काठमाडौं: अमेरिकी संसदको तल्लो सदन, हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) लाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको छ। यो कदम इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र पूर्व रक्षामन्त्री योभ गालान्टविरुद्ध आईसीसीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उठाइएको हो।
विधेयकमा २४३ सांसदले पक्षमा र १४० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। पक्षमा मतदान गर्नेमा रिपब्लिकन पार्टीका सबै १९८ सांसद र डेमोक्रेटिक पार्टीका ४५ सांसद सामेल थिए। कुनै पनि रिपब्लिकन सांसदले विधेयकको विरोध गरेनन्।
आईसीसीले नेतान्याहु र गालान्टलाई गाजामा युद्ध अपराध, मानवअधिकार उल्लङ्घन, र नरसंहारको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। यसले इजरायल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गरेको छ।
यसअघि, २०२० मा, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आईसीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसको कारण अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको गतिविधि र प्यालेस्टाइनमा इजरायली सेनाको सम्भावित अपराधबारे अनुसन्धान रोक्न थियो। तर, राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हालेपछि यी प्रतिबन्धहरू हटाइएको थियो।
विधेयक पारित भएपछि विदेश मामिला समितिका रिपब्लिकन अध्यक्ष ब्रायन मास्टले आईसीसीलाई “कंगारु अदालत” को संज्ञा दिँदै भने, “यो कानून पारित हुनुको कारण स्पष्ट छ। हाम्रो सहयोगी इजरायलका प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने आईसीसीको प्रयासलाई अमेरिकाले कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैन।”
नेतान्याहुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि विभिन्न देशहरूले फरक–फरक अडान लिएका छन्। केही राष्ट्रले आईसीसीको कदमलाई समर्थन गरेका छन् भने अरूले यसलाई राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित भनेर खारेज गरेका छन्।
यसैबीच, इजरायलले आईसीसीको कदमलाई “विभेदकारी र अन्यायपूर्ण” भन्दै कडा विरोध गरेको छ। इजरायलको समर्थनमा अमेरिकाले यस विधेयकमार्फत आईसीसीलाई दबाब दिन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ।
आईसीसीको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको केन्द्रबिन्दुमा गाजामा भइरहेको द्वन्द्व र मानवअधिकारको विषयलाई पुनः अगाडि ल्याएको छ। जबकि यसले विश्व शक्ति राष्ट्रहरू र आईसीसीबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउने देखिएको छ।
