काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०१७ मा म्यान्मारमा रोहिङ्ग्या समुदायमाथि भएको हिंसात्मक घटनाको करिब एक दशकपछि संकटप्रति विश्व समुदायको ध्यान पुनः केन्द्रित गर्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत गुटेरेसले म्यान्मार, बंगलादेश तथा क्षेत्रका अन्य स्थानमा रहेका रोहिङ्ग्या समुदायले बढ्दो असुरक्षा, संरक्षणको खुम्चिँदो दायरा र दीर्घकालीन समाधानको घट्दो सम्भावनाको सामना गरिरहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आएको कटौतीका कारण जीवनरक्षक मानवीय सहायता समेत प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
रोहिङ्ग्या संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि म्यान्मारको राजनीतिक संकटका मूल कारण सम्बोधन गर्ने समावेशी र व्यापक राजनीतिक समाधान आवश्यक रहेको गुटेरेसले बताएका छन्। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सामूहिक प्रयासलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको जोड छ।
म्यान्मारमा रोहिङ्ग्याको स्वैच्छिक, सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो फिर्तीका लागि अनुकूल वातावरण नबन्दासम्म मानवीय सहायता, जीविकोपार्जनका अवसर तथा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
सन् २०१७ मा म्यान्मारको रखाइन राज्यमा भएको हिंसापछि सात लाख ५० हजारभन्दा बढी रोहिङ्ग्या बंगलादेश पलायन भएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त घटनालाई ‘जातीय सफायाको पाठ्यपुस्तक उदाहरण’का रूपमा वर्णन गरेको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले बंगलादेशको कक्स बजार क्षेत्रमा करिब १० लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थी बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा म्यान्मार फिर्ती नै संकटको सबैभन्दा उपयुक्त र दिगो समाधान भए पनि त्यसका लागि आवश्यक वातावरण अझै बन्न सकेको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघले रोहिङ्ग्या शरणार्थी तथा उनीहरूलाई आश्रय दिइरहेका समुदायलाई सहयोग जारी राख्नु मानवीय दायित्व मात्र नभई मानवअधिकार संरक्षण र क्षेत्रीय स्थिरताका दृष्टिले समेत अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ।
