काठमाडौँ: वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत नेपालले सन् २०३५ सम्मको लागि तयार गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी) को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। हाल मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूबाट लिखित सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
पृष्ठभूमि
पेरिस सम्झौताअनुसार सबै सदस्य राष्ट्रले पाँच-पाँच वर्षमा एनडिसी पेस गर्नुपर्छ।
नेपालले सन् २०१६ मा पहिलो र २०२० मा दोस्रो एनडिसी पेश गरिसकेको छ।
तेस्रो एनडिसी सन् २०३५ सम्मको लक्ष्य समेट्नेछ।
मुख्य लक्ष्यहरू
शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति (Net-Zero) सन् २०४५ भित्र प्राप्त गर्ने।
ऊर्जा उत्पादन:
सन् २०३० सम्म १४,३१ मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा।
सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा।
ट्रान्समिसन हानि:
सन् २०३० मा ११.५% मा घटाउने।
सन् २०३५ मा १०.५% मा झार्ने।
फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन:
विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा प्लान्टहरू स्थापना।
काठमाडौँमा दैनिक १०० टन ‘आरडिएफ’ प्लान्ट निर्माण।
यातायात क्षेत्रका लक्ष्यहरू
सन् २०३० सम्म:
निजी सवारी: ९०% विद्युतीकरण।
सार्वजनिक यातायात: ९०% विद्युतीकरण।
उपत्यकामा ५० किमी इलेक्ट्रिक ट्रान्जिट (ट्रलीबस, लाइट रेल)।
सन् २०३५ सम्म:
निजी सवारी: ९५% विद्युतीकरण।
उपत्यकामा १०० किमी विद्युतीय यातायात विस्तार।
अनुकूलन तथा सहभागिता
जलवायु अनुकूलन, वित्तीय व्यवस्थापन, क्षति–हानि न्यूनीकरण, र स्थानीय तहमा जलवायु कार्यान्वयन योजना समावेश।
समावेशी परामर्श प्रक्रिया : स्थानीय समुदाय, महिला, युवाहरू, आदिवासी जनजाति, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, सांसदहरूको सहभागिता।
‘कसैलाई नछाड्ने’ सिद्धान्तमा आधारित योजना।
विज्ञहरूको धारणा
डा. महेश्वर ढकाल: परिमाणात्मक लक्ष्यहरू समेटिएको र सब तहमा छलफल भइसकेको जानकारी।
डा. धर्मराज उप्रेती: कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सबै तह र क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक।
मञ्जित ढकाल: वर्तमान एनडिसीहरू पर्याप्त नभएको, तापमान वृद्धि रोक्न थप प्रभावकारी प्रयास आवश्यक।
गीता पाण्डे: समावेशी रणनीति सकारात्मक, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण।
निष्कर्ष
नेपालको तेस्रो एनडिसीले जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण र दिगो विकासको दिशामा ठोस लक्ष्यहरू तय गरेको छ। तर, यस्ता योजनाहरू सफल बनाउन नीतिगत प्रतिबद्धता, स्रोतको सुनिश्चितता, अन्तरसरकारी समन्वय, र स्थानीयस्तरको सक्रिय सहभागिता अत्यावश्यक हुने देखिन्छ।
