काठमाडौं । नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने लक्ष्यसहित विद्यालय र विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने घोषणा गरेको छ।
सरकारले ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’मार्फत शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाजलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।
यस योजनाअनुसार अबको ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाबाट दलीय आधारमा बनेका विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाइनेछ। साथै, विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संयन्त्रहरू विकास गरिनेछ।
शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले अन्य महत्वपूर्ण कदमहरू पनि अघि सारेको छ। जसअनुसार स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकताको अनिवार्यता हटाइने, विश्वविद्यालयका परीक्षा नतिजाहरू तोकिएको क्यालेन्डरअनुसार समयमै सार्वजनिक गरिने तथा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरू बन्द गरी वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ।
सरकारका अनुसार यी निर्णयहरूले शिक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, निष्पक्ष र विद्यार्थीमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
