काठमाडौं: विदेशी रोजगारीका नाममा युवायुवतीलाई विभिन्न देशहरूमा पठाउने बहानामा लामो समयदेखि ठगी गर्दै आएका केदार तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तामाङको पक्राउ पुष्टि गरेको हो।

विज्ञप्तिअनुसार तामाङले आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाई व्यक्तिहरूबाट रकम असुल्ने र त्यसपछि सम्पर्कविहीन हुने गरेको पाइएको छ। पीडितहरूले दिएको जाहेरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानमा तामाङ दोषी देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचल, काठमाडौंमा बुझाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौँ, १ वैशाख: नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ वर्ष २०८२ सुरु भएसँगै जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।

नयाँ वर्षको अवसरमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सुख, शान्ति, सु–स्वास्थ्य, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो।

शुभकामना सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “नयाँ वर्षले सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, समृद्धि र खुसी लिएर आओस्। सबै नेपालीको मनको आकांक्षा पूरा होस्। राजनीतिक अस्थिरताको समाधान होस्।”

काठमाडौँ, १ वैशाख: वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१ मा नीतिगत सुधार, वातावरणीय संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु न्यायका पक्षमा ठोस कार्य अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएका नीति तथा कानुन निर्माणलाई टुंग्याउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु पैरवीलाई सशक्त बनाएको छ।

वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले रासससँगको कुराकानीमा आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै प्रमुख नीति तथा कार्य योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँका अनुसार निम्न दस्तावेजहरू स्वीकृत भएका छन्:

राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना (२०८१–२१००)

दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१

बाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८१

राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति, २०८१

खनिज उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१

सामुदायिक वन मार्गदर्शन, २०८१

उत्सर्जन न्यूनीकरण लाभ बाँडफाँड योजना

त्यसैगरी, पेरिस सम्झौताअनुसार कार्बन व्यापारका लागि स्वीडेन सरकारसँग द्विपक्षीय सहमति, रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो किस्ता प्राप्तिको सुनिश्चितता, र काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक विस्तार र बन्दरगाह निर्माणसम्मका विभिन्न विकास आयोजनाहरूका लागि आवश्यक जग्गा स्वीकृति र रुख कटान अनुमति दिइएको छ।

वन व्यवस्थापनमा स्पष्टता र प्रगति

मन्त्री शाहीका अनुसार, विगतका वर्षहरूमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्दै २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा सामुदायिक सहभागितामा काठ, दाउरा, जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिएको छ। हिमाली जडीबुटी यार्सागुम्बाको सङ्कलन तथा ढुवानीलाई सहज बनाउन निर्देशिका पनि स्वीकृत गरिएको छ।

कार्बन व्यापार, जलवायु वित्त र अनुदान

वन मन्त्रालयले विश्व बैंकबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि करिब रु १ अर्ब ६० करोड, तथा संवेदनशील जलाधार क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशीलता विकासका लागि रु २९ अर्ब बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, तराईका १३ जिल्लाबाट कार्बन विक्री मार्फत रु १ अर्ब ६० करोड संकलन गरिएको छ। पेरिस सम्झौताको धारा ६.२ अनुसार स्वीडेन सरकारसँग कार्बन क्रेडिट उत्पादन सम्बन्धी सम्झौता कोप–२९ मा सम्पन्न भएको थियो।

वन क्षेत्र वृद्धि र उत्पादन लक्ष्य

राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत मा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.७५ प्रतिशतको वृद्धि हो। नेपाल वन निगम लिमिटेडमार्फत ११,७६१ घनफिट काठ उत्पादन लक्ष्य राखिएकोमा असोज मसान्तसम्म ४,६४६ घनफिट उत्पादन भइसकेको र ८,०७८ घनफिट काठ बिक्री भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वातावरणीय अनुसन्धान र जैविक विविधता संरक्षण

यस अवधिमा ६ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) तथा २ वटा पुरक EIA स्वीकृत भएका छन्। ४ वटा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना पनि पारित गरी विकास आयोजनामा सहजीकरण गरिएको छ।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एशियाली देशहरूको साधारण सभा नेपालमा गर्ने निर्णय, हिउँ चितुवा गणना, तथा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा गैडा संरक्षण पहल अघि बढाइएको छ। बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा भइसकेको छ भने रातो बाँदरलाई पनि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सदर चिडियाखाना अब २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म खुला रहनेछ। व्यवस्थापन जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र परियोजना कार्यान्वयन

मन्त्री शाहीले ब्राजिल, कोलम्बिया, जर्मनी, भारत, अजरबैजानलगायत देशमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागी भई जलवायु न्यायका पक्षमा पैरवी गर्नुभएको थियो। कोप–२९ मा नेपालले अनुकूलन, जलवायु वित्त, क्षति-हानि, पर्वतीय जलवायु प्रभावमा प्राथमिकता दिएको थियो।

उक्त सम्मेलनबाट दुईवटा परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्झौता भएको छ:

९.२ मिलियन अमेरिकी डलरको मरिण जलाधार परियोजना (५ वर्षे)

१.६५ मिलियन अमेरिकी डलरको पारदर्शिताका लागि CBIT कार्यक्रम

अप्रिय घटना : जडिबुटी कम्पनीमा २८ करोडको क्षति

यसबाहेक मन्त्रालय मातहतको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा चैत १५ गते पूर्वराजाका समर्थकहरूले गरेको आन्दोलनमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट रु २८ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ। नौ सरकारी गाडी, दुई मोटरसाइकल, अत्याधुनिक उपकरण, दुई भवन र हजारौँ कार्टुन उत्पादन सामग्री पूर्णरूपमा नष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सयौँ कामदार रोजगारविहीन भएका छन्।

काठमाडौं: अमेरिकाले अफगानिस्तान र क्यामरुनका हजारौं नागरिकलाई दिँदै आएको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि “अस्थायी निर्वासन सुरक्षा” अब अफगान र क्यामरूनेली नागरिकका लागि हटाइनेछ।

गृह सुरक्षा विभागकी सहायक सचिव ट्रेसिया म्याकलफ्लिनका अनुसार, गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमले अफगानिस्तान र क्यामरुनको वर्तमान अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै यो निर्णय लिएकी हुन्।

टीपीएसको म्याद सकिएपछि आगामी मे महिनासम्म १४,६०० अफगानी नागरिकले यो स्थिति गुमाउने सम्भावना छ। क्यामरुनका झन्डै ७,९०० नागरिकलाई दिइएको टीपीएसको अवधि भने जुन महिनासम्ममा सकिनेछ।

टीपीएस यस्तो सुविधा हो, जुन सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका देशका नागरिकलाई दिइन्छ, जसले उनीहरूलाई आफ्नै मुलुक फर्कन असुरक्षित बनाउँछ।

सामान्यतया यो स्थिति १८ महिनाका लागि मान्य हुन्छ र गृह सुरक्षा सचिवको निर्णयमा आधारित भएर नवीकरण गर्न सकिन्छ। टीपीएसले अमेरिका रहन पाइने कानुनी आधार प्रदान गर्छ, साथै कार्य अनुमति पनि मिल्ने व्यवस्था हुन्छ।

काठमाडौं: नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समानताको सुनिश्चितताका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ४१ सदस्यीय केन्द्रीय परिसंघ गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा सम्पन्न विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त परिसंघको घोषणा गरिएको हो।

नवगठित परिसंघको संयोजकमा चन्देश्वर पासवान चयन भएका छन् भने केन्द्रीय सल्लाहकारका रूपमा पीके ठाकुरलाई मनोनयन गरिएको छ। महासचिवको चयन भने आगामी बैठकबाट गरिने जनाइएको छ।

परिसंघमा दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग र अल्पसंख्यक समुदायका संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिएको छ। केन्द्रीय सहसंयोजकमा पञ्चराम तामाङ (आदिवासी), भरतप्रसाद महतो (पिछडावर्ग), युसुफ अली (मुस्लिम), रामआश्रय चौधरी (थारु) र सुनिता मरिक (दलित) सर्वसम्मत चयन भएका छन्।

त्यसैगरी सचिवमा सोनाम याक्खा, मनाई महतो, शशिकपुर मियाँ, मानन चौधरी र प्रदीप घताल रहेका छन्। बैठकले आगामी वैशाख ३१ गते वीरगञ्जको टाउन हलमा परिसंघको प्रथम बृहत् खबरदारी सभा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकबाट जारी ३२ बुँदे अवधारणापत्रमा दलित, आदिवासी, पिछडावर्ग, थारु, महिला, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायमाथि भइरहेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक विभेद, उत्पीडन तथा उपेक्षाको अन्त्यका लागि परिसंघमार्फत सशक्त आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

अवधारणापत्रमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशीकरण, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता प्रमुख उद्देश्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

जसपाले परिसंघलाई विविधता झल्किने समावेशी संरचना बनाएर अधिकार र न्यायका लागि संघर्ष गर्ने मूल मन्त्रसहित अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको घर पुगेर परिवारलाई भेट गर्नु भएको छ।

अध्यक्ष लिङ्देनले ताहाचलस्थित रजक निवासमा पुगेर शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै रजकको न्यायका लागि संसद् र सडकमा आवाज उठाइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सत्यतथ्य छानबिनका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइने पनि स्पष्ट गर्नुभयो।

रजक निवासमा भएको भेटमा बागमती प्रदेशका सभामुख भुवन पाठक पनि सहभागी हुनु भएको थियो।