काठमाडौं : कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको कृति ‘परालको आगो’मा आधारित रहेर निर्माण हुने फिल्म ‘परालको आगो’मा अभिनेत्री सुहाना थापा अनुबन्धित भएकी छन् । फिल्म निर्माण कम्पनी हरिओम सिने मेकर्सका तर्फबाट निर्माता सुशील पोखरेलले सुहानालाई शुक्रबार फिल्ममा अनुबन्धित गरेकी हुन् । मैनाली कथा पुरस्कार ट्रस्टले केही समयअघि हरिओम सिने मेकर्स निर्माता कम्पनीलाई फिल्म निर्माणको मञ्जुरी दिएको छ । ‘परालको आगो’ मैनालीको कथा संग्रह ‘नासो’मा संग्रहित छ ।

फिल्ममा अनुबन्धित भएपछि सुहानाले खुशी व्यक्त गरेकी छन् । ‘एउटा अमर कृतिमा काम गर्न पाउनु मेरो लागि सौभाग्य हो । त्यहीकारण मैले घरबाहिरको फिल्म पहिलोपटक साइन गरें’, सुहानाले भनिन् ।

उनले दर्जनौं मल्टिस्टारलाई अभिनय गराएर त्यही मात्रामा सुपरहिट फिल्म दिएको ठूलो ब्यानर हरिओम सिने मेकर्स र ‘बुलाकी’ जस्तो दर्जनौं अवार्ड विजेता निर्देशक लक्ष्मण सुनारसँग काम गर्न पाउनु अर्को खुशीको कुरा रहेको बताइन् । ‘सुशील अंकलसँग सहकार्य गर्न पाउनु मेरो लागि अझ खुशीको कुरा हो’, उनले भनिन् । निर्माता पोखेलका अनुसार फिल्मको प्रदर्शन २०८२ को दशैंमा हुनेछ । यो नाममा ४५ वर्षअघि निर्देशक प्रताप सुब्बाले फिल्म निर्माण गरेका थिए ।

निर्माता पोखरेलले यसपटक लोकेसन, प्रस्तुतीकरण र पटकथालाई फरक किसिमले फिल्ममा प्रस्तुत गर्न लागेको बताए । निर्देशक लक्ष्मण सुनारको निर्देशन रहने फिल्म फागुनदेखि छायांकनमा जाँदैछ । कथा ‘परालको आगो’ मा दुई पात्र चामे र गौँथलीको झैँझगडालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।निर्माता पोखरेलले यसअघि फिल्महरु ‘मैदान’, ‘जीवनदाता’, ‘निगरानी’, ‘जय शिव शंकर’, ‘लभ सभ’, ‘राधे’ र ‘यात्रा’ निर्माण गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को गिरफ्तारी वारेन्टको आलोचना गर्दै यसलाई “यहूदी विरोधी” निर्णय भनेका छन्।

आफ्नो एक्स खातामा एक भिडियो साझा गर्दै उनले भने, “आईसीसीले जानाजानी गाजामा नागरिकहरूलाई लक्षित गरेको गलत आरोप लगाउँदैछ। जबकि हामीले नागरिकको हताहति रोक्न सबै काम गरेका छौं।”

नेतान्याहु बाहेक आईसीसीले इजरायलका पूर्व रक्षामन्त्री योभ गालान्टलाई पनि युद्ध अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको
छ । यी बाहेक हमास कमाण्डर मोहम्मद डेफ विरुद्ध पनि गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरिएको थियो।

इजरायलले जुलाईमा गाजामा भएको आक्रमणमा डेफ मारिएको बताएको थियो। तर, आईसीसीले उनलाई मृत मानेको छैन ।

बिहीबारको आफ्नो बयानमा नेतान्याहुले भने, “हेगको अदालतले हामीलाई जानाजानी भोकमरीको नीति अपनाएको आरोप लगाएको छ। त्यो पनि जब हामीले गाजाका जनतालाई ७ लाख टन खाद्यान्न पठाएका छौं। मानिसहरूलाई हानि नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्न हामीले लाखौं सन्देशहरू पठायौं, फोन कल गर्यौं र पर्चाहरू पनि फाल्यौं । जबकि हमास आतंकवादीहरूले उनीहरूलाई हानि पुर्‍याउन, उनीहरूलाई ढालको रूपमा प्रयोग गर्दैछन्।”

आफ्नो भिडियो सन्देशसँगै नेतान्याहुले लेखेका छन्, “हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको यहूदी विरोधी निर्णय आजको ड्रेफसको मुद्दा हो र यो त्यसैगरी अन्त्य हुनेछ।”

अल्फ्रेड ड्रेफस एक फ्रान्सेली आर्टिलरी अफिसर थिए, जो यहूदी थिए। १८९४-१९०६ को बीचमा उनी यहूदी विरोधीको षड्यन्त्रको शिकार भएका थिए र जर्मन जासूस भएको आरोप लगाइएको थियो। उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो र पछि निर्दोष पाइयो। यो सम्पूर्ण मामिलालाई ड्रेफस अफेयर भनिन्छ।

दैलेख: कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखमा बस दुर्घटना भएको छ । शुक्रबार बेलुकी पाँच बजे जुम्लाबाट टिकापुर जाँदै गरेको ना ४ख ६०५६ नम्बरको बस आठविस नगरपालिका –३ सिस्नेमा बे्रक फेल हुँदा दुर्घटना भएको दैलेख प्रहरीले जनाएको छ ।

बस भित्तामा ठोकिएको र केही घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी प्रमुख सुनिल दाहालले जानकारी दिए ।घटनाबारे थप विवरण भने आउन बाँकी रहेको छ । pls modify this news without changing content

काठमाडौँ: देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको तथा भारत उत्तर प्रदेशको तल्लो वायुमण्डलमा कमजोर निम्नचापीय प्रणाली रहेकोजल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ

आगामी २४ घण्टामा कोशी,बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक –दुई स्थानमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकोले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्नसक्ने भएकाले विभागले सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

म्याग्दी: मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ तेताङका ७३ वर्षीय थर्चेन गुरुङले ३० वर्षअघि नर्साङखोला किनारको खानीको नुन उपभोग गर्नुका साथै गाईवस्तुलाई खुवाउनु हुन्थ्यो। “यो खानीको नुन मुस्ताङ मात्र नभई म्याग्दी, पर्वत र बागलुङसम्म ‘भोटको नुन’ नामले परिचित थियो,” उहाँले भन्नुभयो।

आयोडिन मिसिएको नुनको प्रयोग बढेपछि नर्साङखोलाको यो खानी बेवारिसे बनेको छ। वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ मा पर्ने खानी अहिले उपेक्षित छ, र खानीबाट निस्कने नुनिलो पानी नदीमा बगेर खेर गइरहेको छ।

स्थानीय वडासदस्य धवा गुरुङका अनुसार, आयोडिनयुक्त नुन सहज रूपमा उपलब्ध भएपछि तीन दशकदेखि खानीको नुन उत्खनन भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, “पहिले तेताङका बासिन्दा खानीमै बसेर वर्षमा ६०–७० मुरी नुन निकाल्थे, तर अहिले नुन निकाल्ने कोही छैन।”

परम्परागत उत्खननको इतिहास

स्थानीयवासीले नुनिलो पानीलाई सुकाएर नुन उत्पादन गर्ने परम्परागत विधि अपनाउँथे। अहिले पनि नुन सङ्कलन गर्न प्रयोग गरिने केही संरचना बाँकी छन्। तर, सडकको अभावले खानीसम्म पुग्न कठिन छ।

उत्खनन नहुँदा वन्यजन्तुहरू नुन खान खानीमा आउने गरेका छन्। पर्यटकहरूले समेत नुनिलो पानी बोतलमा भरेर प्रसादका रूपमा लैजाने गरेका छन्।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राणा शासनकालमा मुस्ताङको यो खानी व्यवस्थापनको जिम्मा थकाली समुदायका तत्कालीन सुब्बा शङ्करमान शेरचनलाई दिइएको थियो। शेरचन परिवार काठमाडौं सरेपछि खानीको उत्खनन रोकियो।

म्याग्दीका स्थानीयहरू मुस्ताङबाट नुन लिन हप्तौँ पैदल यात्रा गर्थे। बेनी नगरपालिका–५ का ७० वर्षीय केदार पौडेलले चामल साटेर नुन ल्याएको सम्झना सुनाउँदै भन्नुभयो, “एक पाथी चामल दिएर एक पाथी नुन ल्याउँथ्यौँ।”

खानीको गुणस्तर र सम्भावना

विसं २०७७ मा खानी तथा भूगर्भ विभागले खानीको अध्ययन गर्दा नुनमा ७०.२८% देखि ९३.७% सम्म सोडियम क्लोराइड भएको पुष्टि गरेको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, खानी क्षेत्रमा दुई किलोमिटर फैलिएको नुनको भण्डार छ।

२०७७ सालमा विभागले ‘हिमालयन साल्ट’का रूपमा ब्राण्डिङ गरेर बिक्री गर्न प्रस्ताव आह्वान गरे पनि कुनै कम्पनीले चासो देखाएन।

संरचनागत र नीतिगत चुनौती

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन नामग्याल गुरुङले खानीको भूभागको स्वामित्व व्यक्तिगत भएकाले उत्खननमा नीतिगत समस्या रहेको बताउनुभयो। गाउँपालिकाले नुनिलो पानी सङ्कलन गर्न बनाएका संरचनाहरू बाढीले नष्ट गरिदियो।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनका अनुसार, भूगोलका कारण पूर्वाधार विकासमा अवरोध आएको छ।

अन्य खानीहरूको सम्भावना

मुस्ताङमा नुन मात्र नभई युरेनियम, कोइला, र ग्यासजस्ता प्राकृतिक खानीहरू छन्। मुक्तिनाथ क्षेत्रमा निरन्तर बल्ने ज्वाला ग्यासको खानीको संकेत हो।

२०७०/७१ सालको अध्ययनले लोमान्थाङ क्षेत्रमा १० किलोमिटर लम्बाइ र तीन किलोमिटर चौडाइमा युरेनियम रहेको देखाएको छ। नेपाली सेनाको क्याम्पले युरेनियमको संरक्षण गरिरहेको छ।

यदि मुस्ताङका खानीहरूको व्यवस्थित उत्खनन र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने रोजगारी सृजना, आयात घटाउन, र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सकिने सम्भावना रहेको स्थानीयले बताएका छन्। आधुनिक प्रविधि अपनाएर नुन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई आयोडिनयुक्त बनाउने पहल गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

काठमाडौँ: लामो प्रतीक्षापछि रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्को नेतृत्वमा रसुवामा निर्माण गरिएको १११ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका ३७–३७ मेगावाटका तीन युनिटमध्ये एक युनिटबाट परीक्षणका रूपमा विद्युत् उत्पादन थालिएको हो।

परीक्षणका रूपमा ४.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो। परीक्षण सफल भएपछि क्रमशः विद्युत् उत्पादन बढाउने योजना रहेको छ। करिब एक महिनाभित्र सबै युनिटबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक छवि गैरेले जानकारी दिनुभयो।

आयोजनाले निर्माण गरेको १० किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत टिमुरे (तातोपानी) स्थित विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत् थम्बुचेतस्थित २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसनमा जोडिएको छ। त्यहाँबाट चिलिमे–त्रिशूली र त्रिशूली–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ।

यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले हिउँदयाममा काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउनेछ। तर, सुक्खायाममा पानीको बहाव कम हुने भएकाले आयोजनाबाट ३७ मेगावाट मात्र उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाको निर्माण कार्य इपिसी मोडलमा चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन र भोइथ हाइड्रो प्रालि भारतसँग ठेक्का सम्झौतामा आधारित रहेर गरिएको हो। निर्माण कार्य २०७० पुसदेखि सुरु भए पनि २०७२ को भूकम्प, बाढीपहिरो, मधेस आन्दोलन, कोभिड–१९ महामारीजस्ता कारणले समय लम्बिएको थियो।

आयोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा बढेर रु १८ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ। निर्माण अवधिको व्याज मात्रै रु ६ अर्ब रहेको अनुमान गरिएको छ। लागत ५० प्रतिशत स्वपुँजी र ५० प्रतिशत ऋणबाट जुटाइएको हो।

कम्पनीमा चिलिमे जलविद्युत्को ३२.७९ प्रतिशत, प्राधिकरणको १८ प्रतिशत, रसुवाका स्थानीय तहको ०.२१ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ। साधारण शेयरको ४९ प्रतिशतमध्ये कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताको १५.५ प्रतिशत, आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको १० प्रतिशत, र आमसर्वसाधारणको १५ प्रतिशत रहेको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। यसबाट कम्पनीले वार्षिक रु ३ अर्ब २५ करोड आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।