काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले चीनको सिजाङ स्वशासित क्षेत्रको डिङ्यी काउन्टी केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पका कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो दुःखद घडीमा आफ्नो पार्टी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, चीन सरकार, र चिनियाँ जनताको साथमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

वक्तव्यमा माओवादीले भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका चिनियाँ नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। साथै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको खोज, उद्धार, र पुनःस्थापनाका प्रयासमा सफलता मिलोस् भनी शुभेच्छा व्यक्त गरिएको छ।

नेपालमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस भए पनि मानवीय क्षति नभएको जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रले पराकम्प आउनसक्ने सम्भावना रहेकोले सबैलाई चनाखो र सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

लमजुङ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन) जिल्ला कार्यसमितिद्वारा बेँसीसहर नगरपालिका–८ मा आयोजित ३४औँ प्याब्सन दिवस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा शिक्षा व्यवस्थापनलाई गुणस्तरीय, सीपमूलक, र समयसापेक्ष बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र विदेश पलायन भइरहेका युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न जोड दिनुभएको छ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सहकारी ऐनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सहकारी कोष खडा गरेर बचत सुरक्षित गर्ने व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो।

उहाँले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रूपमा बढाउन नसकेको स्वीकार्दै अब रोजगारी सिर्जना र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सरकार केन्द्रित हुने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य जमिन्द्रमान घले र बेँसीसहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो।

यसैगरी, समतामूलक समाज नेपालद्वारा आयोजित जिल्लास्तरीय नेतृत्व विकास तथा सशक्तीकरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सङ्घीयताका कारण जनजाति र दलित समुदायले अधिकार प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दलित समुदायको हकहितका लागि जनप्रतिनिधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

काठमाडौं: इरानमा कानुन कडा रूपमा लागू हुने गरेको छ, र त्यसको पालना पनि कठोरतापूर्वक गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार इरानले सन् २०२४ मा ९०१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ, जसमा ३१ जना महिला पनि रहेका छन्। मृत्युदण्ड पाउने महिलामध्ये केहीले चौंकाउने कारणले सजाय भोगेका छन्। उदाहरणका लागि, एक महिलाले आफ्नी छोरीलाई बलात्कारबाट जोगाउन श्रीमान्को हत्या गरेकी थिइन्।

प्रतिवेदनअनुसार मृत्युदण्ड पाउने धेरैजसो व्यक्तिहरू लागूपदार्थ सम्बन्धी अपराधमा संलग्न थिए। यद्यपि, केही व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोध स्वरूप र सन् २०२२ को विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा सजाय दिइएको थियो।

सन् २०२४ मा मृत्युदण्ड दिइएको यो संख्या सन् २०२३ को तुलनामा धेरै छ। सन् २०२३ मा ८५३ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। यो संख्या सन् २०१५ यताकै सबैभन्दा उच्च हो, जब ९७२ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार मृत्युदण्ड पाउने धेरैजसो व्यक्तिहरू सन् २०२२ मा महसा अमिनीको मृत्युपछि भएको विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित थिए। महसा अमिनी कुर्दिश इरानी महिला थिइन्, जसलाई अनिवार्य ड्रेस कोड उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरी हिरासतमा उनको मृत्युले इरानमा सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछिको सबैभन्दा ठूलो विद्रोह निम्त्याएको थियो।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालयका प्रवक्ता लिज थ्रोसेलका अनुसार, सन् २०२४ मा कम्तीमा ३१ महिलालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ, जुन विगत १५ वर्षकै उच्च संख्या हो। मृत्युदण्ड पाउने महिलामध्ये केहीले सामाजिक न्यायका लागि लड्दा यो कठोर सजाय भोगेका छन्।

इरानको मृत्युदण्डसम्बन्धी यो आँकडाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गहिरो चिन्तित बनाएको छ। मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले इरानको कानूनी प्रक्रिया र मृत्युदण्डको कठोरतालाई लिएर लगातार आलोचना गरेका छन्।

जेनेभामा रहेको इरानको कूटनीतिक नियोगले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

इरानमा मृत्युदण्डको प्रयोग लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले इरानलाई मृत्युदण्डको प्रयोगलाई न्यून गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। साथै, इरानले मानव अधिकारका क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब भोगिरहेको छ।

ल्हासा: दक्षिण–पश्चिम चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतको तिङ्ग्री काउन्टीमा मंगलबार बिहान आएको ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पपछि बुधबार दिउँसोसम्म ६४६ परकम्पनहरू मापन गरिएको क्षेत्रीय सरकारले जनाएको छ।

क्षेत्रीय आपतकालीन व्यवस्थापन विभागका प्रमुख होङ लीका अनुसार सबैभन्दा ठूलो परकम्पन ४.४ म्याग्निच्युडको थियो, जुन भूकम्पको केन्द्रविन्दुबाट करिब १८ किलोमिटर टाढा मापन गरिएको छ।

यस विनाशकारी भूकम्पमा हालसम्म १२६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने १८८ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको र उद्धार तथा उपचारका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय आपतकालीन टोली परिचालन गरिएको छ।

भूकम्पका कारण धेरै भवनहरू भत्किएका छन्, सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्, र दूरसञ्चार तथा बिजुली आपूर्तिमा अवरोध आएको थियो। यद्यपि, स्थानीय प्रशासनले प्राथमिकता दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा सडक, दूरसञ्चार, र बिजुली सेवा पुनर्स्थापना गरिसकेको जनाएको छ।

चिनियाँ सरकारले तत्कालै आपतकालीन राहत कोष जारी गर्दै उद्धार टोली परिचालन गरेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ र खाद्य पदार्थ, औषधि, र अस्थायी बसोबासका लागि सामग्री वितरण भइरहेको छ।

तिङ्ग्री काउन्टीको मात्र नभई आसपासका क्षेत्रहरूमा पनि भूकम्पको असर परेको छ। परकम्पनहरूको डरले प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरू रात बाहिरै बिताउन बाध्य भएका छन्।

यस विनाशकारी भूकम्पले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान पनि तानिरहेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय राहत संस्थाहरूले सहयोगका लागि तत्परता देखाएका छन्।

तिब्बत भूकम्पीय दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा यसअघि पनि यस्ता शक्तिशाली भूकम्पहरू आउने गरेका थिए, जसले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ। विज्ञहरूले आगामी दिनमा थप परकम्पनको सम्भावना औंल्याएका छन्। स्थानीय प्रशासनले सतर्कता अपनाउन र सुरक्षित रहन जनतालाई आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्नो कला र संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

बुधबार नेवा: देय्: दबूयाले नेवा एकता दिवसको अवसरमा टोखामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेवा समुदायको विविधताभित्र एकता रहेको बताए।

“भाषा, संस्कृति, पहिचान जोगाउन नेवा: देय्: दबूयाले गरेको काम अत्यन्त सकारात्मक छ। यसको निरन्तरता आवश्यक छ,” उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, “आफ्नो भेषभूषा र कला-संस्कृतिको संरक्षण गर्न यस्ता कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छन्।”

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा उनले विधि र प्रक्रियालाई पालना गर्दै जनताको चाहनाअनुसार संशोधन सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे। संविधान जारी हुँदा भएका चुनौतीहरू स्मरण गर्दै उनले संविधानसभाको दुई पटक विघटनपछि संविधान जारी भएको कठिन परिस्थिति उल्लेख गरे।

“विधि प्रक्रिया पूरा गर्दै जनताको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन हुन सक्छ,” सिंहले भने, “संविधानले समयअनुसार संशोधनको सुनिश्चितता गरेको छ। उपलब्ध अधिकारको उपयोग गर्दै संविधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। यसले जनतालाई अझ धेरै अधिकार दिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ।”

चन्द्रपुर (रौतहट): केही दिनदेखि हुस्सु र चिसो सिरेटोले तराई-मधेसका जिल्लाहरूमा जाडो बढेपछि रौतहटका नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको छ। लगातार घाम नलाग्दा समस्या झन् गहिरिएको छ, जसको असर विशेषगरी विपन्न र गरिब परिवारहरूमा बढी परेको छ।

चिसो र शीतलहरका कारण रौतहटको मुख्य व्यापारिक केन्द्र चन्द्रनिगाहपुर, गौर, गरुडा, कटहरिया, र समनपुरमा दिउँसो पनि सामान्य चहलपहल देखिँदैन। नागरिकहरूलाई राहत दिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले चिसोबाट बच्नका लागि टोलटोलमा दाउरा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले डिभिजन वन कार्यालय रौतहट र स्थानीय पालिकाहरूको सहकार्यमा दाउरा वितरण गरिने जानकारी दिए। साथै, चिसोबाट जोगाउन न्यानो कपडा वितरणमा सहकार्य गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गरिएको उनले बताए।

सशस्त्र प्रहरी फतुवा बेस क्याम्पले पनि आफ्नो क्षेत्रका मुख्य चोकहरूमा दाउरा बाल्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। राजपुर र फतुवा महेशपुरलगायत चोकहरूमा आगो बालेर चिसो कम गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

यसैबीच, गौर नगरपालिकाले अत्यधिक चिसो बढेको भन्दै गौर नगर क्षेत्रका विद्यालय तीन दिनका लागि बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ। नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास ठाकुरका अनुसार चिसोले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्न नदिन यस्तो निर्णय लिइएको हो।