काठमाडौं । इजरायलले बेलायतसँगको कूटनीतिक विवादलाई थप चर्काउँदै पूर्वी येरुसलेमस्थित बेलायती महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकका यहुदी बस्तीबाट आउने सामानको आयातमा रोक लगाउने बेलायत, फ्रान्स र क्यानाडाको योजनाको जवाफमा इजरायलले उक्त कदम चालेको हो। इजरायली विदेशमन्त्री गिडियन सारले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतनयाहूसँगको परामर्शमा विभिन्न निर्णय लिइएको र त्यसमा महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने निर्णयसमेत रहेको बताएका छन्।
उक्त महावाणिज्य दूतावासले बेलायत र प्यालेस्टिनी अथोरिटीबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएको थियो। इजरायलले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको गाजा समन्वय मिसनबाट बेलायतलाई हटाउने तथा प्यालेस्टिनी सुरक्षा बललाई बेलायतले दिँदै आएको तालिमसमेत बन्द गर्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी, पूर्व बेलायती नेता जेरेमी कर्बिनसहित १२ जना निर्वाचित बेलायती अधिकारी तथा केही अन्य व्यक्तिलाई इजरायल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिएको छ। इजरायलले उनीहरूको गतिविधि यहुदीविरोधी तथा इजरायलविरोधी रहेको आरोप लगाएको छ।
विदेशमन्त्री सारले बेलायतको कदमलाई गलत र सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले वेस्ट बैंकका केही क्षेत्रबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई जबर्जस्ती विस्थापित गरिएको भन्ने बेलायती विदेश सचिव एड मिलिब्यान्डको आरोपसमेत अस्वीकार गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, अमेरिकाले बेलायत, फ्रान्स र क्यानाडाले अघि सारेका व्यापारिक प्रतिबन्धको विरोध गरेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अमेरिका उक्त अभियानमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्दै यसले वेस्ट बैंकमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहाम, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन र क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिबन्धको उद्देश्य दुई–राष्ट्र समाधानको रक्षा गर्नु रहेको बताएका छन्। उनीहरूले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा समेत यो विषय उठाउने जनाएका छन्।
डेनमार्क, नर्वे, पोल्यान्ड, स्पेन र स्विडेनले पनि दुई–राष्ट्र समाधानप्रतिको आफ्नो समर्थन दोहोर्याएका छन्।
वेस्ट बैंकका बस्तीबाट मुख्यतः खजुर, अमिला फलफूल, जडीबुटी र वाइनजस्ता कृषि उत्पादन निर्यात हुने गर्छन्। यी वस्तु इजरायलको कुल निर्यातको निकै सानो हिस्सा भएकाले प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव सीमित हुने देखिए पनि यसले महत्वपूर्ण कूटनीतिक सन्देश दिएको छ।
यसैबीच, इजरायलले वेस्ट बैंकमा करिब १ हजार नयाँ आवास निर्माण गर्ने योजनालाई अघि बढाइरहेको छ। तीमध्ये ‘ई–१’ (E1) बस्ती आयोजना विशेष रूपमा विवादित र चिन्ताको विषय बनेको छ।
