काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुताविरोधी गतिविधि रोक्न सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने सरकारले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उनले नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी वा विदेशी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूले नेपालको संविधान र कानुनलाई समर्थन गर्दै अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सञ्चालकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार पटक–पटक आह्वान गर्दा पनि धेरै सञ्चालक सूचीकरणमा नआएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत समयसीमा तोकिएको हो। “यति धेरै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन्। मैले मेटाका प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य र कृषिमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको थिएँ। मौखिक आश्वासन आए पनि अन्य कुनै प्रतिक्रिया आएन। यस्ता व्यापारिक संस्थाहरूले हाम्रो संविधान, कानुन र सार्वभौमिकता मान्नैपर्छ,” उनले भने।
मन्त्री गुरुङले यस निर्णयले भ्रामक समाचार, फेक आइडी, ‘सेक्सटोर्सन’, ‘एक्सटोर्सन’, गलत सूचना, कुप्रचार, ‘साइबर बुलिङ’ र ‘डिप फेक’ जस्ता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक मूल्य–मान्यताको दुरुपयोग गर्ने गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
साथै, संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ पास भएपछि यस प्रकारको छुट्टै निर्णय आवश्यक नपर्ने उनले उल्लेख गरे।
