काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै ती व्यवस्था खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ।
शुक्रबार दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले साउन ३१ गते पेशी तोकेको छ।
रिटमा नियमावलीका नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानको धारा २७४(८) सँग बाझिएको, नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथिको हैसियत दिने प्रयास गरिएको तथा राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ। कांग्रेसले ती प्रावधान बदर गर्न माग गरेको छ।
रिट राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह तथा प्रमुख सचेतक बासना थापा ले दर्ता गराएका हुन्।
गत जेठ १७ गते कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरूको विरोध र नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो। त्यसबेला कांग्रेसले नियमावलीका केही प्रावधानमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै मस्यौदालाई संसदीय समितिमा पठाउन माग गरेको थियो। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले त्यसको आवश्यकता नरहेको भन्दै नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
उक्त नियमावलीको मस्यौदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुली संयोजक रहेको समितिले तयार पारेको थियो।
रिटमा प्रतिनिधि सभा, संघीय संसद सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक गणेश पराजुली तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटका मस्यौदाकार अधिवक्ता राजु कटुवालका अनुसार विवादित प्रावधानहरू बदर गर्दै तिनको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।
