काठमाडौँ: नेपाल भ्रमणमा रहेका विश्व बैंकका दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय निर्देशक म्याथ्यु भर्गीस नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले चन्द्रागिरि नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा गरेको प्रगतिको उच्च प्रशंसा गरेको छ।

टोलीले नगरपालिकाको योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण तथा राजस्व व्यवस्थापनमा रहेको सहभागिता र समर्पणको सराहना गर्दै नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यबारे चासो व्यक्त गरेको थियो।

आइतबार चन्द्रागिरि नगरपालिकामा भएको छलफलमा नगर प्रमुख घनश्याम गिरी, उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ, नगर प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी, कार्यवाहक प्रशासकीय अधिकृत सुजनराज खनाल, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख महेशदत्त भट्ट, तथा अन्य विभागीय प्रमुखहरू सहभागी थिए।

छलफलका क्रममा नगर प्रमुख गिरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, वातावरणीय सुधार, फोहरमैला व्यवस्थापन, सहरी सुरक्षा, उत्पादन, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणका क्षेत्रमा नगरपालिका क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै स्वेच्छिक स्थानीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो।

विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक भर्गीसले चन्द्रागिरि नगरपालिकाको प्रयासहरू अन्य नगरपालिकाहरूका लागि अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल भ्रमणका क्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका गतिविधिबारे जानकारी लिन पाउनु मेरो लागि ऐतिहासिक अवसर हो।”

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य स्थिर रहेको छ भने युरो, युके पाउन्ड स्टर्लिङ, स्वीस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलरको मूल्य वृद्धि भएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रूपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १३९ रूपैयाँ २२ पैसा निर्धारण गरिएको छ। युरोपियन युरो एकको खरिददर १४५ रूपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १४६ रूपैयाँ ०८ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७४ रूपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १७५ रूपैयाँ २३ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५४ रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १५४ रूपैयाँ ७८ पैसा कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रूपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ ४३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ९८ रूपैयाँ १५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३ रूपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १०३ रूपैयाँ ९३ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

अन्य मुद्राको विनिमय दर निम्नानुसार छ:

जापानी येन (१०) – खरिददर: ९ रूपैयाँ १० पैसा, बिक्रीदर: ९ रूपैयाँ १४ पैसा
चिनियाँ युआन (१) – खरिददर: १९ रूपैयाँ ११ पैसा, बिक्रीदर: १९ रूपैयाँ १९ पैसा
साउदी अरेबियन रियाल (१) – खरिददर: ३६ रूपैयाँ ९६ पैसा, बिक्रीदर: ३७ रूपैयाँ १२ पैसा
कतारी रियाल (१) – खरिददर: ३८ रूपैयाँ ०२ पैसा, बिक्रीदर: ३८ रूपैयाँ १९ पैसा
थाई भाट (१) – खरिददर: ४ रूपैयाँ १२ पैसा, बिक्रीदर: ४ रूपैयाँ १४ पैसा
युएई दिराम (१) – खरिददर: ३७ रूपैयाँ ७४ पैसा, बिक्रीदर: ३७ रूपैयाँ ९० पैसा
मलेसियन रिङ्गेट (१) – खरिददर: ३१ रूपैयाँ २६ पैसा, बिक्री दर: ३१ रूपैयाँ ३९ पैसा
साउथ कोरियन वन (१००) – खरिददर: ९ रूपैयाँ ६२ पैसा, बिक्रीदर: ९ रूपैयाँ ६६ पैसा
स्विडिस क्रोनर (१) – खरिददर: १२ रूपैयाँ ९६ पैसा, बिक्रीदर: १३ रूपैयाँ ०२ पैसा
डेनिस क्रोनर (१) – खरिददर: १९ रूपैयाँ ४९ पैसा, बिक्रीदर: १९ रूपैयाँ ५८ पैसा
हङकङ डलर (१) – खरिददर: १७ रूपैयाँ ८१ पैसा, बिक्रीदर: १७ रूपैयाँ ८८ पैसा
कुवेती दिनार (१) – खरिददर: ४४९ रूपैयाँ १९ पैसा, बिक्रीदर: ४५१ रूपैयाँ १३ पैसा
बहराइन दिनार (१) – खरिददर: ३६७ रूपैयाँ ७८ पैसा, बिक्रीदर: ३६९ रूपैयाँ ३७ पैसा
ओमनी रियाल (१) – खरिददर: ३६० रूपैयाँ ०४ पैसा, बिक्रीदर: ३६१ रूपैयाँ ६० पैसा
भारतीय रूपैयाँ (१००) को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार यो विनिमय दर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने बताएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर केही फरक हुनसक्ने भएकाले अद्यावधिक दर बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको छ।

जनकपुर: मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनकपुरधामस्थित निजी अस्पतालहरूको अनुगमनलाई आइतबार पनि निरन्तरता दिनुभएको छ। प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा अनुगमन टोलीसहित उहाँले नौवटा अस्पतालको निरीक्षण गर्नुभएको हो।

मुख्यमन्त्री सिंहको टोलीले जनकपुरधामको ब्रह्मपुरीस्थित कृष्णा मेडिकल एन्ड टेक्निकल रिसर्च सेन्टर, गीताश्री इएनटी स्पेसियालिटी क्लिनिक प्रालि, नवजीवन हस्पिटल, वैदेही हस्पिटल प्रालि, जनक मेमोरियल हस्पिटल, जनकपुर मोडल हस्पिटल, जनकपुर गोदावरी हस्पिटल, कृष्ण हस्पिटल प्रालि र एडभान्स सिटी स्क्यान को अनुगमन गरेको छ।

अनुगमनका क्रममा जनक मेमोरियल हस्पिटल, जनकपुर मोडल हस्पिटल, जनकपुर गोदावरी हस्पिटल र कृष्ण हस्पिटल प्रालि बन्द गरिएका छन्। ब्रह्मपुरीस्थित कृष्णा मेडिकल एन्ड टेक्निकल रिसर्च सेन्टरलाई फोहरमैला व्यवस्थापन सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेको गीताश्री इएनटी स्पेसियालिटी क्लिनिक प्रालिलाई कागजपत्रसहित सोमबार बिहान ११ बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै, नवजीवन हस्पिटलले चार वर्षदेखि र वैदेही हस्पिटल प्रालिले दुई वर्षदेखि नवीकरण नगराएकाले दुवै अस्पतालका सञ्चालकहरूलाई सोमबार कागजपत्रसहित उपस्थित हुन भनिएको छ। एडभान्स सिटी स्क्यानले पनि दुई वर्ष छ महिनादेखि नवीकरण नगराएकाले सोही निर्देशन दिइएको छ।

यसैबीच, जनकपुर मोडल हस्पिटल बन्द गरिए पनि अस्पतालमा बिरामीको उपचार भइरहेको आशङ्का गरिएको छ। त्यसैले, अस्पतालका सञ्चालकलाई शनिबार र आइतबारका सिसीटिभी फुटेजसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अस्पताल अनुगमन समितिका सदस्यसचिव सन्तोष ठाकुरले जानकारी दिनुभयो।

मुख्यमन्त्री सिंहले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि कडाइ गरिने बताउनुभएको छ।

काठमाडौँ: वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विद्युत् विकास विभागले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेको छ।

विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा सहज रूपमा जोड्न, प्रसारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रक्रिया पारदर्शी तुल्याउने लक्ष्यसहित कार्यविधि संशोधन गरिएको हो।

सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते लागू गरेको पुरानो कार्यविधिमा एक मेगावाटसम्मका वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध गराउन प्रवर्द्धकले विद्युत् उत्पादन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, संशोधित कार्यविधिअनुसार घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत्को ‘नेट मिटरिङ’ गर्दा अब विद्युत् उत्पादन अनुमति लिनुपर्ने छैन।

संशोधित कार्यविधिमा परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा, बाटो तथा प्रसारण लाइन जडानको व्यवस्थापन प्रवर्द्धकले नै गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारी जग्गाको हकमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।

एक मेगावाटभन्दा माथिका सौर्य ऊर्जा परियोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माणका लागि प्रवर्द्धकले आवश्यक कागजातहरू—सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसपत्र तथा निकुञ्ज वा आरक्षण क्षेत्रमा पर्ने परियोजनाहरूका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्युत्को खरिददर निर्धारण गर्दा आयोजनाको लागत, ऋण ब्याजदर, उपकरण मूल्य, सञ्चालन खर्च, मर्मत लागत, कर तथा ब्याट्री सञ्चित क्षमताजस्ता विभिन्न आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा विद्युत् माग पूरा गर्ने रणनीति अनुरूप करिब १,००० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई बोलकबोल प्रक्रियाबाट विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरिएको छ।

विभागका अनुसार हाल ७०४ मेगावाट क्षमताका ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाइसकेका छन् भने ७१७ मेगावाट क्षमताका ३५ परियोजनाका लागि सर्वेक्षण आवेदन परेको छ। त्यस्तै, ७७ मेगावाट क्षमताका ९ आयोजनाले निर्माण अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन्, भने ५९.६ मेगावाट क्षमताका १० परियोजनाका लागि निर्माण अनुमति प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

हालसम्म १०६.७ मेगावाट क्षमताका २१ सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरेको २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना सबैभन्दा ठूलो रहेको छ।

संशोधित कार्यविधिले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा नयाँ गति दिने तथा लगानीकर्ताहरूका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने विश्वास विभागले लिएको छ।

काठमाडौं: अफगानिस्तानमा तालिबान शासनको त्रासका कारण अमेरिका जान लागेका हजारौं अफगानी शरणार्थीहरू पाकिस्तानमा अड्किएका छन्।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शरणार्थी प्रवेश रोक्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेपछि उनीहरूको अमेरिका जाने बाटो बन्द भएको हो। सो आदेशअनुसार आगामी ९० दिनसम्म कुनै पनि देशका शरणार्थीहरू अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने छैनन्।

हाल पाकिस्तानमा १५ हजारभन्दा बढी अफगानी शरणार्थी छन्, जसलाई बाइडेन प्रशासनले अमेरिका लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। २०२१ मा अफगानिस्तान छोड्नुअघि अमेरिकाले हजारौं शरणार्थीहरूलाई संरक्षण दिने आश्वासन दिएको थियो। तर ट्रम्पको आदेशपछि ती सबै शरणार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। उनीहरूलाई डर छ कि यदि फर्किन बाध्य भए, तालिबान सरकारले उनीहरूको जीवन संकटमा पार्न सक्छ।

हालैका दिनहरूमा अफगानी शरणार्थीहरू इस्लामाबाद-रावलपिंडीका सडकहरूमा प्रदर्शन गर्दै ट्रम्पको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यदि निर्णय उल्टिएन भने उनीहरू थप कठिनाइमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच, पाकिस्तान सरकारले पनि अफगानी शरणार्थीहरूलाई देश छोड्न आदेश दिएको छ। पाकिस्तान सरकारले तेस्रो देशमा जान नसक्ने शरणार्थीहरूलाई मार्च ३१, २०२५ भित्र देश छोड्नुपर्ने जनाएको छ।

शरणार्थी समूहहरूले पाकिस्तान सरकारको यस निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ— अफगानिस्तान फर्किनुपरेमा उनीहरूको जीवन जोखिममा पर्नेछ।

अफगान इभ्याक समूहका संस्थापक सीनले यो संकट समाधान गर्न प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

तालिबान सत्तामा आएपछि लाखौं अफगानी नागरिक छिमेकी देशहरूमा भागेका थिए, जसमा सबैभन्दा बढी पाकिस्तान र इरान पुगेका थिए। पाकिस्तानमा पहिल्यै झन्डै ३० लाख अफगानी शरणार्थी थिए, जसमध्ये धेरैजसो १९८० को दशकमा सोभियत आक्रमणको समयमा आएका थिए।

तालिबान पुनरागमनपछि पाकिस्तानमा थप ६ लाख अफगानी शरणार्थी पुगेका थिए। पाकिस्तानले २०२३ को अन्त्यतिर अवैध अफगानी शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउने अभियान सुरु गर्‍यो।

हालसम्म १५ लाखभन्दा बढी अवैध अफगानीहरूलाई पाकिस्तान छोड्न आदेश दिइसकिएको छ। पाकिस्तानको यो कदमप्रति तालिबान सरकारले आपत्ति जनाएको छ, तर पाकिस्तानले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई कारण देखाउँदै कारबाही जारी राखेको छ।

काठमाडौं: अफगानिस्तानमा तालिबान शासनको डरले अमेरिका लैजान तय गरिएका हजारौं अफगानी शरणार्थी अहिले पाकिस्तानमा अलपत्र परेका छन्।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शरणार्थी सम्बन्धी जारी गरेको कार्यकारी आदेशका कारण उनीहरूको अमेरिका यात्रा अवरुद्ध भएको हो। उक्त आदेशअनुसार, कुनै पनि देशका शरणार्थीहरू अर्को ९० दिनसम्म अमेरिका जान सक्ने छैनन्।

पाकिस्तानमा अहिले झण्डै १५,००० अफगानी शरणार्थी छन्, जसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले अमेरिका ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। २०२१ मा अफगानिस्तानबाट सेनाहरू फिर्ता गर्दा, अमेरिकाले हजारौं अफगानीलाई सुरक्षित आश्रय दिने वाचा गरेको थियो। तर ट्रम्पको आदेशले उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पारिदिएको छ।

यी शरणार्थीहरू अफगानिस्तान फर्किन डराइरहेका छन्, किनभने उनीहरू तालिबानको प्रतिशोधको शिकार हुन सक्ने सम्भावना छ। इस्लामाबाद र रावलपिंडीका सडकहरूमा अहिले असहाय बनेका अफगानी शरणार्थीहरूको भिड देख्न सकिन्छ। उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनसँग निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

पाकिस्तानको दबाब र शरणार्थी संकट

यसबीच, पाकिस्तान सरकारले अवैध रूपमा बसेका अफगानी शरणार्थीहरूलाई देश छोड्न आदेश दिएको छ। सरकारले तेस्रो देशमा जान नसक्ने अफगानी शरणार्थीहरूलाई २०२५ को मार्च ३१ सम्म पाकिस्तान छोड्नुपर्ने बताएको छ।

शरणार्थी अधिकार समूहहरूले पाकिस्तान सरकारको यो निर्णयको आलोचना गर्दै यसले हजारौं निर्दोष नागरिकहरूको ज्यान जोखिममा पार्ने बताएका छन्। उनीहरू भन्छन्— “हामीलाई यदि जबरजस्ती अफगानिस्तान फिर्ता पठाइयो भने, तालिबानले मार्न सक्छ।”

अफगान शरणार्थीहरूको उद्धारका लागि काम गरिरहेका ‘अफगान इभ्याक समूह’ का संस्थापक सीन म्याकफेटले यस संकटको समाधान निकाल्न प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

शरणार्थी समस्या र पाकिस्तानको नीति

तालिबान शासन पुनःस्थापना भएपछि लाखौं अफगानी नागरिक छिमेकी देशहरू पाकिस्तान र इरानतर्फ भागेका थिए। पाकिस्तानमा पहिल्यै ३० लाख अफगानी शरणार्थी थिए, जसमध्ये धेरैजसो सन् १९८० को दशकमा सोभियत आक्रमणका बेला भागेका थिए। तालिबान पुनःसत्तामा आएपछि थप ६ लाखभन्दा बढी अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान आएका थिए।

पाकिस्तान सरकारले २०२३ को अन्त्यदेखि अवैध रूपमा बसेका अफगानी शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउने अभियान थालेको थियो। अहिलेसम्म १५ लाखभन्दा बढी अफगानीहरूलाई पाकिस्तान छोड्न आदेश दिइसकिएको छ।

तर, पाकिस्तानको यस कदममाथि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रश्न उठाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) ले जबरजस्ती प्रत्यर्पण नगर्न पाकिस्तान सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

यसैबीच, तालिबान सरकारले पनि पाकिस्तानको निर्णयको कडा आलोचना गर्दै शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ। तर पाकिस्तानले भने आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई मुख्य कारण देखाउँदै यो कारबाहीलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ।

यस घटनाले अफगानी शरणार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाइदिएको छ। उनीहरू न अमेरिका जान सक्छन्, न पाकिस्तानमा सुरक्षित छन्, न अफगानिस्तान फर्किन सक्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ, त्यसले नै शरणार्थीहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ।

इक्रा नेपाल लि.ले प्राधिकरणलाई ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा प्राधिकरणले लगातार तेस्रोपटक यो उपाधि प्राप्त गरेको हो।

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, वित्तीय जोखिम, व्यवस्थापकीय क्षमता, तथा सञ्चालन प्रभावकारिताका आधारमा मूल्याङ्कन गरी यो रेटिङ प्रदान गरिएको हो।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाहरूले आफ्ना वित्तीय तथा आर्थिक दायित्वहरू समयमै बहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता राख्दछन्। यस्तो रेटिङ पाउने संस्थासँग ऋण भुक्तानी जोखिम न्यून रहन्छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तीन वर्षदेखि निरन्तर यो स्तरको रेटिङ प्राप्त गर्नु प्राधिकरणको वित्तीय सुदृढताको संकेत भएको बताए। उनले सेयर निश्कासनका लागि संस्थाको रेटिङ महत्वपूर्ण रहेको र सरकारबाट स्वीकृति पाउनासाथ प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख गरे। संकलित रकम ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिनेछ।

प्राधिकरणको चुक्ता पूँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सेयर निश्कासनका लागि प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता मूल्य करिब ३ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। वार्षिक आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।

प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था हो, जसले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सीमापार व्यापार गर्दछ। सरकार वार्षिक बजेट विनियोजन, सेयर लगानी, तथा अन्य वित्तीय सहयोगमार्फत् प्राधिकरणमा लगानी गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग करिब ११ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ। हालसम्म प्राधिकरणले वित्तीय खर्च घटाउने, राजस्व वृद्धि गर्ने, तथा प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। गत आव २०८०/८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको प्राधिकरण हाल ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ।

प्राधिकरणले प्रणालीको विद्युत् चुहावट २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा हाल १२.७३ प्रतिशतमा झारेको छ।