काठमाडौं । दिल्लीमा वायु प्रदूषणको अवस्था गम्भीर बनेपछि दिल्ली सरकारले विद्यालयहरूमा अफलाइन कक्षा बन्द गर्ने र सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूमा ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई घरबाट काम गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कपिल मिश्राले प्रदूषणको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दुई महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्लीभित्रका सबै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू ५० प्रतिशत कर्मचारी क्षमतामा मात्र सञ्चालन हुनेछन्, बाँकी कर्मचारीले घरबाटै काम गर्नेछन्।
त्यस्तै, निर्माण कार्य रोकिँदा प्रभावित भएका दर्ता तथा प्रमाणित निर्माण कामदारहरूको खातामा १० हजार रुपैयाँ सिधै स्थानान्तरण गरिने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसैबीच, संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सहभागी सांसदहरूले पनि दिल्लीको वायु प्रदूषणप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। उत्तर प्रदेशका सांसद चन्द्रशेखर आजाद संसद परिसरमा “हावा विषाक्त छ, सरकार हराइरहेको छ” लेखिएको प्लेकार्डसहित उपस्थित भए।
चन्द्रशेखर आजादले एक्यूआई ४५० नाघिसक्दा पनि सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै दिल्लीका जनता सफा हावाको हकदार भएको बताए।
आम आदमी पार्टीका सांसद अशोक मित्तलले पनि दिल्लीमा एक्यूआई ५०० नाघेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले आलोचना मात्रै गरिरहेको र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचालेको टिप्पणी गरे।
बुधबार दिल्लीको वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) ३२८ मापन भई ‘खराब’ श्रेणीमा रह्यो, जुन मंगलबारको ३७७ भन्दा केही कम हो। शहरभरि बाक्लो धुवाँ देखिएको थियो भने बिहान ९ बजेसम्म ४० मध्ये ३० वायु गुणस्तर अनुगमन केन्द्रहरूमा वायु गुणस्तर ‘धेरै खराब’ श्रेणीमा मापन गरिएको थियो।
