काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र उनको परिवारले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत उजुरी दिएपछि उत्पन्न विवादले देशव्यापी चर्चा बटुलिरहेको छ। सोही उजुरीको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पत्रकार पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।
यो घटनाले लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्ति र सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समाचार सम्प्रेषणकै आधारमा अदालतले पक्राउ आदेश दिएकोप्रति सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज र कानुन व्यवसायीहरूबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ।
कानुनको ‘लुपहोल’ र देउवा परिवारको भूमिकामाथि प्रश्न
आरजु राणा देउवाले पत्रकार पाठकले सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैध सामग्री सम्प्रेषण गरेको दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्। तर, विडम्बना, उनले आफ्नै स्पष्टीकरण दिन प्रयोग गरेको प्लेटफर्म (फेसबुक) नै हालको नेपाली कानुनअनुसार वैध नठहरिने सामाजिक सञ्जालमा पर्छ।
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ अनुसार नेपालमा दर्ता नभएका प्लेटफर्महरू (जस्तै युट्युब, फेसबुक आदि) कानुनी रुपमा अवैध मानिन्छन्। तर, ती सामाजिक सञ्जाल न बन्द गरिएका छन्, न त वैधानिक बनाइएका छन्।
यति हुँदा हुँदै, देउवा परिवारले यिनै माध्यममा सञ्चालित सामग्रीका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोज्नु अत्यन्त विडम्बनापूर्ण रहेको विश्लेषणकारहरूको धारणा छ।
युट्युब च्यानल र कानुनी अपूरोपन
आरजु राणाले पत्रकार पाठकले प्रयोग गरेको सञ्चार प्लेटफर्म कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभएको भन्दै प्रेस काउन्सिलमार्फत उजुरी गर्न नसकिने बताएकी थिइन्। तर, नेपालमा युट्युब च्यानल मात्र दर्ता गर्ने कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन, जुन स्वयं सरकारको कमजोरी हो। देउवा दम्पती सत्ताको सर्वोच्च तहमा रहे पनि कानुनी व्यवस्था निर्माणमा सक्रियता नदेखाउनु नै विडम्बनापूर्ण देखिन्छ।
सरकारको निष्क्रियता, अदालतको मौनता
सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पटक–पटक अवैध सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने चेतावनी दिए पनि कार्यान्वयनमा कुनै पहल देखिएको छैन। यिनै सामाजिक सञ्जाललाई आधार बनाएर पत्रकारमाथि फौजदारी कारबाही सुरु गर्नु दोहोरो मापदण्ड भएको विश्लेषण गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, पछिल्लो समयमा अदालतले केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको घटनाले समेत स्वतन्त्र पत्रकारिता माथिको दबाब थपिएको देखिन्छ।
निष्कर्ष
प्रेस स्वतन्त्रता कुनै व्यक्तिको नभई सम्पूर्ण जनताको अधिकार हो। पत्रकार पाठकमाथिको कारबाहीको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरू केवल व्यक्तिको विषय होइन, यो नेपालको कानुनी पूर्वाधार, राजनीतिक इच्छाशक्ति र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षण हो।
यदि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने अभ्यास यस्तै जारी रह्यो भने, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर हुने गम्भीर चिन्ता यथार्थ बन्न सक्छ।
