काठमाडौँ: सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन शिक्षामन्त्री र शिक्षकबीचको वार्ता शिक्षा मन्त्रालयमा सुरू भएको छ। वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीसहित महासङ्घमा आबद्ध शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
महासङ्घका महासचिव तुला बहादुर थापाका अनुसार हिजो अबेरसम्म भएको वार्ता सकारात्मक भएको थियो, र आजको छलफलले थप सार्थकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। दुवै पक्षले आज सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको जनाइएको छ।
वार्तामा महासङ्घले प्रस्तुत गरेको ९ बुँदे प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। सहमति जुटे मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्णय हुने जनाइएको छ।
महासङ्घका मागहरूमा निम्न बुँदाहरू प्रमुख छन्:
सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि सातै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने।
राहत, अस्थायी / करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, बालविकास सहजकर्ता लगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्ने, र सेवा अवकाशको बेला उक्त रकम एकमुष्ट प्रदान गर्ने।
प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बालविकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने र मासिक रु. ३२,९०२ तलब उपलब्ध गराउने।
विद्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रु. २६,०८२ उपलब्ध गराउने र सो खर्च सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकहरूका लागि ग्रेड निर्धारण गर्ने। प्राथमिक तृतीयका लागि खरिदार सरह (१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको लागि नायब सुब्बा सरह (१० ग्रेड), माध्यमिक प्रथमको लागि सहसचिव सरह (७ ग्रेड) ग्रेड कायम गरिने।
यस्तै, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग पनि महासङ्घको प्राथमिकतामा परेको छ। यी मागका साथ शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा छन्। चैत २५ गतेदेखि उनीहरूले शैक्षिक हडतालसमेत गरेका थिए।
सरकारसँग सहमति भएमा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने महासङ्घले जनाएको छ।
