काठमाडौं। सन् २०१३ मा दायर बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद धार्मिक नेता आसारामलाई चिकित्सा आधारमा अन्तरिम जमानत दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उनलाई ३१ मार्चसम्मका लागि जमानत दिएको हो।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार अदालतले आसारामलाई जमानतको अवधि चल्दासम्म प्रमाणसँग छेडछाड नगर्न र आफ्ना अनुयायीहरूसँग कुनै प्रकारको सम्पर्क राख्न निषेध गरेको छ।
सन् २०१३ मा सुरतकी एक महिलाले आसारामसहित अन्य सात जनाविरुद्ध बलात्कार र गैरकानूनी थुनामा राखेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। यस मुद्दामा सुनुवाइको क्रममा एक अभियुक्तको मृत्यु भइसकेको छ।
एफआईआरका अनुसार आसारामले अहमदाबाद सहरको बाहिरी क्षेत्रमा रहेको आफ्नो आश्रममा सन् २००१ देखि २००६ सम्म पीडित महिलालाई बारम्बार बलात्कार गरेका थिए। चन्दखेडा प्रहरी चौकीमा दर्ता भएको यो घटनामा प्रहरीले सन् २०१४ मा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
आसाराम पहिले नै सन् २०१८ मा जोधपुरको एक अदालतले नाबालिग बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो। यस मुद्दासँग सम्बन्धित उनले जेलमै स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै जमानतका लागि पटक-पटक प्रयास गरेका थिए।
आसारामका समर्थकहरूको ठूलो समूहले उनको रिहाइको पक्षमा समर्थन गर्दै आएका छन्। तर, यस्ता घटनामा उनले पाएको जमानतले पीडित पक्षमा निराशा निम्त्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आसारामलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि जमानत प्रदान गरे पनि मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुन नदिन कडा सर्तहरू राखेको छ। यसले कानुनी र सामाजिक रूपमा संवेदनशील मामिलामा न्याय सुनिश्चित गर्ने सन्देश दिएको छ।
आसाराम हालसम्म आफ्नो कार्यहरूका कारण विवादास्पद बनेका छन्। चिकित्सा उपचारका लागि दिइएको यो जमानतपछि उनी पुनः जेलमा फर्कने वा अर्को कानुनी कदम चाल्ने विषयले सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गरेको छ।
