काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोटेकोशीसहित विभिन्न क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि सरकारी राहत कोषमा गरिने डिजिटल कारोबारको अधिकतम सीमा हटाएको छ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले राहत तथा उद्धारका लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलन र परिचालनलाई सहज बनाउन ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’ मा गरिने डिजिटल कारोबारमा तोकिएको ट्रान्जेक्सन सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको सूचनाअनुसार मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा ई–मनी (डिजिटल वालेट) मार्फत यी दुई सरकारी कोषमा गरिने कारोबारमा एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा तोकिएको अधिकतम सीमा लागू हुने छैन।
यस व्यवस्थापछि इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले डिजिटल माध्यमबाट राहत कोषमा सहज रूपमा आर्थिक सहयोग पठाउन सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीद्वारा जारी परिपत्रमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने विभिन्न बैंकका आधिकारिक खाताको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेका आधिकारिक खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ वा डिजिटल वालेटमार्फत तोकिएको नियमित कारोबार सीमाको बाध्यता बिना यी सरकारी कोषमा आर्थिक सहयोग पठाउन सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोग गर्न थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
