काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘कानुनले काम अड्काउँछ’ भन्ने पुरानो भाष्य परिवर्तन गर्दै कानुन समाधानको माध्यम हो भन्ने सोच विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृत सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले राज्य सञ्चालनमा कानुन मन्त्रालय र कानुन सेवाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्। उनले कानुनले समस्या सिर्जना गर्ने होइन, समाधान दिने माध्यमका रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री गौतमले नीति निर्माण र शासन सञ्चालनमा कानुनसँग निरन्तर समन्वय हुने भए पनि ‘सबै कुरा कानुनमै अड्किन्छ’ भन्ने धारणा अब बदल्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार यो सोच परिवर्तन गर्न कानुन अधिकृतहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ।
उनले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै विषय कानुनबाट प्रभावित हुने भएकाले जनताले अनावश्यक समस्या भोग्न नपरोस् भनेर मन्त्रालयले नीतिगत सुधारमा काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमले अब कानुन मस्यौदा निर्माणमा बाह्य परामर्शदाता वा अन्य निकायको निर्भरता घटाउँदै कानुन आयोगलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको पनि बताइन्।
उनले कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार ढंगले सुझाव दिन, नीतिगत बहसमा सक्रिय हुन तथा निर्धक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्दै देशको भविष्यको मार्गचित्र तय गर्न कानुन क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गरिन्।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्री गौतमले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका कानुनलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिइन्। साथै, नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी दिने र नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने दिशामा मन्त्रालय अघि बढिरहेको बताइन्।
