काठमाडौं। सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त नीतिले डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मार्फत हुने विज्ञापनलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
नीतिले स्वच्छ, पारदर्शी र उत्तरदायी विज्ञापन प्रणाली विकास गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, प्रायोजित सामग्री (स्पोन्सर्ड कन्टेन्ट) र एआईबाट तयार गरिएका विज्ञापनको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई प्रोत्साहन गर्ने र विदेशी विज्ञापनको ‘क्लिन फिड’ (विज्ञापनरहित प्रसारण) व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने नीति लिइएको छ।
नीतिअनुसार तथ्यहीन, भ्रामक तथा जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनलाई नियन्त्रण गरिनेछ। यस्ता विज्ञापनबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
यसैगरी, विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास, उपभोक्ता सचेतना, बजार अनुसन्धान तथा सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धनका लागि विज्ञापन कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ। बाह्य विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड, सार्वजनिक यातायात, मेला–महोत्सव तथा सार्वजनिक स्थलमा गरिने विज्ञापनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी एकीकृत मापदण्ड लागू गरिनेछ।
सरकारी विज्ञापन वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने तथा विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सञ्चार माध्यमका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।
नीतिको कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ भने आवश्यक कानुनी संशोधन र कार्ययोजना तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा नीति कार्यान्वयन गरिने सरकारको तयारी छ।
