काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तावित आर्थिक विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयक बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
विधेयक पारित हुनुअघि सांसदहरूले दर्ता गराएका विभिन्न संशोधन प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल भएको थियो। केही संशोधनकर्ताले आफ्ना प्रस्ताव फिर्ता लिए भने अधिकांश प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए। सर्वपक्षीय सहमति जुटेका र आवश्यक ठानिएका केही संशोधनलाई भने सरकारले स्वीकार गरी विधेयकमा समावेश गरेको छ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहने बताए। विगतमा देखिँदै आएको पूँजीगत खर्च न्यून रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै उनले बजेटले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि दूरगामी आधार तयार गरेको उल्लेख गरे। त्यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी वर्षदेखि नै नागरिकले महसुस गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
करका नयाँ व्यवस्थाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्तावित समता शुल्कलगायतका कर व्यवस्थाले न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई असर नपार्ने स्पष्ट पारे।
उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न सरकारले छिट्टै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने जानकारी दिए। समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा भ्याटसम्बन्धी आवश्यक तथा व्यावहारिक निर्णय गरिने उनले बताए।
राइड सेयरिङ सेवा (पठाओ, इनड्राइभर, टुटललगायत) को कारोबार वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने र करको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीति तर्जुमा भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री वाग्लेले बजेटको अधिकांश खर्च आन्तरिक स्रोत र राजस्वबाट व्यवस्थापन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको पनि बताए। राजस्व संकलनमा कुनै आकस्मिक अवरोध आएमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक वित्तीय योजना सरकारसँग तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
