काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदै नेपालमै लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
मंगलबार आध्यान्ता फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वन तथा कृषि उद्यमहरूको प्रवद्र्धनः निजी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत स्तरोन्नति र विस्तार’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले कृषि तथा वन क्षेत्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले साना किसान, सामुदायिक वन समूह र उत्पादक संगठनहरूलाई कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा मात्र सीमित नराखी प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा समेत जोड्नुपर्ने बताइन्। उत्पादनदेखि संकलन, प्रशोधन, गुणस्तर, वित्तीय पहुँच र बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखला विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले अनुदानमा निर्भर हुनेभन्दा लगानीयोग्य उद्यमीलाई खरिदकर्ता र लगानीकर्तासँग दीर्घकालीन रूपमा जोड्नुपर्ने बताइन्। निजी क्षेत्रले उद्यमको वर्तमान अवस्था मात्र नभई त्यसको सम्भावना, सामुदायिक स्वामित्व र वातावरणीय योगदानलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।
उत्पादक संगठनहरूले स्पष्ट व्यावसायिक योजना बनाउनुका साथै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै लगानीकर्ताका अपेक्षाअनुसार आफूलाई तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
कृषि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने विषयमा मन्त्रालयभित्र समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै चौधरीले नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिने बताइन्।
उनले सरकारले चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधारको वर्ष’का रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले भोगिरहेका कानुनी र प्रक्रियागत समस्याबारे सरोकारवालासँग सुझाव मागिन्। आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाललाई लामो समयदेखि ‘कृषिप्रधान देश’ तथा ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनेर चिनाउँदै आए पनि त्यसअनुसारको आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले कृषि र वन क्षेत्रको सम्भावनालाई उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै लगानीकर्तालाई प्रतिफलको विश्वास दिलाउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिन्।
चौधरीले कृषि तथा वन क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता कार्यक्रम काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी देशभर विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। वन तथा कृषि उद्यमको सफलता कार्यक्रम र छलफलको संख्याबाट नभई लगानी, साझेदारी, रोजगारी, उत्पादन र आय वृद्धिबाट मापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारले वन तथा कृषि उद्यमलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले ‘ग्रिन जब’ सिर्जनामा समेत जोड दिइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुकार मल्लले वन क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले वन क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपालमा रहेका २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वनमा आधारित उद्यममार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारी विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मल्लले वन क्षेत्रको आर्थिक सम्भावनालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
