काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलासँगै लामो समयदेखि रोकिएको उनको पेन्सनपट्टा तथा सेवा–सुविधा पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र बिनोद शर्मा सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
इजलासले जबराविरुद्धको महाअभियोग पुष्टि हुने ठोस आधार नभेटिएको ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदासमेत महाअभियोगको टुंगो नलागेपछि २१ मंसिर २०७९ मा संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएका थिए।
उक्त पत्र नियमविपरीत भएको दाबी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश कायम रहेकै अवस्थामा जबरा उमेर हदका कारण अवकाश भएका थिए।
अन्तरिम आदेशका कारण जबरा हालसम्म पेन्सनलगायत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पाउने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए। रिट खारेज भएसँगै अब ती सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो।
