काठमाडौं: अब स्वास्थ्य बीमा सेवाका लागि हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा गरिएको संशोधनअनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि स्वीकृत भई कानुनमा संशोधन भएको हो। नयाँ व्यवस्थाले बीमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधनपछिको व्याख्यामा ‘प्रथम सेवा बिन्दु’ को परिभाषा स्पष्ट गरिएको छ। अब बिमितले आफूले रोजेको स्वास्थ्य संस्थाबाट सर्वप्रथम सेवा लिन सक्ने छन्। यसले कार्यरत स्थानलाई पहिलो सेवा बिन्दु बनाउन सहज बनाएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा समेत संशोधनको तयारी भइरहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्थाले स्थायी ठेगानामा जानुपर्ने बाध्यता हटाउँदै कार्यरत स्थानबाटै बीमा सुविधा लिने व्यवस्था गर्नेछ। मन्त्री पौडेलले यस सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नयाँ संशोधनले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नहुँदासम्म वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बाटोसमेत खुला गरेको छ। ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) पछि थपिएको उपदफा (६) मा मन्त्रालयले ११औँ तहको कर्मचारीलाई पूर्ण अधिकारसहित कार्यकारी निर्देशकका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले कार्यकारी निर्देशकको रिक्ततासम्बन्धी समस्या समाधान गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।

काठमाडौं: नेपाल प्रहरीका २५ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (एसपी) एसएसपीमा बढुवा सिफारिस हुँदा राजनीतिक चलखेलको आरोप लागेको छ। बढुवा सिफारिसमा योग्य र कार्यसम्पादनमा अब्बल अधिकृतहरूलाई पछाडि पारेर भेगीय र राजनीतिक आधारमा प्राथमिकता दिएको गुनासो आएको छ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस निकट भनिएका केही अधिकृतहरूलाई वरियताक्रमभन्दा अगाडि ल्याइएको छ। १५औं स्थानमा रहेका अजय केसीलाई दोस्रो स्थानमा, १७औं स्थानमा रहेका बीरबहादुर बुढालाई चौथो स्थानमा, र १६औं स्थानमा रहेका नवराज अधिकारीलाई पाँचौं स्थानमा उकासिएको छ। यी तीनजना सुदूरपश्चिमका र कांग्रेस नेताहरूसँग नजिक भएका कारण प्राथमिकता पाएको भनिएको छ।

यसैबीच, वरियताक्रममा दोस्रो स्थानमा रहेका अनुसन्धानमा दक्ष कृष्णप्रसाद कोइरालालाई छैटौं स्थानमा घटाइएको छ। ३८औं स्थानमा रहेका राजेन्द्र धमलालाई २०औं स्थानमा र प्रभु ढकाललाई पनि अगाडि ल्याइएको छ। तुलबहादुर कार्की, राकेश सिंह, र राजीवबहादुर बस्नेतजस्ता अधिकृतहरूलाई भने बढुवामा छुटाइएको छ।

एसएसपीमा बढुवा सिफारिस भएका अधिकृतहरूमा रमेश थापा पहिलो स्थानमा छन्। उनी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालको अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयमा कार्यरत छन्।

सिफारिसमा परेकाहरूमा अजय केसी, अनुपम शम्शेर जबरा, बीरबहादुर बुढा मगर, नवराज अधिकारी, कृष्णप्रसाद कोइराला, होबिन्द्र बोगटी, कृष्णप्रसाद पंगेनी, गोबिन्द अधिकारी, बिनोद सिलवाल, र श्याम कुमार महतो प्रमुख छन्।

त्यस्तै, बेद विष्ट, शिवकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश मल्ल, शान्तिराज कोइराला, जनार्दन जीसी, रञ्जु सिग्देल, सन्तोष खड्का, सन्तोष कुमार भट्टराई, राजेन्द्रप्रसाद धमला, सन्तोषसिंह राठौर, सञ्जय सिंह थापा, बिमलराज कँडेल, महेन्द्र खड्का र प्रभु प्रसाद ढकाल पनि सूचीमा समावेश छन्।

बढुवा प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिताको विषयमा विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठाइएको छ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सन् १९२३ मा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धीले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए।

बेलायतको संसद् भवन (वेस्ट मिन्स्टर) मा आयोजित ‘नेपाल–बेलायत सम्बन्ध’ विषयक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले बेलायतले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेको कदमप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। यो जानकारी उनका प्रमुख स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले दिएका हुन्।

नेता कोइरालाले भने, “आज यहाँहरूको उपस्थिति हाम्रो बलियो मित्रताको प्रमाण हो। शताब्दी लामो सम्बन्धका बारेमा यहाँ आएर चर्चा गर्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु। यहाँहरूको न्यानो आतिथ्यताका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।”

दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध अहिले जनस्तरको सहकार्यले अझ सुदृढ भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको सार्वभौम संसद्को तर्फबाट बेलायत सरकारप्रति सहयोग र समर्थनका लागि आभार व्यक्त गरे।

उनले गोर्खा सैनिकहरूको योगदानको विशेष चर्चा गर्दै भने, “नेपालीहरूले गोर्खाका रूपमा बेलायती सेनामा दीर्घकालीन र विशिष्ट सेवा गरेका छन्। दुई विश्वयुद्धमा दुई लाखभन्दा बढी गोर्खा सैनिकले लडेका थिए, जसमा कतिको जीवन समेत गुम्यो। उनीहरूको बलिदानप्रति बेलायती सरकारले देखाएको सम्मानप्रति म खुसी छु।” साथै, गोर्खा सैनिकका जायज मागहरू यथाशीघ्र पूरा गर्न उनले आग्रह गरे।

संकटमा बेलायतको योगदान
नेता कोइरालाले नेपालमा आपतकालीन अवस्थाहरूमा बेलायतले पुऱ्याएको सहयोगको प्रशंसा गरे। उनले सन् २०१५ को भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका बेला बेलायतले पुऱ्याएको सहयोगलाई विशेष रूपमा स्मरण गरे।

उनले भने, “नेपाल जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, र वनउद्योगजस्ता क्षेत्रमा अपार सम्भावना बोकेको देश हो। इमानदार र परिश्रमी जनशक्तिका कारण नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो।” नेपालले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले बेलायती लगानीमा थप वृद्धि हुने आशा व्यक्त गरे।

उच्चस्तरीय भ्रमणको भूमिका
नेता कोइरालाले उच्चस्तरीय राजकीय तथा सरकारी भ्रमणहरू, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानले नेपाल–बेलायत सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको बताए। सांसदहरूको भ्रमण र विचार आदानप्रदानले दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गरेको उनको भनाइ छ।

“विश्वशान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालमा छ। बेलायत संसदीय लोकतन्त्रको जननी हो। शान्ति र लोकतन्त्रका यी आधारभूत मूल्यहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाउँछन्,” नेता कोइरालाले भने।

लोकतन्त्र र विकासका चुनौती
लोकतन्त्रका लागि नेपालले भोगेको सङ्घर्षबारे चर्चा गर्दै उनले नेपाली कांग्रेसको भूमिकाको चर्चा गरे। “सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्तिपूर्ण संवैधानिक सरकार स्थापना कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्भव भयो। संसद्ले हालै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ,” उनले भने।

साथै, उनले लोकरिझ्याइँ गर्ने राजनीति, उग्र राष्ट्रवाद, साम्प्रदायिकता र आर्थिक राष्ट्रवादजस्ता प्रवृत्तिहरूले लोकतन्त्र र विकासलाई चुनौती दिएको उल्लेख गरे।

वातावरणीय सहयोगको अपेक्षा
नेता कोइरालाले हिमालयन पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र वित्तीय सहयोगका लागि बेलायतसँग अपेक्षा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा बेलायतका उद्योग व्यापार वाणिज्यमन्त्री ग्यारेथ थोमस र एशिया मामिला हेर्ने विदेश राज्यमन्त्री क्याथराइन वेष्टले पनि मन्तव्य दिएका थिए।

काठमाडौँ: राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले शैक्षिक सत्र २०८१ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को समयतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार एसईई चैत ७ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी, संस्कृतः वेदविद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत रचना, मदरसातर्फ अनिवार्य अरेबिक भाषा, अनिवार्य अङ्ग्रेजी तथा वेदविद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा र साहित्य, साथै अनिवार्य नेपालीको परीक्षा हुनेछ।

परीक्षा चैत १९ गते मङ्गलवार सम्पन्न हुनेछ। परीक्षाको नतिजा भने २०८२ असार ६ गतेभित्र प्रकाशित गरिने कार्यतालिकामा उल्लेख छ।

परीक्षार्थीले रजिस्ट्रेसन/परीक्षा आवेदन फाराम भर्दा फाराममा उल्लेख भएको जन्ममिति र नाम थरको हिज्जे यस कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको कन्ट्रोल लिस्टसँग मिलान गर्नुपर्नेछ। कुनै फरक परेमा सम्बन्धित विद्यालयले सो विवरण २०८२ वैशाख मसान्तभित्र सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत वा सिधै यस कार्यालयमा पठाउनुपर्ने अनुरोध गरिएको छ।

यस्तो छ रुटिन:

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चार अध्यादेश जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार दिउँसो संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम यी अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलेजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार जारी भएका अध्यादेशहरूमा:

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१।
नेपाल कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश-२०८१।
नीजिकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश-२०८१।
आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका पाँच अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश जारी भएका छन्। तर, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भने हाल रोकिएको छ।