काठमाडौँ: वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विद्युत् विकास विभागले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा सहज रूपमा जोड्न, प्रसारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रक्रिया पारदर्शी तुल्याउने लक्ष्यसहित कार्यविधि संशोधन गरिएको हो।
सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते लागू गरेको पुरानो कार्यविधिमा एक मेगावाटसम्मका वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध गराउन प्रवर्द्धकले विद्युत् उत्पादन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, संशोधित कार्यविधिअनुसार घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत्को ‘नेट मिटरिङ’ गर्दा अब विद्युत् उत्पादन अनुमति लिनुपर्ने छैन।
संशोधित कार्यविधिमा परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा, बाटो तथा प्रसारण लाइन जडानको व्यवस्थापन प्रवर्द्धकले नै गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारी जग्गाको हकमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
एक मेगावाटभन्दा माथिका सौर्य ऊर्जा परियोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माणका लागि प्रवर्द्धकले आवश्यक कागजातहरू—सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसपत्र तथा निकुञ्ज वा आरक्षण क्षेत्रमा पर्ने परियोजनाहरूका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युत्को खरिददर निर्धारण गर्दा आयोजनाको लागत, ऋण ब्याजदर, उपकरण मूल्य, सञ्चालन खर्च, मर्मत लागत, कर तथा ब्याट्री सञ्चित क्षमताजस्ता विभिन्न आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा विद्युत् माग पूरा गर्ने रणनीति अनुरूप करिब १,००० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई बोलकबोल प्रक्रियाबाट विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरिएको छ।
विभागका अनुसार हाल ७०४ मेगावाट क्षमताका ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाइसकेका छन् भने ७१७ मेगावाट क्षमताका ३५ परियोजनाका लागि सर्वेक्षण आवेदन परेको छ। त्यस्तै, ७७ मेगावाट क्षमताका ९ आयोजनाले निर्माण अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन्, भने ५९.६ मेगावाट क्षमताका १० परियोजनाका लागि निर्माण अनुमति प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
हालसम्म १०६.७ मेगावाट क्षमताका २१ सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरेको २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना सबैभन्दा ठूलो रहेको छ।
संशोधित कार्यविधिले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा नयाँ गति दिने तथा लगानीकर्ताहरूका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने विश्वास विभागले लिएको छ।
