काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको शुल्कको मनपरी र छात्रवृत्ति वितरणमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालिने संकेत दिएका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा उपत्यकाका महानगर प्रमुख, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि र शैक्षिक सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयको शुल्क नियमन र छात्रवृत्तिसम्बन्धी गुनासो समाधानमा स्थानीय सरकारलाई मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका उनले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क निर्धारण र १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका विषयमा धेरै गुनासा आएको उल्लेख गर्दै ती गुनासालाई सम्बन्धित पालिकामै पठाइने र कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले कडा निगरानी गर्ने जानकारी दिए।
शिक्षा सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। स्थानीय तहले राम्रो अभ्यास देखाए मन्त्रालयले नीतिगत तथा कानुनी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले साप्ताहिक दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्तावसँगै पाठ्यक्रम समायोजन तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयको पारदर्शिता, जग्गा स्वामित्व र छात्रवृत्ति वितरणमा समस्या रहेको बताए।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार सक्षम रहेको धारणा राखे। उनीहरूले छात्रवृत्ति अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने र वार्षिक कम्तीमा २२० दिन विद्यालय सञ्चालन सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मन्त्रालयले छिट्टै प्रदेशका शिक्षामन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गरी शुल्क र छात्रवृत्तिमा देशभर एकरूपता ल्याउने नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।
