काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्ना मातहतका सबै आंगिक क्याम्पसबाट राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सोमबार सबै क्याम्पस प्रमुखलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न भनेको हो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा जारी गरिएको उक्त परिपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयको २०८३ असार ९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
त्रिविका अनुसार क्याम्पसमा लामो समयदेखि देखिएको दलीय हस्तक्षेप, तालाबन्दी, शैक्षिक हडताल तथा राजनीतिक खिचातानी न्यूनीकरण गर्दै विद्यार्थीको साझा शैक्षिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार अबको ६० दिनभित्र सबै क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का वर्तमान संरचनाहरू हटाउनुपर्नेछ।
यसको विकल्पका रूपमा ९० दिनभित्र दलविहीन र विशुद्ध प्राज्ञिक स्वरूपको ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, क्याम्पसहरूलाई कार्यान्वयनको प्रगति विवरण निर्देशनालयमा पठाउन पनि भनिएको छ।
यसअघि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग छलफल गरी क्याम्पसमा दलीय राजनीतिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सहमति जुटाएका थिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पटक–पटक हुने तालाबन्दी, भर्ना प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब तथा भौतिक तोडफोडका घटनाका कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुँदै आएको भन्दै यस विषयमा लामो समयदेखि सुधारको माग उठ्दै आएको छ।
यद्यपि, निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी र व्यावहारिक चुनौती देखिएको छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई विचार तथा संगठन स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्रदान गरेको छ भने त्रिवि ऐन तथा नियमावलीअनुसार विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय (सिनेट) मा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था पनि छ। त्यसैले आवश्यक कानुनी संशोधनबिना निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न जटिल हुन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
उता, निर्णयको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा विरोध कार्यक्रमसमेत सुरु गरेका छन्। उनीहरूले यस निर्णयलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
अब त्रिविको निर्देशन कार्यान्वयनमा क्याम्पस प्रशासनले कसरी अघि बढ्छ र विद्यार्थी संगठनहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले विश्वविद्यालयको आगामी शैक्षिक वातावरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
