काठमाडौं: यस वर्षको शुरुमा चीनले लागूऔषध सम्बन्धी आरोपमा चार क्यानाडाली नागरिकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। क्यानडाली अधिकारीहरूले यस खबरको पुष्टि गरेका छन्।

यी चार जना सबैसँग दोहोरो नागरिकता थियो, र उनीहरूको परिवारको अनुरोधमा उनीहरूको पहिचान गोप्य राखिएको क्यानडाका विदेशमन्त्री मेलानी जोलीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बताइन्।

विदेशमन्त्री जोलीले यस घटनालाई मानव अधिकार र आधारभूत मानवीय मर्यादाको गम्भीर अपमानको रूपमा निन्दा गर्दै भनिन् कि उनले “व्यक्तिगत रूपमा दयाको लागि अपील” गरेकी थिइन्।

रिपोर्टहरूका अनुसार, क्यानडास्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले क्यानाडाली नागरिकहरूले गरेको अपराधको प्रमाणलाई “ठोस र पर्याप्त” भएको बताएका छन्, र क्यानडालाई “गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्न बन्द गर्न” आग्रह गरेका छन्।

चिनियाँ दूतावासले यस बीचमा, बेइजिङले “सम्बन्धित क्यानेडियाली नागरिकहरूको अधिकार र हितको पूर्ण ग्यारेन्टी” गरेको र चीनको न्यायिक प्रक्रियामा पूर्ण सम्मान जनाउन क्यानडा सरकारलाई आग्रह गरेको जनाएको छ।

यस घटनाले क्यानाडा र चीनबीचको कूटनीतिक तनावलाई थप चुलिएको छ, जसका कारण दुई देशका सम्बन्धमा थप जटिलताहरू सिर्जना भएको छ। क्यानडाले चीनसँग विभिन्न क्षेत्रमा संवाद र सहकार्यको महत्त्वलाई चिन्छ, तर यस्ता विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा चुनौती ल्याएको छ।

क्यानडाली अधिकारीहरूले भनेका छन् कि उनीहरूले लगातार चीनसँग कूटनीतिक संवाद र क्यानाडाली नागरिकहरूको हक र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि कडा दबाब दिने योजना बनाएका छन्।

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज टर्कीका राष्ट्रपति रेकेप तय्यिप इर्डोगनसँग टेलिफोन संवाद गर्दै हमासद्वारा बन्धक बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको सुरक्षित रिहाइका लागि थप पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारबाट सम्पन्न भएको यस संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो आग्रह गरेका थिए। जवाफमा, राष्ट्रपति इर्डोगनले यस विषयलाई गम्भीर चासोका साथ लिने र आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिएका साथै विपिनको परिवार र नेपाली समाजलाई सोसम्बन्धी जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि, सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि हमासको आक्रमणको क्रममा बन्धक बनाइएका जोशीको रिहाइका लागि फागुन २७ गते इजिप्टका राष्ट्रपतिसँग पनि टेलिफोन संवाद गरेका थिए।

संवादका क्रममा राष्ट्रपति इर्डोगनले आगामी अप्रिलमा टर्कीमा हुने कूटनीतिक सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरिएको निमन्त्रणाबारे पनि स्मरण गराएका थिए।

त्यस अतिरिक्त, दुबै देशबीचको आर्थिक, विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार र परस्पर सम्बन्धलाई थप बल पुर्‍याउने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।

काठमाडौँ: आजकाल मोबाइल फोन लगभग सबैको हातमा देखा पर्छ। धेरै पुरुषहरू खल्तीमा मोबाइल राखेर हिँड्ने गर्दछन्, तर कहिलेकाहीं आफ्नै मोबाइलले ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण हालै भारतको मध्य प्रदेश राज्यको राजगढ जिल्लामा भएको एक घटनाबाट स्पष्ट भएको छ।

सारंगपुरका १९ वर्षीय अरविन्द सडक किनारमा पानीपुरी बेच्ने काम गर्थे। मंगलबार, तरकारी किनेर गाउँ फर्किंदै गर्दा उनको मोबाइल अचानक पड्कियो। मोटरसाइकलमा सवार अरविन्दलाई मोबाइल विस्फोट भएपछि मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई लडे। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका अरविन्दलाई स्थानीय व्यक्तिहरूले उद्धार गरी सारंगपुर अस्पताल पुर्‍याए। प्राथमिक उपचारपछि उनलाई शाजापुर अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। उनका अण्डकोष फुटेका थिए र मोटरसाइकलबाट लडेर टाउकोमा पनि चोट लागेको थियो।

अरविन्दको दाजुको भनाइ अनुसार, उनले हालै एउटा पुरानो मोबाइल किनेका थिए। रातभर मोबाइल चार्ज गरेर बिहान तरकारी किनेर फर्किन जाँदा मोबाइल खल्तीमा राखेका थिए। फर्किँदा अचानक मोबाइल पड्किएर दुर्घटना भएको उनका दाजुले बताए।

उपचारमा संलग्न डा. नयन नागरका अनुसार, अरविन्दको अण्डकोष फुटे पनि गम्भीर खतरा छैन। प्राथमिक उपचारपछि उनलाई थप उपचारको लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रेफर गरिएको उनले बताए।

विशेषज्ञका अनुसार, पुरानो मोबाइलको ब्याट्रीको क्षमता घट्ने कारण यस्तो घटना हुन सक्छ। कतिपय व्यक्तिहरू सस्तो ब्याट्री खोज्नको लागि नक्कली कम्पनीको उत्पादन प्रयोग गर्छन्, जसले यस्ता दुर्घटनाहरू निम्त्याउन सक्छ।

बुटवल: बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको इजलासमा परेको थियो। यसै मुद्दामा, न्यायाधीश थापाले यसअघि जिल्लाबाट आएको सोही प्रकृतिको मुद्दा हेरेको कारण लामिछानेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने निर्णय गरेका छन्।

आज, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको ५ नम्बर इजलासमा लामिछानेको पेसी न्यायाधीश थापा र सागर विष्टको संयुक्त बेन्चमा परेको थियो। अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार, अब यो मुद्दा अर्को हप्ता अन्य न्यायाधीशले हेर्नेछ।

यस मुद्दासँग सम्बन्धित सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको थियो। त्यसै कारण, लामिछानेसँग सम्बन्धित सोही प्रकृतिको मुद्दा हेर्न थापाले नमिल्ने निर्णय गरेपछि पेसी अर्को हप्ताका लागि सारिएको छ। लामिछानेका अधिवक्ता पशुपति भण्डारीले रातोपाटीलाई यो जानकारी दिएका छन्।

आजको पेसीमा लामिछानेसँगै जोडिएका सुप्रिम सहकारीका तीन वटा मुद्दा एउटै इजलासमा हेरिने उल्लेख गरिएको थियो। यसअघिको आदेशअनुसार, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवल, र लामिछानेका निवेदनलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेरिने भएको थियो। लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्न आधा दर्जन कानूनी व्यवसायी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा उपस्थित भएका थिए।

लामिछाने उच्च अदालतमा आधा घण्टा बिताएर पुनः काठमाडौँ फर्किने तयारीमा थिए। उनका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, पशुपति भण्डारी, डा. नारायण दत्त कँडेल, र राजेन्द्र प्रसाद सेढाईं अदालतमा उपस्थित थिए।

यसअघि, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो भने पूर्वडीआईजी जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। जोशीका छोरा रोचकले थुनाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दिएका थिए।

लामिछानेले एक करोड धरौटी खारेजी र साधारण तारेखमा रिहा गरिनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा निवेदन दिएका थिए।

सुप्रिम सहकारीका एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराईको नेतृत्वमा जाहेरी दिइएको थियो। उक्त मुद्दामा सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ सुरुबाटै थुनामा रहेका छन्।

काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड ऋण थपिएको छ।

सरकारी ऋणको अवस्था:
प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो। फागुन मसान्तसम्म यो रकम बढेर २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४६.९१ प्रतिशत हो।

विदेशी मुद्राको विनिमय दर परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड ऋणको अतिरिक्त भार परेको छ।

वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको संरचना:

वैदेशिक ऋण: १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड (५०.८३%)
आन्तरिक ऋण: १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड (४९.१६%)
जिडिपीमा योगदान:
आन्तरिक ऋण: २३.०६%
वैदेशिक ऋण: २३.८५%
ऋण संकलन र लक्ष्य:
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। फागुन मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड ऋण संकलन भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६१.१७% हो।

आन्तरिक ऋण: लक्ष्य ३ खर्ब ३० अर्ब, प्राप्ति २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख (८१.५६%)
वैदेशिक ऋण: लक्ष्य २ खर्ब १७ अर्ब, प्राप्ति ६५ अर्ब ४७ करोड (३०.१७%)
साँवाब्याज भुक्तानीको अवस्था:
चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड (५०.०८%) भुक्तानी भइसकेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३.५४% रहेको छ।