काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्।

यी लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। बजेटअनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ, पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

सार्वजनिक गरिएको बजेटअनुसार कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ, पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्।

बजेटका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनअन्तर्गत वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणमार्फत २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने बताइएको छ।

यसका अतिरिक्त स्रोत अपुग हुने रकम पूर्ति गर्न सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको छ।

काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि यसको उपलब्धि र प्रभावबारे बहस निरन्तर जारी छ । संविधान बनेको एक दशक नाघिसक्दा पनि राज्य सञ्चालन, संघीयता, सुशासन, नेतृत्व विकास र परराष्ट्र नीतिमा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै पूर्वसचिव तथा विश्लेषक भीम उपाध्यायले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको संवादमा उनले गणतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार संविधान बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ। उनले भने, ‘गणतन्त्र आएपछि संविधान बन्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन निर्माण अपेक्षाअनुसार हुन सकेन।’

उपाध्यायले गणतन्त्रलाई केवल राजतन्त्र हटाउने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त नभएको बताए । उनका अनुसार राज्यले नागरिकलाई परिणाम दिन नसके व्यवस्था प्रतिप्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। उनले नागरिकले आज पनि गणतन्त्रको वास्तविक परिवर्तनबारे प्रश्न उठाइरहेको बताए।

पूर्वसचिव उपाध्यायले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको र संस्थागत संरचना कमजोर रहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार विकास, प्रशासन र सेवा प्रवाह अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन।

उनले नेपालमा नेतृत्व हस्तान्तरण कमजोर भएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व ‘बीउविहीन’ बन्दै गएको टिप्पणी गरे। साथै, सक्षम नेताले नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यसको अभाव रहेको उनले बताए।

उपाध्यायले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पनि कमजोर भएको भन्दै गृह र परराष्ट्र सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग सन्तुलित कूटनीति नअपनाउँदा देशले चुनौती सामना गर्नुपरेको छ।

उनले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष अनिवार्य हुने बताए। साथै, सरकारका कामकारबाहीमा निगरानी कमजोर भएको उनको टिप्पणी छ।

उपाध्यायले युवा पुस्तालाई राजनीतिक नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पुरानो पुस्ताले मात्र सत्ता नियन्त्रणमा राख्दा समस्या बढ्ने बताए।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। बजेट प्रस्तुतिको अघिल्लो रात उनले मन्त्रालयमै बिताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शुक्रबार बिहान ३ बजेपछि मात्रै उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए। अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय पनि बिहान मात्रै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए।

बजेट तथा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव, अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरू भने पालैपालो काममा खटिएका छन्। अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमार्फत करका दर, कर्मचारी तलबलगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू राति अबेरसम्म टुंग्याइएको बताइएको छ।

हाल कर्मचारीहरू करका दर तथा बजेटसम्बन्धी प्राविधिक विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यमा व्यस्त छन्।

बिहान केही समय आरामका लागि निवास पुगेका अर्थमन्त्री वाग्ले फर्किएपछि बिहान ९–१० बजेसम्म बजेट भाषण प्रेसमा पठाइने तयारी रहेको जनाइएको छ। उनले दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्का दुवै सदनमा आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

त्यसअघि अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेटका मुख्य बुँदाहरू प्रस्तुत गर्नेछन्। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि बजेट संसद्मा पेस गरिनेछ।

यसअघि बिहीबार उनले राष्ट्रपतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा सरकारका प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए।

काठमाडौं । सिंहदरबार परिसरमा निर्माण सम्पन्न भएको संघीय संसद् भवन अब बैठक सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा पुगेको छ। भित्री सजावट तथा प्राविधिक काम सम्पन्न भएसँगै आधुनिक सुविधासहितको यो भवन औपचारिक प्रयोगको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको हो।

तर भवनको संरचना र सुविधाभन्दा बढी अहिले यसको भित्री रंग संयोजन चर्चाको विषय बनेको छ। विशेषगरी मुख्य हल, पर्दा, भित्ताहरू, कार्पेट तथा सोफाहरूमा नीलो रंगको व्यापक प्रयोग भएपछि यसको डिजाइन र प्रतीकात्मक अर्थबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ।

नयाँ संसद् भवनको आन्तरिक संरचना र डिजाइन शैली अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले नीलो रंगलाई राजनीतिक अर्थसँग जोड्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् भने केहीले सार्वजनिक संरचनाको सौन्दर्यसमेत राजनीतिक बहसको विषय बन्न थालेको बताएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार बहसको मुख्य विषय केवल रंगको प्रयोग नभई सार्वजनिक स्रोतबाट निर्माण भएका यस्ता महत्वपूर्ण संरचनामा डिजाइन, परामर्श र निर्णय प्रक्रिया कत्तिको पारदर्शी र व्यावसायिक थियो भन्ने हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ। संसद् भवनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रतीक मानिने भएकाले यसको आन्तरिक स्वरूपले कार्यकक्षीय उपयोगिता र संस्थागत गरिमा दुवै झल्काउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, केही सांसदहरूले भवनको डिजाइनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। कतिपयले हलको संरचना ‘फिल्म हल’ जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् भने सिट, टेबल र समग्र लेआउटमाथि पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।

एमाले सांसद ऐन महरले प्रतिनिधिसभा हलको संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसदहरू ‘फिल्म हेर्न आएको होइन’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको हल दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अझ उपयुक्त ढंगले निर्माण हुनुपर्ने थियो।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद् भवन आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि हाल अस्थायी हलबाट संसद् बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सिंहदरबार परिसरमा नयाँ स्थायी संसद् भवन तयार पारिएको हो, जसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने स्थलका रूपमा समेत प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ।

नयाँ संसद् भवन औपचारिक प्रयोगतर्फ अघि बढिरहँदा यसको डिजाइन, रंग संयोजन र संरचनाबारे उठेका प्रश्नहरूले भवनको भौतिक स्वरूपभन्दा बढी यसको संस्थागत उपयुक्तता र प्रतीकात्मक अर्थबारे बहसलाई तीव्र बनाएको छ।

काठमाडौं । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा विशेष समारोह आयोजना गरिएका छन्।

गणतन्त्र दिवसको मुख्य समारोह सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आयोजना हुँदैछ। बिहान नेपाली सेनाले गणतन्त्र दिवसको स्वागतमा तोप पड्काएको थियो। समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ। कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना कुनै सहज राजनीतिक परिवर्तन नभई दशकौँ लामो संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह र जनताको बलिदानको परिणाम हो। २०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको बैठकले २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो।

वि.सं. २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि राजनीतिक दलहरू र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच सहकार्यको वातावरण बनेको थियो। त्यसपछि भएको १२ बुँदे समझदारीले आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याएको थियो।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएपछि तत्कालीन संसद् पुनःस्थापना भएको थियो। पुनःस्थापित संसद्ले राजसंस्थाको अधिकार कटौती गर्दै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र संविधानसभा निर्वाचन गर्ने मार्ग तय गरेको थियो।

त्यसैको परिणामस्वरूप २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो र संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो।

काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु नै देश र जनताको भविष्यको रक्षा भएको बताएका छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै उनले गणतन्त्र स्थापना नेपाली जनताको सात दशकभन्दा लामो संघर्ष, बलिदान र त्यागको परिणाम भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले १८ वर्षअघि निर्वाचित संविधानसभामार्फत गणतन्त्र घोषणा भएको स्मरण गर्दै बोल्ने, लेख्ने, संगठित हुने तथा राजनीतिक विचार व्यक्त गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न हजारौँ अग्रजहरूले जीवन समर्पण गरेको बताएका छन्।

ओलीले हुकुमी शासनको अन्त्यपछि कानुनद्वारा सञ्चालित लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भएको उल्लेख गर्दै जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताएका छन्। उनले अमर शहीद तथा अग्रजहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले गणतन्त्र केवल शासन प्रणाली परिवर्तनको विषय मात्र नभई नेपाली समाजको चेतनामा आएको गहिरो रूपान्तरण भएको बताएका छन्। शताब्दीयौँसम्म ‘प्रजा’का रूपमा रहेको समाज आफ्नै संविधानमार्फत सार्वभौम नागरिकमा रूपान्तरित भएको उल्लेख गर्दै परिवर्तनको अभ्यासमा परिपक्वता आउन समय लाग्ने बताएका छन्।

ओलीका अनुसार स्थानीय तहसम्म राज्यको पहुँच विस्तार हुनु, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी तथा पछाडि परेका समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल सेवाको विस्तार, सडक तथा सञ्चार पहुँच गणतन्त्रका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।

यद्यपि, परिवर्तनको गति अपेक्षाअनुसार तीव्र हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले असन्तुष्टिको समाधान पनि गणतान्त्रिक प्रणालीभित्रै सम्भव हुने बताएका छन्। जनताको निराशालाई प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक संस्थामाथि अविश्वास फैलाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उनले संविधान, संसद, न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षणलाई गणतन्त्रको रक्षा भएको बताएका छन्।

ओलीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर भए समाज र जनताको भविष्य नै असुरक्षित बन्ने उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत संस्थाहरूको संरक्षणमा सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

काठमाडौँ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको मूल मर्म, मूल्य र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन्।

उनले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, हजारौँ सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त साझा उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा दलको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको उपलब्धि भएको बताएका छन्।

प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालनमा विद्यमान परम्परागत सोच र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उनको भनाइ छ।

‘गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो,’ भन्दै उनले समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका अधिकार थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउन राजनीतिक दलहरू र आम नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माण साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रचण्डले राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक भए पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।

उनले परिवर्तनका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।