काठमाडौँ । राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल गर्न लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनबीचको अन्तर हटाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले स्वीकृत लगानी कार्यान्वयनमा नआउनु, परियोजनाको लाइसेन्स लिएर लामो समयसम्म होल्ड गर्ने प्रवृत्ति र लगानीकर्ताको खस्किँदो मनोबल मुलुकको आर्थिक विकासका प्रमुख चुनौती बनेको बताएका हुन्।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद घनश्याम रिजालले नेपालले तय गरेको विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक करिब १ हजार ५ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताए।
उनले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको करिब ४ सय अर्ब रुपैयाँ लगानीसमेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको बताए। परियोजनाको लाइसेन्स लिएर काम अघि नबढाउने तथा लाइसेन्स नै खरिद–बिक्री गर्ने प्रवृत्तिका कारण लगानी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्नेमा रिजालले जोड दिए।
उनले भने, ‘हामीले राखेको विकास लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक १५ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ। तर लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको ४ सय अर्ब रुपैयाँ लगानीसमेत कार्यान्वयन भएको छैन। योजना स्वीकृत गर्ने र लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति नै हाम्रो ठूलो समस्या बनेको छ।’
नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले जेनजी आन्दोलन तथा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न सशङ्कित भएको बताइन्। लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भोटेकोशी बाढीका कारण पर्यटकले नेपाल भ्रमण रद्द गर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै देवकोटाले पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यटकको सुरक्षाका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइन्। जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘देशमा भएका हालैका घटनाहरूले लगानीकर्तालाई सशङ्कित बनाएको छ। अब उहाँहरूको मनोबल बढाउन सरकारले के गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ। भोटेकोशी बाढीका कारण होटल बुक गरिसकेका पर्यटकहरूले भ्रमण रद्द गरिरहेका छन्।’
समिति सभापति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले नेपाल राजनीतिक रूपमा उत्कृष्ट प्रणालीमा रहे पनि आर्थिक रूपमा पछाडि पर्नुका कारण पहिचान गर्नुपर्ने बताए।
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उद्योग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भएका आक्रमणका घटनाले उद्योगी–व्यवसायीको लगानी गर्ने उत्साहमा असर परेको उनको भनाइ थियो। लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए।
पौडेलले सरकार र लगानी बोर्डले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने विशेष योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले कागजमा स्वीकृत भएको लगानीलाई व्यवहारमै परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले लगानी स्वीकृति, परियोजना निर्माण र सञ्चालनबीच देखिएको लामो प्रक्रियागत अन्तर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
