काठमाडौं: इरानमा कानुन कडा रूपमा लागू हुने गरेको छ, र त्यसको पालना पनि कठोरतापूर्वक गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार इरानले सन् २०२४ मा ९०१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ, जसमा ३१ जना महिला पनि रहेका छन्। मृत्युदण्ड पाउने महिलामध्ये केहीले चौंकाउने कारणले सजाय भोगेका छन्। उदाहरणका लागि, एक महिलाले आफ्नी छोरीलाई बलात्कारबाट जोगाउन श्रीमान्को हत्या गरेकी थिइन्।
प्रतिवेदनअनुसार मृत्युदण्ड पाउने धेरैजसो व्यक्तिहरू लागूपदार्थ सम्बन्धी अपराधमा संलग्न थिए। यद्यपि, केही व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोध स्वरूप र सन् २०२२ को विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा सजाय दिइएको थियो।
सन् २०२४ मा मृत्युदण्ड दिइएको यो संख्या सन् २०२३ को तुलनामा धेरै छ। सन् २०२३ मा ८५३ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। यो संख्या सन् २०१५ यताकै सबैभन्दा उच्च हो, जब ९७२ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार मृत्युदण्ड पाउने धेरैजसो व्यक्तिहरू सन् २०२२ मा महसा अमिनीको मृत्युपछि भएको विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित थिए। महसा अमिनी कुर्दिश इरानी महिला थिइन्, जसलाई अनिवार्य ड्रेस कोड उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरी हिरासतमा उनको मृत्युले इरानमा सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछिको सबैभन्दा ठूलो विद्रोह निम्त्याएको थियो।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालयका प्रवक्ता लिज थ्रोसेलका अनुसार, सन् २०२४ मा कम्तीमा ३१ महिलालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ, जुन विगत १५ वर्षकै उच्च संख्या हो। मृत्युदण्ड पाउने महिलामध्ये केहीले सामाजिक न्यायका लागि लड्दा यो कठोर सजाय भोगेका छन्।
इरानको मृत्युदण्डसम्बन्धी यो आँकडाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गहिरो चिन्तित बनाएको छ। मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले इरानको कानूनी प्रक्रिया र मृत्युदण्डको कठोरतालाई लिएर लगातार आलोचना गरेका छन्।
जेनेभामा रहेको इरानको कूटनीतिक नियोगले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
इरानमा मृत्युदण्डको प्रयोग लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले इरानलाई मृत्युदण्डको प्रयोगलाई न्यून गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। साथै, इरानले मानव अधिकारका क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब भोगिरहेको छ।
