरी देखिन्छ भन्ने विषय चासोको रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

न्यायाधीश तिलक बहादुर कार्कीको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निवेदन तथा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूको बहस सुनेपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो।

विभागले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै अझै केही प्रक्रिया बाँकी रहेको भन्दै ३० दिनको म्याद माग गरेको थियो। तर अदालतले हालका लागि सात दिन मात्र थप गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १७ उपदफा (४) अनुसार म्याद थप गरिएको अदालतले जनाएको छ।

यसअघि प्रतिवादीतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्ण प्रसाद सापकोटा, सविता भण्डारी बराल तथा अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र कुमार महतो, रमण कुमार कर्णलगायतले बहस गरेका थिए। विभागको तर्फबाट पनि अनुसन्धान अधिकृतहरूले आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

अदालतले बाँकी अनुसन्धान कार्य छिटो सम्पन्न गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडाैं । नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने गृहमन्त्री पदबाट सुदन गुरुङले नियुक्त भएको २६ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। यस घटनाले सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र व्यक्तिगत स्वार्थबीचको द्वन्द्वलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

गुरुङको राजीनामा आकस्मिक नभई पछिल्ला दिनहरूमा उठेका गम्भीर प्रश्न र विवादको परिणामका रूपमा आएको हो। पदमा रहँदा गरेका निर्णय र निजी व्यावसायिक संलग्नताबीचको अस्पष्टताले उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो।

विशेषगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा उनको लगानी रहेको सार्वजनिक भएपछि ‘सुशासन’ र ‘पारदर्शिता’प्रतिको उनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो। मन्त्रालयमा आक्रामक रूपमा काम अघि बढाइरहेका बेला आफ्नै व्यावसायिक संलग्नता विवादमा परेपछि उनी नैतिक संकटमा परेका थिए।

यस घटनालाई केवल मन्त्रीको राजीनामा नभई सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको नैतिक उत्तरदायित्वको कसीका रूपमा पनि हेरिएको छ। राजीनामासँगै गुरुङले सार्वजनिक विश्वास पदभन्दा ठूलो भएको र निष्पक्ष छानबिनका लागि आफू मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा छोटो समयमै यस्तो घटना हुनुले मन्त्री छनोट प्रक्रिया र सरकारको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। यसले उच्च पदमा पुग्ने व्यक्तिले आफ्नो विगतका व्यावसायिक सम्बन्ध र लगानीबारे कति सजग हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

विवादपछि पदमा बसिरहनुभन्दा नैतिक आधारमा राजीनामा दिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि, यस घटनाले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नियुक्ति गर्दा गम्भीर अध्ययन र मूल्याङ्कनको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच बिहान प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच गुरुङको आर्थिक कारोबार र सेयर लगानीबारे उठेका प्रश्नहरूमा छलफल भएको थियो। विवादास्पद व्यावसायिक सम्बन्धको विषयले विपक्षी दल र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो।

स्रोतका अनुसार उक्त भेटमा गुरुङलाई नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन सुझाव दिइएको थियो। सरकारको स्वच्छ छवि जोगाउन तत्काल निर्णय आवश्यक भएको भन्दै नेतृत्वले स्पष्ट सन्देश दिएको थियो।

सुरुमा स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरे पनि अन्ततः पार्टी र सरकारको दबाबपछि गुरुङ राजीनामाका लागि तयार भएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले पदभन्दा सार्वजनिक विश्वास महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मार्गप्रशस्त गरेको बताएका छन्।

२६ दिनमै पदबाट बाहिरिएका गुरुङको राजीनामालाई नेपाली राजनीतिमा नैतिक जवाफदेहिताको एउटा उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। साथै, यस घटनाले मन्त्रिमण्डलमा आगामी नियुक्ति कसरी हुने भन्ने विषयमा पनि चासो बढाएको छ।

काठमाडाैं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धविराम अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरेका छन्।

पाकिस्तानको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले आफ्नो तर्फबाट एकीकृत र ठोस प्रस्ताव पेश नगरेसम्म युद्धविराम जारी रहने बताएका हुन्। उनले इरान सरकार आन्तरिक रूपमा कमजोर र विभाजित अवस्थामा रहेको विश्लेषणका आधारमा यो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

युद्धविरामको घोषणा भए पनि होर्मुज जलडमरूमा लगाइएको अमेरिकी नाकाबन्दी भने यथावत् राखिएको छ। अमेरिकी प्रशासनले त्यहाँ नौसैनिक उपस्थिति कायम राख्ने र नाकाबन्दी नहटाउने अडान लिएको छ।

यसअघि वार्ता असफल भएमा सैन्य कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयलाई कूटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ र फिल्ड मार्शल असिम मुनिरले युद्धविराम लम्ब्याउन गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिएको ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्।

इरानको तर्फबाट भने यस विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। यसअघि इरानले अमेरिकी मागहरू अस्वीकार्य भएको र नाकाबन्दी नहटाएसम्म वार्ताको अर्थ नरहेको बताउँदै आएको थियो।

इरानमाथि लगाइएको कडा आर्थिक तथा सैन्य नाकाबन्दी यथावत् राखिएको छ। यसले इरानको अर्थतन्त्र र आपूर्ति प्रणालीमा निरन्तर दबाब कायम रहने देखिएको छ।

यसैबीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पाकिस्तानमा हुने भनिएको वार्ताका लागि आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका छन्, जसले वार्ताको वातावरण अझै अनिश्चित रहेको संकेत गरेको छ।

इरानी पक्षले अमेरिकी घोषणालाई समय लम्ब्याएर थप दबाब दिने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। युद्धविरामको निश्चित समयसीमा नतोकिएकाले आगामी दिनमा वार्ता कुन दिशातर्फ मोडिने हो भन्ने विषय अझै अनिश्चित रहेको छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्नो लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै संघीयता खारेज गरी विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक शासन व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत उक्त प्रस्तावमा राज्यको पुनर्संरचना, नागरिकता, राष्ट्रिय पहिचानलगायतका विषयमा व्यापक परिवर्तनको माग गरिएको छ।

जनमोर्चाका अनुसार संघीय प्रणालीले जातीय तथा क्षेत्रीय सद्भावमा असर पार्ने र आर्थिक रूपमा देशले धान्न नसक्ने भएकाले प्रदेश संरचना खारेज गरी केन्द्र र स्थानीय तह मात्र भएको दुई तहको राज्य व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

त्यस्तै, प्रस्तावमा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैंडा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। गाई धर्म विशेषसँग जोडिएको प्रतीक भएकाले यसले धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तमा असर पार्ने जिकिर गरिएको छ।

नागरिकताको सन्दर्भमा वंशजको आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र गैरनेपालीले सहज रूपमा नागरिकता पाउने छिद्रहरू बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ। साथै, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न, ज्येष्ठ नागरिकको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्न र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। दलित र महिला समुदायका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ विशेष आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा जस्ता विषयहरूमा कुनै पनि अवस्थामा जनमत सङ्ग्रह गर्न नपाइने गरी संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने अडानसमेत राखेको छ।

RAJAMO KO Sambidhan Samsodhan 2083-01-05

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा कोसी प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन आज विराटनगर जाने भएका छन्।

निर्धारित कार्यतालिका अनुसार उनी बिहान ९ः५० बजे प्रस्थान गर्नेछन्। बिहान १०ः३० बजेदेखि कार्यक्रम सुरु हुने पार्टीकी सहमहामन्त्री डा. डिला सङ्ग्रौलाले जानकारी दिइन्।

प्रदेशस्तरीय संगठन सुदृढीकरण, निर्वाचन परिणामको समीक्षा तथा आगामी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा कोसी प्रदेशका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कार्यसमिति, संघीय तथा प्रदेश सांसद, जिल्ला तथा क्षेत्रीय सभापतिहरू र अघिल्लो निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको सहभागिता रहनेछ।

कांग्रेसले पछिल्लो समय विभिन्न प्रदेशमा यस्ता समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसअघि गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र मधेस प्रदेशमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको पार्टीले कोसी प्रदेशमा पनि संगठनात्मक छलफललाई निरन्तरता दिन लागेको हो।

कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म संगठनको अवस्था, चुनावी परिणाम, कमजोरी र सुधारका सम्भावनाबारे सुझाव संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठन विस्तार, क्रियाशील सदस्यता, १५औँ महाधिवेशनको तयारी तथा कार्यकर्ताको सक्रियता बढाउने विषयमा समेत छलफल हुने जनाइएको छ।

कोसी प्रदेशमा नेतृत्व व्यवस्थापन र संगठन सुदृढीकरणका विषयमा पनि बैठकमा प्राथमिकताका साथ छलफल हुने सहमहामन्त्री सङ्ग्रौलाले बताइन्। कांग्रेसले यस्ता समीक्षा कार्यक्रमलाई संगठन पुनर्जागरण अभियानका रूपमा अघि बढाएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन गठन गरेको १७ सदस्यीय समितिले आजदेखि काम सुरु गरेको छ।

पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिको पहिलो बैठकमा सभापति गगन थापाले संविधान संशोधनको आवश्यकता र समितिको जिम्मेवारीबारे जानकारी गराएका थिए।

संविधान लागू भएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको सन्दर्भमा अभ्यासका क्रममा केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको उनले बताए। लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, राष्ट्रियता र समुन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन उनले सुझाव दिएका छन्।

समितिले प्रारम्भमा संविधानको सूक्ष्म अध्ययन गरी संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसपछि सरोकारवाला, विज्ञ तथा आम नागरिकसँग व्यापक छलफल गर्ने योजना बनाएको सदस्य सचिव राजु कटुवालले जानकारी दिए।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि छुट्टै समिति गठन गरी कांग्रेसलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न आग्रह गरिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नै आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको हो। यद्यपि, सरकारी समितिमा प्रतिनिधि पठाउने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको कटुवालले बताए।

सरकारले शुक्रबारसम्म प्रतिनिधिको नाम पठाउन आग्रह गरेको छ भने कांग्रेसको समितिको अर्को बैठक आगामी बिहीबार बस्ने तय गरिएको छ।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितबहादुर बस्नेत, अधिवक्ता रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र निरज गुप्ता सदस्य रहेका छन्।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ।

निर्धारित दरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ९१ पैसा तोकिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ३९ पैसा कायम गरिएको छ भने बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०१ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर २०२ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ।

त्यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ३८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ७८ पैसा तथा सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ९० पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम हुँदा चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ।

यसैगरी, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ९७ पैसा तथा कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १२ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९४ पैसा तथा दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीले अंगिकार गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ सामु देखिएका लोकप्रियतावाद, अराजकतावाद र अवसरवाद अस्थायी चुनौती मात्र भएको बताएका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थापक नेताहरूलाई स्मरण गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

‘जबजका समृद्ध विचारका सामु अल्गोरिदमले नेपाली राजनीतिमा सिर्जना गरेको लोकप्रियतावाद, अराजकतावाद र अवसरवाद केही समयका पाहुना जस्तै हुन्,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको गौरवपूर्ण इतिहासप्रति सम्मान प्रकट गर्दै जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढ्ने सङ्कल्प गरौँ।’

उनले नेकपाका संस्थापकहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, नारायण विलास जोशी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्मचार्य र मोतीदेवी श्रेष्ठको योगदानलाई स्मरण गरेका छन्।

यसैबीच, एमालेले आज आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा ७७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। उपत्यकामा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई कार्यक्रममा सहभागी हुन तथा काठमाडौं बाहिर रहेका कमिटीहरूलाई पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम आयोजना गरी सहभागिता जनाउन महासचिव पोखरेलले आग्रह गरेका छन्।