काठमाडौँ । सरकारले नेपालको फेसबुकसहित २६ सामाजिक सञ्जाल ब्लक गर्ने निर्णय गरेपछि व्यापक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, वीच्याट, थ्रेड, इमो लगायत २६ सामाजिक सञ्जाल ब्लक गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत पठाइसकेको छ। तोकिएको समयमा सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जालमाथि मात्र ब्लक लगाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वदेशी वा विदेशी अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ७ दिनको म्याद दिँदै भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर, तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरण नगरेका सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए।
यससँगै नेपालमा अब टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक र पोपोलाइभ मात्र चल्ने भएका छन्। फेसबुक बन्द हुने घोषणा भएपछि भाइबरमा प्रयोगकर्ताको आकर्षण उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ। विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले समेत आपसी सम्पर्कका लागि भाइबर नम्बर सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। त्यस्तै, पहिल्यै लोकप्रिय रहेको टिकटकको प्रयोग अझै बढ्ने देखिएको छ।
यसैबीच, फेसबुक लगायतका सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन आउने देखिएकाले सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको कदम आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले माओवादी केन्द्रले यसको विरोध गर्ने बताएका थिए।
उनले सरकारले समयमा आवश्यक तयारी नगरेकाले समस्या उत्पन्न भएको भन्दै नियमन आवश्यक भए पनि समस्या के–के र कहाँ छन् भन्ने पहिचान गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
