लन्डन । संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिका तथा किशोर–किशोरीका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ।
बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर, अनलाइन दुर्व्यवहार तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रधानमन्त्री Keir Starmer ले यो नयाँ नीतिको घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।
हालै सम्पन्न राष्ट्रिय परामर्शमा १ लाख १६ हजारभन्दा बढी नागरिकले प्रतिक्रिया दिएका थिए, जसमा ठूलो बहुमत अभिभावकले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग र स्क्रिन टाइमले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसपछि सरकारले यस विषयमा कडा नीति अपनाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले ल्याउन लागेको व्यवस्था बहु–चरणीय हुनेछ। पहिलो चरणमा उच्च जोखिमयुक्त सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। त्यस्ता प्लेटफर्महरूको सूची पछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
दोस्रो चरणमा अपेक्षाकृत सुरक्षित मानिएका प्लेटफर्महरूमा पनि कडा नियन्त्रण लागू हुनेछ। १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका लागि म्यासेज स्वतः मेटिने सुविधा, अपरिचित वयस्कसँग कुराकानी गर्ने सुविधा र लाइभस्ट्रिमिङ जस्ता फिचरहरूमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
त्यसैगरी, १८ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीहरूलाई रोमान्टिक वा यौनजन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रयोग गर्न समेत कानुनी रूपमा रोक लगाइने योजना छ।
यद्यपि, यस नीतिलाई लिएर प्रविधि कम्पनी, डिजिटल अधिकारवादी संस्था र नागरिक समाजबीच बहस सुरु भएको छ। आलोचकहरूले यस्तो नियम लागू गर्न प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने भएकाले गोपनीयता जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
केही बाल अधिकार संस्थाहरूले भने यस्तो कडा प्रतिबन्धले बालबालिकालाई वैकल्पिक र असुरक्षित अनलाइन माध्यमतर्फ धकेल्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।
सरकारले ‘चिल्ड्रन्स वेलबिइङ एन्ड स्कुल्स एक्ट २०२६’ अन्तर्गत आवश्यक कानुनी अधिकार प्राप्त गरिसकेको बताइएको छ। आगामी महिनाहरूमा यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि बेलायतमा डिजिटल प्रयोगको स्वरूपमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
