Thursday, June 18, 2026
Home Blog Page 32

ट्रेड युनियन महासङ्घले पोखरामा चार रोपनी जग्गासहित भवन नगर विकास समितिलाई फिर्ता गर्‍यो

0

कास्की । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकीले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको भवनसहित करिब चार रोपनी जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई फिर्ता गरेको छ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा पृथ्वीचोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महासङ्घले स्वीकृति लिएर पक्की संरचना निर्माण गरेको थियो। सोही जग्गा तथा संरचना महासङ्घले आज औपचारिक रूपमा फिर्ता गरेको हो।

पोखरा महानगरपालिका र उपत्यका नगर विकास समितिले सार्वजनिक जग्गामा स्वीकृति लिएर वा नलिईकन निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेका थिए। सो सूचनाको म्याद सकिनु एक दिनअघि महासङ्घले आफूले निर्माण गरेका संरचनाको चाबी बुझाएको हो।

महासङ्घले २०६७ सालमा करिब १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको १३ कोठे भवनको चाबी महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रुद्र गौतमले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

चाबी बुझ्दै महानगर प्रमुख आचार्यले सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गा संरक्षण अभियानमा यो कदमलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिएको बताए। उनले महानगर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अन्य संरचना पनि क्रमशः खाली गराइने जानकारी दिए।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको पृथ्वीचोक क्षेत्रको जग्गामा विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूले भोगचलन गर्दै आएको पाइन्छ। महानगरपालिकाले सो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बसपार्क निर्माणका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

यसैबीच, महानगरले बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको विवरण सङ्कलन कार्य पनि अघि बढाएको छ। हालसम्म ५७५ जनाले नाम दर्ता गराएको महानगरले जनाएको छ।

कोशी प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको दाबी, आन्तरिक शक्ति समीकरणमा सरगर्मी

0

विराटनगर । सुनसरीको लौकहीमा शुक्रबार आयोजित नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशस्तरीय दुईदिने परामर्श कार्यशालामा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अब कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने दाबी गरेका छन्।

उनले एमाले र कांग्रेसबीच यसअघि भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने तयारी भइरहेको संकेत गर्दै अब नेतृत्व कांग्रेसको हातमा जाने बताए। शर्माले भने, “अहिले यसबारे धेरै बोल्न चाहन्नँ, तर अब कोशी प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ।”

हाल कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस चार मन्त्रालयसहित सहभागी छ भने सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरिरहेको छ। स्पष्ट बहुमत नभएका कारण दलहरूबीच आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार सरकार सञ्चालन हुँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल गर्न कांग्रेसले उपसभापति शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। सोही क्रममा उनले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक छलफल गरेको जनाइएको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले कोशीमा आफ्नै दलको मुख्यमन्त्री कायम रहनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्।

यसैबीच, कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रै भावी मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेतृत्वलाई लिएर आन्तरिक मतभेद देखिएको छ। संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने पक्षमा केही नेताहरू देखिए पनि अर्को समूहले अमृत अर्याललाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

नेतृत्वको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र गगन थापा र शेखर कोइराला पक्षबीच पनि फरक–फरक धारणा देखिएको बताइन्छ। केही सांसदहरू दलको नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहे पनि पर्याप्त संख्या नपुग्दा तत्काल निर्णय हुन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारको हालैको राजनीतिक नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर पनि दलभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। केही सांसदहरूले निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नभएको भन्दै नेतृत्वसँग प्रश्न उठाएका छन्।

कांग्रेस संसदीय दल २९ सदस्यीय रहेको छ। दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक छलफलपछि मात्र नेतृत्वबारे अन्तिम निर्णय हुने नेताहरूले बताएका छन्।

इरानको विद्यालयमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आक्रमण : तीन महिनापछि पनि पीडित परिवार शोकमा

0

एजेन्सी । इरानको दक्षिणी प्रान्त होर्मोज्गानस्थित मिनाब नगरको शजाराह तैयबेह प्राथमिक विद्यालयमा भएको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आक्रमणको झन्डै तीन महिनापछि पनि पीडित परिवारहरू गहिरो शोकमा डुबेका छन्।

फेब्रुअरी २८ मा भएको उक्त आक्रमणमा १६० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो, जसमा अधिकांश बालबालिका रहेका थिए। स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार विद्यालयलाई लक्षित गर्दै कम्तीमा तीनवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको थियो।

घटनापछि विद्यालय पूर्ण रूपमा भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। खाली कक्षाकोठामा अहिले मृतक बालबालिकाको सम्झनामा फूल र तस्बिर राखिएका छन्। ती तस्बिर हेर्दै आफन्तहरू भावुक बन्ने गरेका छन्।

आक्रमणमा आफ्ना दुई सन्तान गुमाएकी राहेलेह चमानीजादेहले विद्यालय परिसरमा पुग्दा आफ्ना बच्चाहरू खेलिरहेका पुराना दिन सम्झिने गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, “मेरो बच्चाहरूको कक्षाकोठा यहीँ थियो। अहिले यहाँ केही पनि बाँकी छैन। जब म यहाँ आउँछु, उनीहरू खेलिरहेको दृश्य सम्झिन्छु, तर आज उनीहरूको कुनै चिन्ह छैन।”

अर्की पीडित सोमायेह कामानीले पनि आक्रमणमा आफ्ना छोरा अमिर अली हसनजादेह र श्रीमान् गुमाएको बताएकी छन्। उनले त्यो दिनको पीडा अझै भुल्न नसकेको बताइन्।

उक्त आक्रमणको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक आलोचना भएको थियो। अमेरिकाले भने नजिकै रहेको इरानी सैन्य अड्डालाई लक्षित गरिएको दाबी गरेको थियो।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार विद्यालय भविष्यमा पुनर्निर्माण हुनसक्छ, तर त्यो दिनको त्रासदीले उनीहरूको जीवनमा बनाएको घाउ कहिल्यै नमेटिने बताएका छन्।

अमेरिकाको नयाँ नियम : ग्रीन कार्डका लागि अब आफ्नै देश फर्किनुपर्ने

0

वासिङ्टन डिसी। अमेरिकाले ग्रीन कार्ड (स्थायी बसोबास अनुमति) प्राप्त गर्न चाहने विदेशी नागरिकका लागि आप्रवासन नियम थप कडा बनाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अमेरिकाभित्र अस्थायी रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकले ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिन आफ्नै देश फर्किनुपर्ने भएको छ।

अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ नीतिअनुसार अमेरिकाभित्रैबाट बसाइँ स्थिति परिवर्तन गरी स्थायी बसोबास अनुमति लिने प्रक्रियामा रोक लगाइएको छ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका अनुसार अस्थायी भिसामा अमेरिका रहेका विदेशीहरूले अब ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्न स्वदेश फर्केर त्यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। विभागले यस कदमलाई आप्रवासन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

विभागका अनुसार कानुनका कमजोरी प्रयोग गरेर अमेरिकाभित्रैबाट स्थायी बसोबास अनुमति लिने प्रवृत्ति रोक्न यो नीति लागू गरिएको हो। यूएससीआईएसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अस्थायी रूपमा अमेरिका रहेका विदेशी नागरिकले आवेदन प्रक्रियाका लागि आफ्नै देश फर्किनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यससँगै प्रशासनिक बोझ कम हुने तथा अन्य विचाराधीन आवेदन र मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन स्रोत र जनशक्ति केन्द्रित गर्न सहज हुने दाबी पनि गरिएको छ।

यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन प्रणालीलाई थप कडा बनाउने अभियानअन्तर्गत चालेको पछिल्लो कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि ट्रम्प प्रशासनले विद्यार्थी, सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी तथा सञ्चारकर्मीहरूको भिसा अवधि छोट्याएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार ट्रम्प पुनः सत्तामा आएयता एक लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरिएको छ।

यता, शरणार्थी तथा आप्रवासी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले भने नयाँ नीतिको विरोध गरेका छन्। आप्रवासी सहायता संस्था HIAS ले यो नीति अमानवीय भएको टिप्पणी गरेको छ।

संस्थाका अनुसार मानव बेचबिखनबाट बचेका व्यक्ति, दुर्व्यवहार तथा बेवास्ता झेलेका बालबालिकालाई समेत जोखिमपूर्ण देशमै फर्केर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पूरा गर्न बाध्य बनाइनु गम्भीर र अन्यायपूर्ण कदम हो।

डेढ महिनामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले : सुधारको संकेत कि परिणामको प्रतीक्षा ?

0
काठमाडौं । २०८२ चैत १३ गते अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि डा. स्वर्णिम वाग्लेप्रति नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा र अपेक्षा बढेको छ। अर्थशास्त्री, पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सार्वजनिक नीतिका जानकारका रूपमा स्थापित वाग्लेले परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढंगले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर पद सम्हालेको करिब डेढ महिनाको अवधिलाई हेर्दा उनका कामहरू सुधारका संकेतसहित मिश्रित रूपमा देखिएका छन्। प्रशासनिक सुधार, बजेट अनुशासन र नीतिगत पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखेका वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयभित्र निर्णय प्रक्रियामा छरितोपन ल्याउने प्रयास थालेका छन्।

उनले सुरुवाती चरणमै बजेट तयारी, कर संरचना, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनबारे निरन्तर छलफल तथा बैठकलाई तीव्रता दिएका थिए। यद्यपि उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई मानिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमित स्रोत र साधनभित्र रहेर यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। विगतमा ठूलो आकारको बजेट ल्याएर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई असफल मोडेलका रूपमा चित्रण गर्दै उनले अब खर्च गर्न सक्ने क्षमता र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाअनुसार बजेट बनाइने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएका छन्। सन् २०१६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४२–४३ प्रतिशत पुगेको भन्दै उनले ऋणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा पनि उनले नयाँ मोडालिटीको संकेत गरेका छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई ऋणको भार नबढ्ने गरी निजी क्षेत्र वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वर्तमान मोडालिटी असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत यसको पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेका छन्। आयस्तरका आधारमा प्रिमियम र सहुलियत निर्धारण गर्ने तथा चुरोट र मदिरामा लगाइने करलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने अवधारणा उनको छ।

सहकारी संकट समाधानका विषयमा पनि उनले पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। तर त्यसका लागि सरकारी कोष प्रयोग नगरी सहकारीकै सम्पत्ति बिक्री वा चक्रीय कोषमार्फत समाधान खोजिने उनको भनाइ छ।

यसबीच उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विकास साझेदारहरूसँगको संवादलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्। सरकार वित्तीय विश्वसनीयता कायम राख्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन अर्थ मन्त्रालय सक्रिय देखिएको छ।

यद्यपि चुनौतीहरू अझै कायम छन्। राजस्व संकलन दबाबमै छ, पुँजीगत खर्च कमजोर छ र निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेका बेला सरकारले अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब झन् बढेको छ।

समग्रमा, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको डेढ महिने कार्यकाल सुधारको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा देखिए पनि जनताले अपेक्षा गरेको प्रत्यक्ष आर्थिक राहत, रोजगारी सिर्जना, लगानी वृद्धि र बजारमा आत्मविश्वास कायम गर्ने चुनौती भने अझै बाँकी नै छ।

रास्वपाको बारा बैठकमा विवाद चर्कियो, नेतामाथि धक्कामुक्का

0

रौतहट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बारा जिल्लामा आयोजित विस्तारित बैठकमा तीव्र विवाद र तनाव उत्पन्न भएको छ। विवाद उग्र बनेपछि आक्रोशित कार्यकर्ताहरूले बैठकस्थलमै उपस्थित सांसद तथा केन्द्रीय नेतामाथि धक्कामुक्का गरेका छन्।

स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै नेताहरूलाई सुरक्षित रूपमा कार्यक्रमस्थलबाट बाहिर निकालेको थियो।

शनिबार बाराको कलैयास्थित ‘करणराज पार्टी प्यालेस’मा आयोजित बैठकमा बारा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद गणेश धिमाल, क्षेत्र नम्बर २ का चन्दन सिंह, क्षेत्र नम्बर ३ का अरविन्द साह, क्षेत्र नम्बर ४ का रहबर अन्सारी तथा फेटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुस्तम अन्सारीलगायत नेताहरू सहभागी थिए।

सहभागीहरूका अनुसार पार्टीका संस्थापक जिल्ला अध्यक्ष चन्दन स्वर्णकार पक्षलाई दबाबमा पार्ने तथा उपेक्षा गर्ने प्रयास भएपछि विवाद सुरु भएको हो। केही दिनअघि मात्रै रास्वपाले स्वर्णकारको साधारण सदस्यता खारेज गरेपछि बारामा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किएको थियो।

बैठकमा सुरुमा सामान्य भनाभन भए पनि पछि नाराबाजी र तीव्र विवादमा परिणत भएको बताइएको छ। आक्रोशित कार्यकर्ताहरू नेताहरूमाथि नै जाइलागेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो।

घटनापछि बैठकस्थलमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने अवस्था नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी रहेको जनाइएको छ।

एमाले सचिवालय बैठकमा चर्कियो आन्तरिक बहस, ओलीमाथि अल्पमतको चर्चा

0

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीभित्र विकसित आन्तरिक समीकरणका कारण निकै चर्चामा आएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भक्तपुरस्थित गुण्डु निवासमा जारी बैठकमा शनिबार महासचिवसहित नौ जना पदाधिकारीहरूले आफ्नो राजनीतिक धारणा राखेका छन्।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले महासचिव, तीन जना उपमहासचिव र पाँच जना सचिवले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा धारणा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए।

एमाले वृत्तमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक समीकरणलाई लिएर विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्। अध्यक्ष ओली सचिवालयमा अल्पमतमा परेको तथा महासचिव शंकर पोखरेलसमेत पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।

विशेषगरी सरकारको कार्यशैली, सुशासनका मुद्दा र पार्टीको भावी दिशालाई लिएर संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट समूहबीच मतभिन्नता बढिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने यस्ता दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

उपमहासचिव भट्टका अनुसार नेताहरूले धारणा राख्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले बीच–बीचमा आवश्यक निर्देशन र टिप्पणीसमेत गरेका थिए।

एमाले नेतृत्वले बैठकबारे सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको प्रचारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। नियमित छलफल र अनुभव आदानप्रदानका विषयलाई अतिरञ्जित, तोडमरोड र भ्रमपूर्ण ढङ्गले प्रचार गरिएको भन्दै नेतृत्वले आपत्ति जनाएको हो।

सचिवालयका अधिकांश पदाधिकारीले धारणा राखिसके पनि अझै चार जना सचिवले बोल्न बाँकी रहेको एमालेले जनाएको छ। आइतबार बस्ने बैठकमा बाँकी सचिवहरूले धारणा राखेपछि मात्रै सचिवालयका मुख्य एजेन्डा र पार्टीको आन्तरिक विवादबारे आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।

एमालेको सचिवालय बैठक आइतबार बिहान ११:३० बजे पुनः अध्यक्ष ओलीकै गुण्डुस्थित निवासमा बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ।

रवि लामिछानेले आज रास्वपा सांसदहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै

0

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आज पार्टीका सांसदहरूसँग सामूहिक छलफल गर्ने भएका छन्।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सांसदहरूबाट सुझाव र धारणा संकलन गर्ने उद्देश्यले सभापतिले छलफलको तालिका तय गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आज कोशी र मधेश प्रदेशका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल हुनेछ। कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म तथा मधेश प्रदेशका सांसदहरूसँग दिउँसो १ः३० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म छलफल हुने तय गरिएको छ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै संसद् बैठक लगातार अवरुद्ध गरिरहेका बेला रास्वपाले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको हो।

आगामी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरिएको छलफलमा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, जनचासोका विषय तथा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे धारणा राख्ने बताइएको छ।

आजको विदेशी विनिमयदर: अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ २३ पैसा

0

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ २३ पैसा कायम गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ११ पैसा तोकिएको छ। यस्तै, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ। स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १९५ रुपैयाँ ०७ पैसा तथा बिक्रीदर १९५ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ भने क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ०५ पैसा निर्धारण गरिएको छ। सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ। चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ।

साउदी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ भने कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ।

यस्तै, थाई भाट एकको खरिददर ४ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ७२ पैसा, यूएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९९ पैसा तथा मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम गरिएको छ।

दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २३ पैसा निर्धारण गरिएको छ। स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४९ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ९७ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ६९ पैसा कायम गरेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ५०० रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ५०२ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ भने बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०७ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ४०८ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ। ओमानी रियाल एकको खरिददर ३९९ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ ५९ पैसा कायम गरिएको छ।

भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वायु प्रदूषण र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न नयाँ सार्वजनिक गाडी दर्तामा रोक

0

काठमाडौं । सरकारले बढ्दो वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम तथा सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले देशभर नयाँ सार्वजनिक गाडी दर्तामा रोक लगाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै विद्युतीयसहित सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो।

विभागका अनुसार इन्धनको बढ्दो मूल्य, सडकमा अत्यधिक सवारी चाप तथा यातायात व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक गाडीको दर्ता अस्थायी रूपमा रोकिएको हो।

सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ।