काठमाडौं । विशेष अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमारलाल कर्णलाई ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले कर्णसँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै पुर्पक्षका लागि छाड्ने आदेश दिएको हो।
नेपाल सरकारले कर्णविरुद्ध ७ अर्ब २२ करोड ४६ लाख ८५ हजार ९७४ रुपैयाँ १६ पैसा बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रअनुसार हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ पदमा रहँदा उनले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गर्दै अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर ‘कर्नरिङ’ गरेको आरोप लगाइएको छ।
अभियोगपत्रमा कर्णले सेयरको कृत्रिम मूल्य उतारचढाव गराई बीमा कोषको रकम दुरुपयोग गरेको र त्यसबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ। साथै, गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत तथा वास्तविक प्रकृति लुकाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ।
अदालतमा बयानका क्रममा कर्णले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका थिए। उनले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको निर्णय तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर व्यावसायिक लाभका लागि सेयरमा लगानी गरिएको दाबी गरेका थिए। आफूले उक्त कारोबारबाट व्यक्तिगत लाभ नलिएको उनको जिकिर थियो।
यद्यपि अदालतले मिसिलमा संलग्न प्रमाण, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स र अग्रवाल सेक्युरिटिजबीच भएको सेयर कारोबारको विवरण तथा सह–प्रतिवादी सुलभ अग्रवालको बयानसमेतलाई आधार मानेर कर्णलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) बमोजिम कर्णसँग पुर्पक्षका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
