काठमाडौँ: शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडान लिएका छन्। शनिवार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
चैत २० गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन शनिवार ११ औँ दिनमा पुगेको छ। शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित अघि बढाइएको हो। आन्दोलनकै क्रममा महासंघ सरकारसँग वार्तामा पनि बसेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमिति सदस्य गंगा ढुंगानाले सरकार र महासंघबीच विगतमा भएको सहमति अनुसार शिक्षा ऐन जारी नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताइन्। उनले करिब एक लाख शिक्षक सडकमा उत्रँदा पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रप्रति बेवास्ता देखाएको आरोप लगाइन्।
ढुंगानाले संसद्को नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन जारी गर्नुबाहेक विकल्प नभएको बताउँदै, शिक्षकहरूको माग बेवास्ता भएमा शिक्षा क्षेत्र दशकौँसम्म प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइन्।
राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च नेपालका अध्यक्ष कुमोदकुमार सिंहले ११ दिनको आन्दोलनपछि पनि सरकार गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दै माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। आन्दोलन अराजकतातर्फ मोडिएमा त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल शिक्षक महासंघ संखुवासभा जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर पुरीले परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा शासन र नीति नियम असंगत ढंगले चलिरहेको बताए। उनले पञ्चायती शासनकालको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म विस्थापित नहुनु दुःखद भएको भन्दै संविधानअनुसार नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
एक सामाजिक शिक्षकले सरकार र महासंघबीच भएको विगतको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। विद्यार्थी भर्नाको समय भएकाले शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउन शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल शिक्षक संघ खाँदबारीका जिल्ला सचिव सन्तोष श्रेष्ठले शिक्षा ऐन जारी गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै आन्दोलनका कारण सरकार सञ्चालनमा अवरोध आए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिए।
शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडान दोहोर्याएका छन्। उनीहरूले सरकार सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउन चाहेको आरोप पनि लगाएका छन्।
