इस्लामाबादका प्रमुख प्रवेशमार्ग तथा राजमार्गहरूमा कन्टेनर राखेर आवागमन रोक्ने तयारी गरिएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार राजधानी र आसपासका क्षेत्रमा २ हजारभन्दा बढी कन्टेनर राखिएका छन् भने पञ्जाब र सिन्धबाट हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदै छन्।
इस्लामाबादमा दफा १४४ लागू गरिएको छ, जसअनुसार सार्वजनिक स्थानमा पाँच वा त्यसभन्दा बढी मानिस भेला हुन तथा जुलुस, र्याली र प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो आदेश दुई महिनासम्म लागू रहने जनाइएको छ।
प्रशासनले इस्लामाबाद–पेशावर मोटरवे, इस्लामाबाद–डेरा इस्माइल खानतर्फ जाने मार्ग तथा ग्रान्ड ट्रंक रोडका विभिन्न भाग बन्द गरेको छ। केही स्थानमा कन्टेनरलाई आपसमा वेल्डिङ गरेर बालुवा तथा गिट्टीले भरिएको जनाइएको छ, जसले तिनलाई हटाउन कठिन हुने गरी अवरोध तयार पारिएको छ।
पीटीआईले भने मार्चको तयारी जारी राखेको छ। पार्टीले इमरान खानको रिहाइका लागि मार्च गर्ने कार्यक्रम रद्द नगरेको जनाएको छ। पार्टीका समर्थकहरूले सडकमा राखिएका अवरोध हटाउन आवश्यक उपकरण तथा ठूला सवारीसाधन जुटाउने तयारीसमेत गरिरहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
गृह मन्त्री मोहसिन नक्वीले पीटीआई नेताहरूलाई मार्चबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै सरकारले राजधानीतर्फको मार्च रोक्न आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको जिम्मेवारी आयोजकले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
यसैबीच, इस्लामाबाद उच्च अदालतले सेप्टेम्बर १४ मा राजनीतिक दल वा नेताले सार्वजनिक सडक, राजमार्ग, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा वा सरकारी भवन कब्जा गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको थियो। अदालतले प्रान्तीय सरकारहरूलाई राजनीतिक प्रदर्शनमा सरकारी स्रोत–साधन तथा संयन्त्र प्रयोग हुन नदिनसमेत निर्देशन दिएको थियो।
पाकिस्तानमा राजनीतिक प्रदर्शन रोक्न राजधानी प्रवेश गर्ने सडकमा कन्टेनर राख्ने अभ्यास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। सन् २०१४ मा इमरान खान नेतृत्वको प्रदर्शनका क्रममा पनि यस्तै कन्टेनर प्रयोग गरिएको थियो। त्यसपछि पाकिस्तानको राजनीतिक भाष्यमा ‘कन्टेनर पोलिटिक्स’ भन्ने शब्द चर्चित भएको हो।
इमरान खान अगस्ट २०२३ देखि जेलमा छन्। उनलाई विभिन्न भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो। उनका केही मुद्दामा अदालतबाट राहत वा सजाय स्थगन भए पनि अन्य मुद्दा कायम रहेकाले उनी अझै जेलमा छन्।
इमरान खान र पीटीआईले आफूविरुद्धका मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएका छन्। पाकिस्तानी सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले भने ती मुद्दाहरू कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेको बताउँदै आएका छन्।
