काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
सरकारले उक्त कर लागू गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र व्यापक असन्तुष्टि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै नागरिकको सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्न निर्णय पुनरावलोकन गरेको जनाएको छ।
प्रस्तावित समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्नु तथा कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनु रहेको थियो।
तर, प्रस्तावप्रति नागरिकस्तरबाट आएको असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै जनहितलाई प्राथमिकतामा राखेर कर कार्यान्वयन स्थगित गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले सुशासन र नागरिकमैत्री नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै जनताबाट अस्वीकार भएका निर्णय आवश्यक परे परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, विपन्न तथा गरिब नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ।
