Tuesday, June 16, 2026
Home Blog Page 3

डिभोर्सको कागज च्यातेर अदालतमै पुनर्मिलन, ६ वर्षको विवादपछि एक भए दम्पती

0

नयाँ दिल्ली । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा र कानुनी विवादका लागि परिचित दिल्लीको तीस हजारी अदालतमा हालै एउटा भावुक घटनाले सबैको ध्यान खिचेको छ। वर्षौँदेखि वैवाहिक विवादमा रहेका एक दम्पतीले अदालतमै पुनर्मिलन गर्दै नयाँ जीवन सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्।

शिखा र सौरभ नामका दम्पतीबीच विगत करिब ६ वर्षदेखि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा चलिरहेको थियो। विवाहपछि उत्पन्न असमझदारी र पारिवारिक विवादका कारण उनीहरू कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेका थिए। विवाद बढ्दै जाँदा शिखाले श्रीमान् र उनका परिवारविरुद्ध दाइजो उत्पीडनसम्बन्धी मुद्दासमेत दर्ता गराएकी थिइन्।

लामो समयसम्म अदालत धाउँदा दुवै परिवार मानसिक, सामाजिक र आर्थिक दबाबमा परेका थिए। यसैबीच शिखाका बुबा गम्भीर बिरामी परेपछि उपचारका लागि आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ।

घटनाक्रममा अप्रत्याशित मोड तब आयो जब सौरभले आफ्ना ससुराको स्वास्थ्य अवस्था र आर्थिक कठिनाइबारे जानकारी पाए। विगतका विवादलाई एकातिर राख्दै उनले उपचारका लागि सहयोग गरे र राम्रो अस्पतालमा भर्ना गराई उपचारको व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ।

सौरभको यस व्यवहारले शिखाको सोचमा परिवर्तन ल्याएको बताइन्छ। उनले सम्बन्धभन्दा माथि उठेर देखाइएको मानवीयता र सहयोगको कदर गर्दै पुराना मतभेद पुनर्विचार गर्न थालेकी थिइन्।

डिभोर्स मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा अदालतमा दुवै पक्ष उपस्थित थिए। सुनुवाइ चलिरहेकै बेला शिखाले सम्बन्धविच्छेदका कागजात च्यातेर फालिन् र सौरभलाई अँगालो हाल्दै सम्बन्धलाई अर्को अवसर दिने निर्णय गरिन्।

अदालत कक्षमा भएको यो दृश्यले उपस्थित न्यायाधीश, वकिल तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई भावुक बनाएको बताइएको छ। त्यसपछि अदालतले दम्पतीको पुनर्मिलनलाई स्वागत गर्दै सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको जनाएको छ।

लामो समयको विवाद र कानुनी संघर्षपछि भएको यो पुनर्मिलन अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक चर्चा र प्रशंसाको विषय बनेको छ।

८० वर्षमा ट्रम्प : जन्मदिनमै शान्ति सम्झौताको दाबी, तर इरानको अडानले बढायो अनिश्चितता

0

वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump आज आफ्नो जीवनको ८०औँ वर्षमा प्रवेश गरेका छन्। तर यस वर्षको जन्मदिन उनका लागि केवल व्यक्तिगत उत्सवमा सीमित नभई कूटनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक विश्वसनीयताको महत्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा समेत हेरिएको छ।

ट्रम्पले आफ्नो जन्मदिनकै अवसरमा अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव तथा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रारम्भिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने दाबी गरेका थिए। उनले यसलाई ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो शान्ति सम्झौता’ को सुरुवातका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

यद्यपि, तेहरानको सतर्क र कठोर अडानका कारण सम्झौता तत्काल हुने विषयमा अझै अनिश्चितता कायम छ। इरानी पक्षले समयसीमा र केही महत्वपूर्ण विषयमा स्पष्ट सहमति जनाइसकेको छैन, जसले वार्ताको भविष्यलाई थप जटिल बनाएको छ।

पछिल्ला केही महिनादेखि ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्दै आएको छ। तर विभिन्न चरणका छलफलपछि पनि प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।

अमेरिकी प्रशासनले केही समयअघि इरानमाथि दबाब बढाउन सैन्य विकल्पसमेत खुला रहेको संकेत दिएको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षबीच कूटनीतिक प्रयास तीव्र बनेका छन्। अहिले प्रस्तावित समझदारीमा हर्मुज जलमार्ग सञ्चालन, आर्थिक प्रतिबन्धको आंशिक खुकुलोपन तथा अन्य द्विपक्षीय विषयहरू समेटिएको बताइएको छ।

तर परमाणु कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषय अझै पनि सबैभन्दा जटिल मुद्दाका रूपमा रहेको छ। विशेषगरी उच्च संवर्धित युरेनियमको व्यवस्थापन, परमाणु पूर्वाधारको भविष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीका विषयमा अमेरिका र इरानबीच मतभेद कायम रहेको जनाइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सम्झौता सफल भए ट्रम्पका लागि यो महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि बन्न सक्छ। तर वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसके त्यसले उनको नेतृत्वमाथि थप प्रश्न उठाउन सक्नेछ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अमेरिका–इरान वार्ताको प्रगतिलाई चासोका साथ हेरिरहेको छ। मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन स्थायित्व र क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दुवै पक्षबीच सहमति आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

काठमाडौं महानगरको नयाँ नीति : ज्येष्ठ र अशक्त नागरिकको घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, विशेष पोषण भत्ता पनि

0
Gemini AI created image

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सामाजिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा स्थानीय विकासलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

आइतबार सम्पन्न नगरसभाको १९औँ अधिवेशनमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिन्।

‘ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकसँग महानगर’ नाम दिइएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नागरिकको घरदैलोमै पठाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य परामर्श तथा आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ।

महानगरले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका महानगरवासीलाई विशेष पोषण भत्ता प्रदान गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। महानगरका अनुसार बुढ्यौली तथा शारीरिक असमर्थताको अवस्थामा नागरिकलाई थप सहयोग र संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले नागरिकको जीवनस्तर सुधार, सम्मानजनक बुढ्यौली र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

यसैबीच, महानगरपालिकाले हाल विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन भइरहेको ‘एक वडा, एक नमुना कार्यक्रम’लाई थप प्रभावकारी, दिगो र नतिजामुखी बनाउने नीति लिएको छ। प्रत्येक वडाको आवश्यकता, स्थानीय माग तथा भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषतालाई ध्यानमा राखेर नमुना योजनाहरू कार्यान्वयन गरिने महानगरले जनाएको छ।

महानगरपालिकाले आगामी वर्ष सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय विकासलाई थप सुदृढ गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।

शीर्षक: ‘कांग्रेस व्यावहारिक रूपमा फुटिसकेको छ’ : शशांक कोइरालाको चिन्ता, एकताका लागि आह्वान

0

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टी व्यावहारिक रूपमा विभाजित भइसकेको टिप्पणी गर्दै संगठनको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

आइतबार विराटनगरमा आयोजित संस्थापनइतर समूहको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्। पार्टीभित्र बढ्दो आन्तरिक विवाद र विभाजनले संगठनलाई क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो।

डा. कोइरालाले वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै पार्टी सञ्चालन सामूहिक नेतृत्व र सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखे। “के गगन थापाले एक्लै पार्टी चलाउन सक्नुहुन्छ ?” भन्दै उनले पार्टी सुधारका लागि नेतृत्वले पहिले आफ्नै सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कोइराला निवासको हालैको भ्रमण सम्झँदै उनी भावुक बने। उनले भने, “आज कोइराला निवास पुग्दा आँखाबाट आँसु आयो। कांग्रेस आज टुक्रिएको छ, टुक्र्याइएको छ। अदालतले कोरेको विभाजनको रेखा गलत थियो।”

उनले पार्टीभित्रको कलह र गुटगत प्रतिस्पर्धाका कारण गाउँ–गाउँमा कांग्रेसका समर्थक र कार्यकर्ता भए पनि त्यसको प्रभाव निर्वाचन परिणाममा देखिन नसकेको बताए।

“अब सबैलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ,” उनले भने, “एकता र सहकार्यबिना कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सकिँदैन।”

डा. कोइरालाले पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध गर्ने अभियानमा डा. शेखर कोइराला सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै आफूले त्यस अभियानलाई पूर्ण समर्थन गर्ने बताए। कांग्रेसलाई सशक्त, संगठित र जनविश्वासयोग्य बनाउन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता आन्तरिक एकता भएको उनको धारणा थियो।

ट्रम्पको दाबी : अमेरिका–इरान प्रारम्भिक सम्झौतामा आज हस्ताक्षर, हर्मुज जलमार्ग खुल्ने

0

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले अमेरिका र इरानबीचको प्रारम्भिक सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर हुने दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत उनले अमेरिकी समयअनुसार आज सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताएका हुन्।

ट्रम्पका अनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै हर्मुज जलमार्ग पुनः अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आवागमनका लागि खुला हुनेछ। उनले इरानले अब आणविक हतियार नचाहेको र भविष्यमा कुनै पनि माध्यमबाट त्यस्तो क्षमता हासिल गर्न नपाउने दाबी पनि गरेका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनको समयमा अमेरिका–इरान सम्बन्ध विगतको तुलनामा सुधारिएको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रशासनले जस्तो इरानलाई ठूलो परिमाणमा नगद सहायता नदिइने स्पष्ट पारे। साथै, इरानका बाँकी रहेका आणविक पूर्वाधारहरू नष्ट गरिने र उच्च प्रशोधित युरेनियमको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा पनि कदम चालिने बताएका छन्।

उनले इरान र मध्यपूर्वसँग सहकार्य गर्न अमेरिका इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौता चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहेको बताए। यद्यपि सम्झौता नभए अमेरिका अन्य विकल्प अपनाउन तयार रहेको संकेत पनि दिएका छन्।

उता, अमेरिका–इरान युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थता गरिरहेको Shehbaz Sharif नेतृत्वको पाकिस्तानले पनि २४ घण्टाभित्र सम्झौता हुने दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुवै पक्षबीच विद्युतीय माध्यमबाट हस्ताक्षर हुन सक्ने बताएका थिए।

तर इरानले भने सम्झौताको समयसीमाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता Esmail Baghaei ले सम्झौता कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा अझै निश्चितता नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार भोलि नै सम्झौता हुन सक्छ, तर त्यसको ग्यारेन्टी भने छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार प्रस्तावित समझदारीपत्रमा हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने, इरानी बन्दरगाहमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने तथा केही आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने विषय समावेश छन्। बदलामा इरानले समुद्री मार्गमा निर्बाध आवागमन सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आणविक कार्यक्रम भने दुवै देशबीच अझै विवादको विषय बनेको छ। अमेरिकाले इरानले भविष्यमा कहिल्यै पनि परमाणु हतियार विकास गर्न नपाउने सर्त राखेको छ भने इरानले त्यसबारे असहमति जनाएको बताइएको छ। त्यस्तै, इरानसँग रहेको करिब ४०० किलो उच्च समृद्ध युरेनियमको व्यवस्थापनबारे पनि दुवै पक्षबीच मतभेद कायम रहेको छ।

प्रस्तावित समझदारीअनुसार अमेरिकाले इरानका अर्बौं डलर बराबरका रोक्का सम्पत्ति क्रमशः फुकुवा गर्ने तथा तेल निर्यातसम्बन्धी केही प्रतिबन्ध हटाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ। साथै, युद्धपछिको क्षतिपूर्ति र इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा पनि आगामी चरणमा थप वार्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

इरान–अमेरिका युद्धको प्रभाव : सुरक्षित लगानी मानिने सुन किन घट्दै छ ?

0

काठमाडौं । विश्वव्यापी तनाव र युद्धका समयमा सुरक्षित लगानीका रूपमा हेरिने सुनको मूल्य सामान्यतया बढ्ने गर्छ। तर अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको जारी द्वन्द्वका बीच यसपटक सुनको मूल्य भने दबाबमा परेको छ।

अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि मध्यपूर्वमा तनाव बढेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू प्रायः सुनतर्फ आकर्षित हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट देखिनुले बजारमा फरक प्रवृत्ति देखिएको छ।

जनवरी २८ मा प्रतिट्रोय औँस (३१.१ ग्राम) सुनको मूल्य ५,३०३ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो। तर शुक्रबारसम्म आइपुग्दा यो मूल्य घटेर ४,२३५ डलरमा झरेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसको प्रमुख कारण बढ्दो मुद्रास्फीति र ब्याजदर सम्बन्धी अनिश्चितता हो। मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। बरु आवश्यक परे ब्याजदर थप बढाउन सक्ने संकेत देखिएको छ।

मध्यपूर्वको तनावका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा पनि प्रभाव परेको छ। विशेषगरी हर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा देखिएको अवरोधले तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा असर पुर्‍याएको छ। परिणामस्वरूप ऊर्जा मूल्य बढेको छ, जसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिलाई थप चर्काएको छ।

अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर तीन वर्षयताकै उच्च ४.२ प्रतिशतमा पुगेको छ। त्यस्तै श्रम बजार अपेक्षाकृत स्थिर रहेकाले अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ।

सुनलाई मुद्रास्फीतिविरुद्धको सुरक्षा कवच मानिए पनि उच्च ब्याजदरले यसको आकर्षण घटाउँछ। किनभने सुनले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै ब्याज वा लाभांश प्रदान गर्दैन। लगानीकर्ताले सुनबाट लाभ लिन यसको मूल्य बढ्नैपर्छ।

विश्लेषक जस्टिन कार्डवेलका अनुसार उच्च ब्याजदरका कारण लगानीकर्ताहरू सुनभन्दा अमेरिकी डलर तथा ब्याज दिने वित्तीय साधनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। त्यसैले सुनको मागमा दबाब परेको हो।

इरानसँगको द्वन्द्वले अमेरिकी डलरलाई पनि बलियो बनाएको छ। सुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य डलरमा निर्धारण हुने भएकाले डलर बलियो हुँदा सुनको मूल्यमा सामान्यतया नकारात्मक असर पर्छ।

नोबल गोल्ड इन्भेस्टमेन्ट्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोलिन प्लुमका अनुसार हाल सुन र डलरको भविष्य दुवै अनिश्चित देखिन्छ। केही महिनाअघि बजारले ब्याजदर कटौतीको अपेक्षा गरिरहेको थियो, जसका कारण सुनसहित धेरै सम्पत्तिको मूल्य बढेको थियो। तर अहिले ब्याजदर बढ्न सक्ने सम्भावनाले लगानीकर्ताको धारणा परिवर्तन गरिदिएको छ।

उनका अनुसार २०२६ मा मुद्रास्फीति र उच्च ब्याजदर एकैसाथ देखिएकाले सुनले चुनौतीपूर्ण अवस्था सामना गरिरहेको छ।

यद्यपि शुक्रबार अमेरिका र इरानबीच सम्भावित सम्झौताबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सुनको मूल्यमा केही सुधार देखिएको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध अन्त्यतर्फ जाने संकेतले मुद्रास्फीति कम हुने अपेक्षा बढाउँछ, जसले सुन बजारलाई केही राहत दिन सक्छ।

तर युद्ध अन्त्य भए पनि ब्याजदर, मुद्रास्फीति र विश्व आर्थिक अनिश्चितताजस्ता कारकहरूले आगामी केही समयसम्म सुनको मूल्यलाई प्रभावित पारिरहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आज चीन भ्रमणमा, उच्चस्तरीय भेटवार्ता र लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने

0

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आज चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गर्ने भएका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा उनी आइतबार बेइजिङ जान लागेका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यी लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भेटवार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य, व्यापार, लगानी तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। साथै, उनले चिनियाँ उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गरी नेपालमा लगानीका सम्भावना र अवसरबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल आगामी असार ३ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।

अखिल (क्रान्तिकारी) को निर्णय : विद्यार्थी संगठनहरूको एकता प्रक्रिया अब अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने

0

काठमाडौं । अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले संगठन सुदृढीकरण, विद्यार्थी आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा पार्टीभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनहरूको एकता प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनेलगायत महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकले विद्यार्थी संगठनबीचको एकता प्रक्रियालाई अब थप लम्ब्याउन नहुने निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक वार्ता, समन्वय र तयारीका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। एकता प्रक्रियालाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन वार्ता, समन्वय तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

यस्तै, संगठनलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म संगठन विस्तार गर्ने, पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाउने, नियमित प्रशिक्षण तथा वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। साथै डिजिटल प्रणालीमार्फत संगठन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने र शैक्षिक तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दामा सशक्त हस्तक्षेप गर्ने नीति पनि तय गरिएको छ।

बैठकले पारित निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत संगठनलाई थप गतिशील, अनुशासित, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

अखिल (क्रान्तिकारी) का उपमहासचिव तथा उपत्यका विशेष प्रदेश समिति इन्चार्ज निरोज श्रेष्ठले बैठकले संगठनको भावी कार्यदिशा स्पष्ट गरेको बताए। उनले पार्टीभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनहरूबीचको एकता प्रक्रियालाई अब अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याइने जानकारी दिँदै नीतिगत निर्णयहरूको सफल कार्यान्वयनबाट विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

कांग्रेसमा एकताको पहल : विश्वप्रकाश शर्माको ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव सार्वजनिक

0

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गरी संवाद, सहकार्य र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। जेठ १६ गते आन्तरिक रूपमा असन्तुष्ट पक्षलाई पठाइएको उक्त प्रस्तावमा १६ दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि सार्वजनिक गरिएको हो।

‘सबैसँगै बढौं यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेदलाई थाती राखेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानको दफा १७(२) अनुसार सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगबाट भएको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई स्वीकार गर्दै सबै विवाद अन्त्य गरी एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया वा परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा मौखिक वा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तावमा समेटिएको छ।

दोस्रो बुँदामा १५औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने तथा यससम्बन्धी विधानका अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।

तेस्रो बुँदाअनुसार लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान पुर्‍याएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

चौथो बुँदामा विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, पार्टीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा समेत उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

पाँचौँ बुँदामा १५औँ महाधिवेशन सञ्चालनका लागि गठन हुने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

छैटौँ बुँदाअनुसार केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता, अनुभव र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उपसभापति शर्माको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्दै संगठनात्मक एकता सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन : सांसद गणेश पराजुली

0

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले सुशासन, प्रणाली सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत मात्रै समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सकिने बताएका छन्।

नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको २०औँ वार्षिक साधारण सभा तथा आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद्का विभिन्न समितिमार्फत नीतिगत सुधारका प्रयासहरू भइरहेको जानकारी दिए। नयाँ पुस्ताले राजनीतिमार्फत देशलाई सही दिशामा अघि बढाउने जिम्मेवारी लिएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको विश्वासलाई परिवर्तनको आधार बनाउनुपर्ने बताए।

सांसद पराजुलीले संसद्को प्रभावकारी अभ्यासमार्फत नीति निर्माण र सुधारका केही सकारात्मक उदाहरण स्थापित भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिले दिएको अवसरलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार समृद्ध नेपालको आधार सुशासनयुक्त समाज निर्माण हो।

“हामीले बलियो धरातल निर्माण गर्नुपर्छ, र त्यो धरातल सुशासनयुक्त समाज हो,” उनले भने, “सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधक भ्रष्टाचार हो। त्यसको अन्त्यका लागि प्रणाली सुधारमा केन्द्रित भएर काम गर्न आवश्यक छ।”

उनले नेपालको प्रशासनिक तथा शासकीय प्रणाली लामो समयदेखि विभिन्न विकृति र विसंगतिबाट प्रभावित हुँदै आएको बताए। यसको असर निजी क्षेत्रसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले पनि राज्य संयन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न चुनौती भोग्नुपरेको बताए।

“व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा बाध्यता वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विकसित भएका विकृतिहरू समयसँगै संस्थागत समस्याका रूपमा रूपान्तरित भए,” उनले भने। “ती समस्याको समाधानका लागि विभिन्न समयमा प्रतिबद्धता र प्रयास भए पनि समस्या गहिरिँदै गएकाले अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेन।”

पराजुलीले विगतका नेतृत्वहरूले आफ्ना निकटवर्ती र प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे। त्यसकै परिणामस्वरूप राज्य प्रणालीमा सुधार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

हाल भने देश सुशासनतर्फ अघि बढ्ने नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै उनले कानुनी शासनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। कानुन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

“कानुन साना व्यक्तिलाई मात्र होइन, शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिलाई पनि समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्न सके मात्रै भ्रष्टाचारको जरा हल्लाउन सकिन्छ,” उनले भने। “शक्तिशाली व्यक्तिलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर राखेर सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन।”

उनले जनताले देखेको समृद्ध, व्यवस्थित र न्यायपूर्ण नेपालको सपना पूरा गर्न कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए।

सांसद पराजुलीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको संज्ञा दिँदै सुशासनको अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरे।

“यो अभियान डरको होइन, विश्वासको अभियान हो,” उनले भने, “राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा निजी क्षेत्रले अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्छ। सरकारले प्रणालीभित्र रहेका विकृति र बेथितिहरू नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको छ।”

उनले सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच विश्वास, सहकार्य र साझेदारीको वातावरण निर्माण गर्न सके मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि, सुशासन र दिगो विकासतर्फ अघि बढाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।