काठमाडौँ । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ९ थान रिट निवेदन पेस भएको छ। आइतबारसम्म सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, नीराजन पौडेल, वीरभद्र जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले प्राप्त रिटको अध्ययन गरेर भोलि मात्रै दर्ता हुने कि नहुने निर्णय हुने रिट शाखाका एक अधिकृतले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ भाद्र ०९ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०८२ भाद्र १९ गते जारी गरेको सूचनाका आधारमा हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेका फेसबुक, एक्स, म्यासेन्जर, वाट्सएप, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जाल तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
रिट निवेदकहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको बेला अकस्मात बन्द गराउँदा आम नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, सञ्चारको हकबाट वञ्चित भएको दाबी गरेका छन्।
त्यसैगरी, कतिपयले सामाजिक सञ्जाललाई सूचनाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए भने धेरैको यही सामाजिक सञ्जाल रोजीरोटीको माध्यम बनेको अवस्थामासमेत सरकारको सो निर्णयले रोजगारीको हक खोसिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा १७ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार विद्युतीय, प्रसारण वा छापा जसरी पनि सामग्री र सूचनामा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ। ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने शब्दले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल पनि समेटेको स्पष्ट रहेको र धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको निवेदकहरूको दाबी छ।
