काठमाडौं। सामाजिक अभियन्ता तथा शिक्षाविद् सोनम वाङचुक शनिबार भारतको नयाँ दिल्लीस्थित जन्तर–मन्तरमा भइरहेको प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार उनी आन्दोलनकारीहरूसँगै उपस्थित भएर ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्, यद्यपि उनले कार्यक्रमबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

भारतमा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट–यूजी २०२६ को प्रश्नपत्र चुहावट तथा सीबीएसईको अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली (ओएसएम) मा भएको भनिएको अनियमितताको विरोधमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले उक्त प्रदर्शन आयोजना गरेको हो।

प्रदर्शनकारीहरूले शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गर्दै केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेका छन्। कार्यक्रममा सरकारविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरिएको थियो।

सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपके अमेरिकाको बोस्टनबाट दिल्ली पुगेर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। आन्दोलनका क्रममा शिक्षा प्रणालीमा देखिएको भनिएको अनियमितताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सहभागीहरूले विभिन्न नाराबाजी गरेका थिए।

वाङचुकको उपस्थितिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि, उनको सहभागिताको उद्देश्य तथा भूमिकाबारे थप आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी रहेको बताइएको छ।

एजेन्सी । दक्षिणी चीनको हाइनान प्रान्तमा लागू गरिएको टापुव्यापी स्वतन्त्र भन्सार व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान र विदेशी पर्यटकको आगमनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। गत वर्षदेखि सुरु गरिएको यस व्यवस्थाले पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनलाई थप गति दिएको बताइएको छ।

चीन पुगेका विदेशी पर्यटक तथा प्रवासीहरूले देशको विकसित र प्रभावकारी यातायात प्रणालीबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन्। विशेषगरी उच्च गतिको रेल सेवा र आधुनिक सार्वजनिक यातायात प्रणालीप्रति विदेशी यात्रुहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उच्च गतिको रेल सेवाबारे प्रतिक्रिया दिँदै एक यात्रुले रेल सेवा आरामदायी, छिटो र सुविधासम्पन्न रहेको बताएका छन्। रेलभित्र उपलब्ध खाद्यान्न र अन्य सेवाले यात्रालाई थप सहज बनाएको उनीहरूको अनुभव छ।

यसैबीच, पूर्वी चीनको शानडोङ प्रान्तमा बसोबास गर्दै आएकी एक फ्रान्सेली प्रवासीले चीनका सबवे प्रणालीलाई सफा, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री भएको बताएकी छन्। रेलभित्रदेखि स्टेशनसम्मको व्यवस्थापन, सरसफाइ र यात्रु सुविधामा विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ।

चीनको राष्ट्रिय अध्यागमन प्रशासनका अनुसार चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मात्रै विदेशी नागरिकहरूले ८३ लाखभन्दा बढी पटक भिसा छुट सुविधाको प्रयोग गरेका छन्, जुन अघिल्लो अवधिको तुलनामा झण्डै ३० प्रतिशतले बढी हो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यातायात पूर्वाधार विस्तार, भिसा सहजता र पर्यटनमैत्री नीतिहरूले चीनमा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र पर्यटन क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाइरहेका छन्।

काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फैलिएको इबोला महामारी तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो विश्लेषणअनुसार संक्रमितको पहिचान र नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसके आगामी तीन महिनाभित्र संक्रमितको संख्या २० हजार नाघ्न सक्ने उच्च जोखिम देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार इबोला नियन्त्रणका लागि संक्रमितको शीघ्र पहिचान, आइसोलेसन र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको निगरानी अत्यावश्यक भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, जनशक्ति र सुरक्षा चुनौतीका कारण नियन्त्रण प्रयास प्रभावित भइरहेको छ।

इबोला नियन्त्रण अभियानमा संलग्न अधिकारीहरूले हाल भइरहेका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै वास्तविक संक्रमित संख्या सार्वजनिक तथ्यांकभन्दा बढी हुन सक्ने संकेत गरेका छन्।

यसैबीच, विश्व स्वास्थ्य निकायहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी ६ महिनामा ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उपचार, निगरानी, खोप अभियान, जनचेतना अभिवृद्धि तथा सीमाक्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गरिएको छ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार गत मे महिनामा औपचारिक रूपमा महामारी घोषणा गरिए पनि दुर्लभ ‘बन्डिबुग्यो’ प्रजातिको इबोला भाइरस यसअघि नै समुदायमा फैलिसकेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

हालसम्म कंगोमा सयौँ संक्रमित पुष्टि भइसकेका छन् भने दर्जनौँको मृत्यु भएको छ। संक्रमण विशेषगरी केही प्रान्तमा केन्द्रित रहेको र सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा अधिकांश संक्रमित तथा मृतक रहेको जनाइएको छ।

महामारी कंगोमा मात्र सीमित नरही छिमेकी मुलुकसम्म फैलिन थालेपछि क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले महामारी नियन्त्रणबाहिर जान नदिन संक्रमित खोजी, उपचार सेवा विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तत्काल बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयअनुकूल रूपमा थप विस्तार, सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा मन्त्री खनालले छोटो समयमै जनसमर्थन प्राप्त गर्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेको वर्तमान नेतृत्वले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन चाहेको बताएका हुन्।

नेपाल–भारतबीच रहेको ऐतिहासिक सम्बन्ध, खुला सीमा र जनस्तरको निकटतालाई उल्लेख गर्दै उनले दुवै देशले एकअर्काको सुरक्षा चासो र संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै सहकार्य विस्तार गरिरहेको बताए। भारतीय विदेशमन्त्रीसँग भएका पछिल्ला भेटवार्तामा पनि सम्भव भएका सबै क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री खनालले व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि तथा सम्पर्क सञ्जाल जस्ता क्षेत्रमा भारतसँग थप लगानी र सहकार्यको अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे। उनले नेपाली विद्युत् क्षेत्रको विकास र तेस्रो मुलुकमा ऊर्जा निर्यातका लागि समेत भारतको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

विगतका असमझदारीमा केन्द्रित हुनुको सट्टा भविष्यतर्फ उन्मुख सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपालले अब पारस्परिक लाभका आधारमा नयाँ अवसरहरू खोज्ने बताएका छन्। नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार्ने गरी आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई उपयोग गरिने उनको भनाइ थियो।

उनले हालै भएका उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण र संवादहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ उत्साह थपेको उल्लेख गर्दै रेलमार्ग, शिक्षा, प्रविधि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा छिट्टै थप ठोस सहकार्य अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि स्थापित बिम्स्टेकलाई क्षेत्रीय सहकार्यको प्रभावकारी र गतिशील मञ्चका रूपमा व्याख्या गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूबीच थप सहकार्य र सम्पर्क विस्तारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

बिम्स्टेकको २९औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री शाहले क्षेत्रीय विविधता, साझा सम्भावना र आर्थिक सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउन यातायात, व्यापार तथा डिजिटल सम्पर्क सञ्जाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बिम्स्टेकको वास्तविक शक्ति जनस्तरको सम्बन्धमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन, युवा र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का चुनौती सामना गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले परस्पर जोडिएको, उत्थानशील र समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र निर्माणका लागि नेपाल सदस्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्न निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमार्फत बताएका छन्।

यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि बिम्स्टेक स्थापनापछि हासिल भएका उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले पर्यटन, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सन् १९९७ मा बैंकक घोषणापत्रमार्फत स्थापना भएको बिम्स्टेक अहिले सात सदस्य राष्ट्र सम्मिलित क्षेत्रीय संगठनका रूपमा विकसित भएको छ। नेपाल सन् २००४ मा यस संगठनमा आबद्ध भएको थियो।

धनगढी । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र अविश्वास प्रस्तावले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि दबाब बढाएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध कांग्रेसकै ९ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश सरकारको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको थियो। यद्यपि, प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी सांसद डम्मरी महराले अन्तिम समयमा आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेपछि तत्कालका लागि सरकार संकटबाट जोगिएको देखिएको छ।

तर, सरकारमाथिको दबाब भने कायमै रहेको छ। मुख्यमन्त्री शाह यतिबेला पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन् भने कांग्रेसका केही केन्द्रीय नेताहरू पनि आन्तरिक विवाद मिलाउन धनगढी पुगेका छन्।

मुख्यमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सांसद दिवानसिंह विष्टले सरकारको कार्यशैली, बजेट वितरण र विकास योजनामा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन्। उनले सुरुदेखि नै सरकारलाई सुधारका लागि आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएकाले अविश्वास प्रस्तावसम्म पुग्नुपरेको बताएका छन्।

राजनीतिक स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्ट पक्षलाई मन्त्री पदको आश्वासन दिएर समीकरण मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, यसले वर्तमान मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बन्ने जोखिम समेत देखिएको छ।

सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार रहे पनि कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक संघर्षले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ। यता, कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू असन्तुष्ट सांसद र मुख्यमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै छलफलमा सक्रिय छन्।

प्रदेश सरकारको कार्यकाल अब करिब डेढ वर्ष मात्र बाँकी रहँदा विकास र बजेटभन्दा सत्ता जोगाउने राजनीति प्राथमिकतामा परेको भन्दै स्थानीय तहमा समेत निराशा बढ्दै गएको छ। आम नागरिकहरूले प्रदेश सरकार विकासभन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

यद्यपि, मुख्यमन्त्री शाहले सबै पक्षलाई समेटेर बजेट ल्याउने दाबी गरिरहेका छन्। तर, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्ष अझै पछि नहटेकाले सुदूरपश्चिमको राजनीति आगामी दिनमा थप रोचक बन्ने संकेत देखिएको छ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २२ पैसा कायम गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ भने युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर २०४ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ०६ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९२ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १९३ रुपैयाँ २७ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ७२ पैसा कायम गरिएको छ।

क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ६८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ।

यसैगरी, जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५२ पैसा तथा चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७९ पैसा तथा युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४५ पैसा निर्धारण गरेको छ।

भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नुवाकोटको सभापति पदका लागि राजुप्रसाद लामिछानेले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। आगामी जेठ २३ गते हुने प्रथम जिल्ला अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै उनले पार्टी संगठनलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गरेका हुन्।

बेलकोटगढी नगरपालिका–७ निवासी लामिछाने विगत २२ वर्षदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न छन् भने हाल रास्वपा नुवाकोटको जिल्ला सचिवालय सदस्यका रूपमा सक्रिय छन्। पार्टीभित्र निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका उनी संगठन विस्तार र कार्यकर्ता परिचालनमा भूमिका खेलेका नेताका रूपमा चिनिन्छन्।

उम्मेदवारी घोषणा गर्दै लामिछानेले जिल्लाभर पार्टीको संगठन विस्तार गर्दै रास्वपालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ आफू नेतृत्वमा आउन चाहेको बताए।

‘पार्टीलाई जिल्लाका धेरैभन्दा धेरै नागरिकसम्म पुर्‍याउँदै संगठनलाई नयाँ उचाइमा लैजान सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हुँ,’ उनले भने।

लामिछानेले आगामी जिल्ला अधिवेशनलाई सभ्य, भव्य र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह पनि गरेका छन्।

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘कानुनले काम अड्काउँछ’ भन्ने पुरानो भाष्य परिवर्तन गर्दै कानुन समाधानको माध्यम हो भन्ने सोच विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृत सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले राज्य सञ्चालनमा कानुन मन्त्रालय र कानुन सेवाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्। उनले कानुनले समस्या सिर्जना गर्ने होइन, समाधान दिने माध्यमका रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्री गौतमले नीति निर्माण र शासन सञ्चालनमा कानुनसँग निरन्तर समन्वय हुने भए पनि ‘सबै कुरा कानुनमै अड्किन्छ’ भन्ने धारणा अब बदल्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार यो सोच परिवर्तन गर्न कानुन अधिकृतहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ।

उनले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै विषय कानुनबाट प्रभावित हुने भएकाले जनताले अनावश्यक समस्या भोग्न नपरोस् भनेर मन्त्रालयले नीतिगत सुधारमा काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमले अब कानुन मस्यौदा निर्माणमा बाह्य परामर्शदाता वा अन्य निकायको निर्भरता घटाउँदै कानुन आयोगलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको पनि बताइन्।

उनले कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार ढंगले सुझाव दिन, नीतिगत बहसमा सक्रिय हुन तथा निर्धक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्दै देशको भविष्यको मार्गचित्र तय गर्न कानुन क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गरिन्।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्री गौतमले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका कानुनलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिइन्। साथै, नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी दिने र नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने दिशामा मन्त्रालय अघि बढिरहेको बताइन्।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

पार्टीको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘ग्रिन टेबल’ अन्तर्गत शुक्रबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका हुन्।

उनले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाहीको अवस्था आए पनि नेपाली कांग्रेसले दोहोरो मापदण्ड नअपनाउने स्पष्ट पारे।

सभापति थापाले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले निरन्तर सरकारसँग प्रश्न उठाउने र दबाब सिर्जना गरिरहने बताए। आयोगको सिफारिस ढिलो वा चाँडो कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले दमन र योजनाबद्ध हिंसालाई बेवास्ता गर्दा भविष्यमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए।

थापाले आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनअघि सार्वजनिक नभएको विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारको पूर्वाग्रह देखिएको दाबी गरे।