जेनेभा। मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्ध जोखिमका बीच इरानको आणविक कार्यक्रमबारे United States र Iranबीच भएको पछिल्लो अप्रत्यक्ष वार्ता कुनै ठोस सहमतिविना टुंगिएको छ। जेनेभामा बिहीबार घण्टौँ चलेको संवादपछि दुवै पक्ष बाहिरिए पनि तनाव घट्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छैन।
वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेका ओमानका विदेशमन्त्री बद्र अल-बुसाइदीले ‘उल्लेखनीय प्रगति’ भएको दाबी गरे पनि औपचारिक सहमति सार्वजनिक भएन। वार्ता अन्त्य हुनुअघि इरानी राज्य सञ्चारमाध्यमले तेहरानले युरेनियम संवर्धन जारी राख्ने अडान दोहोर्याएको, संवर्धित सामग्री विदेश पठाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने माग कायम राखेको जनाएको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा रोक्ने सहमति चाहन्छन्। तर इरानले शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि युरेनियम संवर्धन गर्ने अधिकार आफ्नो भएको बताउँदै लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम वा Hamas र Hezbollahलाई समर्थनबारे छलफल गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।
आगामी हप्ता International Atomic Energy Agency (आइएइए) को मुख्यालय भियनामा प्राविधिक तहका वार्ता जारी रहने जनाइएको छ। सम्भावित सहमतिमा आइएइएको भूमिका निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
इरानका विदेशमन्त्री Abbas Araghchiले यस चरणलाई ‘सबैभन्दा गहन र लामो वार्ता’ बताएका छन्। सम्भावित युद्ध ‘विनाशकारी’ हुने चेतावनी दिँदै उनले अमेरिकी आक्रमण भए क्षेत्रीय रूपमा तनाव फैलिन सक्ने संकेत गरे। इरानले अमेरिकी सैन्य अड्डा र Israelलाई समेत सम्भावित लक्ष्य मान्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।
इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका विश्लेषक अली वेजका अनुसार वार्तापछि अमेरिकी टोली तुरुन्तै नहट्नु सकारात्मक संकेत हुन सक्छ, जसले केही साझा आधार अझै बाँकी रहेको देखाउँछ।
सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएपछि इरानले युरेनियम संवर्धन ६० प्रतिशतसम्म पुर्याएको थियो, जुन हतियार-ग्रेड ९० प्रतिशतको नजिक मानिन्छ। अमेरिकी गुप्तचर मूल्याङ्कनअनुसार इरानले औपचारिक रूपमा हतियार कार्यक्रम पुनः सुरु नगरे पनि आवश्यक पूर्वाधार बलियो बनाउने गतिविधि गरिरहेको देखिन्छ।
तनावकै प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि परेको छ। बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ७० डलर पुगेको छ। पर्सियन खाडीस्थित Strait of Hormuzबाट विश्वको झन्डै पाँचौँ भाग व्यापारिक तेल आपूर्ति हुने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले ऊर्जा बजारमा थप दबाब सिर्जना गर्ने आशंका गरिएको छ।
वार्ता पूर्ण रूपमा असफल भए सम्भावित सैन्य कारबाहीको दिशा र आकार अझै अनिश्चित छ। सीमित आक्रमणले समाधान ल्याउने कि दीर्घकालीन द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको छ।
