काठमाडौँ: त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सत्ता र शक्तिको राजनीतिक चलखेल पुन: सुरु भएको छ। त्रिवि सभाको बैठकको सो प्रमाणित गरिदिएको छ।
२०८१ साउन १५ गते राखिएको त्रिवि सभामा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सह–कुलपति एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसहित सिनेटरहरूको उपस्थिति थियो ।
सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित गरी सम्पन्न भयो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको लगत्तै बैठकले ६२ औँ ग्रेस लिस्ट स्वीकृतिको औपचारिकता पुरा गरेपछि गाउन फेर्न ब्रेक भएको थियो । ग्रेस लिस्टमा २०८० असार १ गतेदेखि २०८१ जेठ मसान्त सम्म तोकिएका सम्पूर्ण आवश्यकता पुरा गरी ट्रान्सक्रिप्ट समेत लिइसकेका स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजीडीए, एमफील र विद्यावारिधि तहका कुल ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थीहरू समावेश भएका छन् ।
त्यसपछि बैठक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यतालिका थियो । उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न खोज्दा कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले रोके ।
नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा आपत्ति जनाउँदै ओलीले भने, ‘म आएकै बैठकमा विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन भन्ने प्रस्ताव किन राखियो ? प्रधानमन्त्री आएर सुन्दा नै सरकारमा छिटो पुग्ला कि भनेर ?’
त्यसपछि आफू व्यस्त रहेको भन्दै उनी बजेटमाथि छलफलको अध्यक्षता सहकुलपतिलाई दिएर प्रधानमन्त्री ओली निस्किए । कुलपति निस्किएपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल नै हुन सकेन ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नका लागि त्रिविले आगामी मङ्सिर महिनामा त्रिवि सभाको विशेष बैठक गर्ने भएको छ । शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले नीतिगत प्रस्तावहरू लगायत अन्य नीतिगत विषयहरूमा विशेष बैठकमार्फत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।
यता नीति तथा कार्यक्रम रोकेर कुलपतिले राजनीति गरेको आरोप उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको छ । यस्तै तरिकाले विश्वविद्यालय चलाउन नसकिने उनको तर्क छ । त्रिविको इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, यो पटक भने नीति तथा कार्यक्रम पेस नै नभएर बजेट स्वीकृत भयो ।
त्रिवि सुधारका लागि भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोषसहित अघि बढिरहेको त्रिवि पदाधिकारीलाई पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा लागेको छ । प्राज्ञ समूहले तयार पारेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गर्न नै हस्तक्षेपपूर्ण ढङ्गले रोकिएपछि पदाधिकारी कुलपतिसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।
ओलीको असहयोगको कारण
नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको पक्षमा उनकै पार्टी सम्बद्धहरू छन् । अन्य भने त्रिविमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप सुरु भएको, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्रिविकै पदाधिकारीहरू समेत प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री र पदाधिकारीहरूको आरोप प्रत्यारोप सुरु भएसँगै त्रिविमा अस्थिरताको खेल सुरु हुने देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्रिविको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने घोषणा गरे । अघिल्लो वर्षको त्रिविको ६१ औँ दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै प्रचण्डले खुला मेरिटबेसको आधारमा पदाधिकारी छनोट गरिने घोषणा गरेका थिए ।
